काठमाडौं। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पछिल्लो समय निकै सुस्त गतिमा चलिरहेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै विभिन्न कार्यक्रम र अजेन्डासहित प्रस्तुत हुने प्राधिकरण यस वर्ष सुनसान अवस्थामा छ।
विशेषतः सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्राधिकरण नेतृत्वबीच ‘ट्युनिङ’ नमिल्दा प्राधिकरणले अघि सारेका अघिल्ला वर्षका कार्यक्रमसमेत अघि बढ्न सकेका छैनन्।
प्राधिकरणले मन्त्रालयको साथ खोजिरहेका कतिपय योजनामा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा उल्टै अवरोध बनेकी छिन्।
प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल नेकपा (एमाले) मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मान्छिन्। उनलाई ओली प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद बैठकले २०७६ साउन ६ गते प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।
तर, हाल सरकारको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) छ र सञ्चारमन्त्रीमा माओवादीकै रेखा शर्मा छिन्। यही फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण दुईले एकअर्कालाई असहयोग गर्नेक्रम चलेको र त्यसले विशेषगरी प्राधिकरणलाई असर गरेको स्रोत बताउँछ।
‘प्राधिकरण अध्यक्ष र सञ्चारमन्त्री फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र विचारधाराका छन्। यसले गर्दा प्राधिकरणले कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयको साथ पाएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसै कारण यस वर्ष प्राधिकरणले खास महत्वनकांक्षी योजनाहरू पनि अगाडि सारेको देखिँदैन।’
स्रोतले यसअघिका थुप्रै कार्यक्रममा पनि मन्त्रालयले हस्तक्षप गर्ने र साथ नदिने गरेकाले प्राधिकरण अप्ठ्यारोमा परेको बतायो।
‘प्राधिकरणको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका थुप्रै विषयमा मन्त्रालयबाट हस्तक्षप भयो। यसले गर्दा यस वर्ष नयाँ योजना पनि अघि सारिएको देखिँदैन,’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘विशेषगरी अघिल्ला वर्षका योजनामा मन्त्रालयले साथ नदिँदा प्राधिकरण सुनसानजस्तै अवस्थामा छ।’
प्राधिकरण नेतृत्व र मन्त्री शर्माबीच ट्युनिङ नमिल्दा त्यसको असर तल्लो तहमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिमा समेत परेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजेट चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा जाने गथ्र्यो। तर, यस वर्ष बजेटमा राखिएका विभिन्न कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले हस्तक्षप गरेपछि निकै ढिलो बजेट बोर्डबाट पास भएको छ।
बजेटमा टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) कार्यान्वयनमा लग्नेलगायत विषयमा मन्त्री शर्माले असहमति जनाएकी थिइन्। जसले गर्दा निकै ढिला गरेर बजेट स्वीकृत भएको छ।
यद्यपि, बजेट पास भए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। स्रोतका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष करिब ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँहाराहारी बजेट तयार गरिएको छ। जुन बजेटमा के–कस्ता कार्यक्रमहरु राखिएको छ भन्ने विषय भने अझै प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छैन।
स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले अघि सारेका केही महत्वपूर्ण योजनालाई मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको थियो। यही कारणले प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक नगरेको देखिन्छ।
पछिल्लो समय टेरामक्स कार्यान्वयनमा लग्नका लागि प्राधिकरणले मन्त्रालयको साथ खोजिरहेको थियो। तर, मन्त्रालयले यस प्रणाली कार्यान्वयनमा प्राधिकरणलाई साथ दिएको छैन।
मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई साथ दिएको भए दूरसञ्चार कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम र एनसेल यस प्रविधि जडान गर्न बाध्य हुन्थे। मन्त्रालयले साथ नदिएकै कारण दूरसञ्चार कम्पनीहरूले यो प्रविधि जडानमा विरोध जनाए, जसले गर्दा हाल यो विषय विवादबाट माथि उठ्न सकेको छैन।
अहिले टेरामक्स विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने अर्कातर्फ सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि छलफलमा छ। आवश्यक सामग्री भित्र्याइसकेको अवस्थामा समेत मन्त्रालयबाट यस योजनामा साथ नमिल्दा प्राधिकरण निकै असन्तुष्ट छ।
यसभन्दा अगाडि मन्त्रालयले स्वीकृति दिएकै कारण योजना अघि बढाए पनि अहिले भने साथ पाएको छैन। मुख्यतः यही कारण मन्त्री शर्मा र प्राधिकरण अध्यक्ष खनालबीच दूरी बढेको छ।
परियोजना डिजाइन, प्रक्रिया र लागतका विषयमा लामो समयदेखिको मुद्दामा हाल चासो दिँदै अख्तियारले प्राधिकरणका विभिन्न अधिकारीसँग बयानसमेत लिइसकेको छ।
कुल २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ) लागत रहेको टेरामक्स जडान गर्न प्राधिकरणले तीन महिनाअघि नै आवश्यक सामग्री भित्र्याइसकेको छ। यस योजना अघि बढाउन अघिल्ला मन्त्रीको साथ पाउँदै आएको प्राधिकरणले मन्त्री शर्माको साथ भने पाउन सकेको छैन।
टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न प्राधिकरणले सन् २०१७ मै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसमा १६ कम्पनीले आशयपत्र बुझाए पनि लेबनान, टर्की, स्वीजरल्यान्ड र फ्रान्सका कम्पनी छनौटमा परेका थिए।
त्यसपछि लेबनानको भानराइस सोलुसनले ठेक्का पाएको थियो। ठेक्कापछिका प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। मुद्दा फैसला गर्दै अदालतले सम्झौताअनुसार काम गराउन आदेश दिएपछि सोहीअनुसार प्राधिकरणले टेरामक्स जडान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
यी विषयका साथै प्राधिकरणले फाइभ–जी परियोजनालाई पनि आफूले चाहेअनुसार अगाडि बढाउन सकेको छैन। प्राधिकरणले सातै प्रदेशमा फाइभ–जी परीक्षण अनुमति दिएर छिट्टै व्यावसायिक प्रयोजनमा लग्ने योजना बनाएको थियो।
तर, यस विषयमा पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच कुरा नमिल्दा यसले गति लिन सकेको छैन। यसरी मन्त्रालय र सरकारबाट साथ नपाएको भन्दै प्राधिकरण केही सुस्त बनेको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ।
प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनसमेत हालसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
