काठमाडौं। युरोपियन युनियन (ईयु) ले १० वर्षदेखि नेपाललाई राखेको सुरक्षा सूची (कालोसूची) लाई निरन्तरता दिएको छ। दुई वर्षदेखि नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी जुनसुकै हालतमा कालोसूचीबाट हटाउने अभियानमा लागे पनि त्यो प्रयास असफल भएको हो।
ईयुले बुधबार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै कारणसहित यो वर्ष कालोसूचीबाट हटाउन नसकेको बेहोरा जानकारी गराएको छ।ईयुले नेवानि देखाउँदै कालोसूचीलाई निरन्तरता दिएको हो।
नेपालमा भएको स्थलगत अवलोकन तथा मूल्यांकन तथा यसकै आधारमा २८ कात्तिकमा बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा भएको सुनुवाइका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा कालोसूचीमा निरन्तरता दिएको हो।
ईयुका प्रतिनिधिमण्डलले भदौ २५ देखि २९ सम्म नेपालमा आई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एयरलायन्सको स्थलगत अवलोकन तथा मूल्यांकन गरेका थिए।
त्यसैको सुनुवाइका लागि कात्तिक २८ देखि ३० सम्म ब्रसेल्समा यी तीनवटै निकायका प्रतिनिधि राखेर सुनुवाइ गरेको थियो। यी दुई अडिटका आधारमा बुधबार ईयुले प्राधिकरण, बेल्जियममा रहेको नेपाली दूतावाससहित सरोकारवालालाई प्रतिवेदनको सार पठाउँदै नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट तत्काल हटाउन नसक्ने जनाएको हो।
प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगमलाई युरोप उडानमा जान सक्ने गरी थुप्रै संस्थागत कमजोरी औंल्याएको छ। निगमका सन्दर्भमा ईयुले त्यहाँको नेतृत्व, प्रक्रियागत पद्दति तथा समग्र प्रणालीमा कायापलट सुधार गरिनुपर्ने भनेको छ।
‘सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (एसएमएस) पालना नगरेको, प्राधिकरणले वार्षिक गर्ने संपरीक्षणमा औंल्याएका कमीकमजोरी सुधार नगरेको, संपरीक्षण सूचीको गुणस्तर सुधार नगरेको, उडान सयमको निश्चितता, हवाई कागजात व्यवस्थापन तथा सुझाव कार्यान्वयनजस्ता पक्षमा गम्भीर कमजोरी रहेको, वायुयानको उडान योग्यता तथा क्षमतासम्बन्धमा गर्नुपर्ने आवश्यक नियमन तथा सुरक्षा चासोमा कमी देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको महानिर्देशक अधिकारीको भनाइ छ।
श्री एयरलाइन्सका सम्बन्धमा वर्तमान कार्यपद्दति सन्तोषजनक रहे पनि थप सुधारका लागि प्रभावकारी कार्यप्रणाली एवं कार्यपद्दति अवलम्बन गर्दै जान विशेष पहलकदमी लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
श्रीमा संपरीक्षणका क्रममा ईयु प्रतिनिधिले उडान सञ्चालन नीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने, उडान योजना, चालक दल थकान व्यवस्थापन डिआइसिङ प्रक्रिया परिपालना, टीकाससम्बन्धी आवश्यकताको परिपालना सुधार गर्नेपर्ने तथा जहाजहरूको मिनिमम लिस्ट दुरुस्त नराखेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
ईयुले नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहलकदमी, सरकारको प्रतिबद्धता तथा वर्तमान प्राधिकरण महानिर्देशकको गतिशील नेतृत्व र कार्यशैलीबाट प्रशंसनीय सुधार भएको औंल्याउँदै यी उपलब्धिलाई निरन्तरता दिई भविष्यमा अझ बढी परिणाममुखी बनाउन राजनैतिक नेतृत्व एवं सरकारको रचनात्मक भूमिका अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
उसले हाल प्राधिकरणले अंगीकार गरेको संगठनात्मक संरचना, कानुनी प्रबन्ध एवं नियमनकारी कार्यहरू पर्याप्त रहेको भन्दै नेपालको हवाई सुरक्षाको सुधारप्रति ईयुले निरन्तररूपमा आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
ईयुले प्राधिकरणको संस्थागत संरचना विभाजन तथा विधेयकबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन। ईयुले प्राधिकरणलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाउनुका साथै समय-समयमा प्रगति विवरण बनाइ पेस गर्न भनेको छ।
-1732445197.jpg)
