मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीको अवस्था सर्सर्ती हेर्दा अहिले र गत आर्थिक वर्षको अवस्थासँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वर्ष हामीलाई धेरै कुरामा दबाब छ। जस्तै, राजस्व नउठ्ने, व्यवसायीले लिएका कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्न नसकेर कालोसूचीको संख्या बढ्दो अवस्था, बैंकमा ऋण तिर्न नसकेपछि डिफल्ट हुनेको संख्या बढेर एनपिएल लेभल एक प्रतिशतहाराहारीबाट साढे तीन प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
अघिल्लो वर्ष एकदमै कम तरलता हुँदा कर्जाको माग नभएको जस्ता कुरा हेर्दा केही न केही कहीँ कतै समस्या छ भन्ने देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष सरकारले १४ खर्ब रूपैयाँबराबर राजस्व अनुमान गरेको थियो भने यो वर्ष पनि लगभग १४ खर्बहाराहारीमै छ।
गत वर्ष अहिलेको दिनसम्म १९ प्रतिशत राजस्व उठ्दा यो वर्ष २० प्रतिशत उठेको छ। यसरी हेर्दा जम्मा राजस्व गत वर्षकै अवस्थामा छ। त्यस्तै गत वर्ष अहिलेको समयमा २० प्रतिशत खर्च हुँदा यो वर्ष करिब २१ प्रतिशत छ।
यसरी राजस्व परिचालन र खर्चको वार्षिक तुलना गर्दा तात्विक भिन्नता छैन। गत वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति ८/९ महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा थियो भने यो वर्ष राम्रो सुधार भएर लगभग १२ महिनाको आयात धान्ने अवस्था छ।
त्यस्तै गत वर्षको दाँजोमा यो वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह ३० प्रतिशत बढेको छ। समग्रमा वाह्य तथा केही आन्तरिक सूचकांकहरू राम्रा छन्। त्यसैले धेरै डराउनुपर्ने अवस्था छैन।
रोजगारी सिर्जना गर्दै व्यापार–व्यवसाय र काम गर्नेहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास देखिएको छ। त्रासको अवस्था आउनुमा पहिलो कारण नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिगत व्यवस्था हो। त्यसपछि सरकारका नीतिगत व्यवस्था सुधारात्मक हिसाबमा जानुपर्ने थियो, त्यस्तो भएन।
राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिँदा सरकारले केही सहज नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो देखिएन। जस्तै, सरकारले व्यक्तिगत आय करको सीमा यो वर्ष ३.३ प्रतिशत बढाएर ३९ प्रतिशत पुर्यायो।
रोजगारी सिर्जना गर्दै व्यापार–व्यवसाय र काम गर्नेहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास देखिएको छ। त्रासको अवस्था आउनुमा पहिलो कारण नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिगत व्यवस्था हो। त्यसपछि सरकारका नीतिगत व्यवस्था सुधारात्मक हिसाबमा जानुपर्ने थियो, त्यस्तो भएन। राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिँदा सरकारले केही सहज नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो देखिएन। जस्तै, सरकारले व्यक्तिगत आय करको सीमा यो वर्ष ३.३ प्रतिशत बढाएर ३९ प्रतिशत पुर्यायो।
मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्बौं रुपैयाँ थप कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा आएपछि बजार तरङ्गित हुन पुगेको छ। यी सबै कारण उद्योगी, व्यवसायी र समग्र लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको छ।
हामी वस्तु उत्पादन धेरै गर्दैनौं। सेवा क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा धेरै छ। कृषि र अन्य क्षेत्रको योगदान ३० देखि ३५ प्रतिशत छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान ५२ प्रतिशत बढी छ।
सेवाबाहेक पैसा चल्ने क्षेत्र सम्पत्ति कारोबार हो। सम्पत्ति कारोबार भनेको घरजग्गा र चल सम्पत्तिमा स्टक मार्केट हुन्। त्यसबाहेक केही हदसम्म गरगहना कारोबार पनि पैसा चल्ने क्षेत्रभित्र पर्छ। घरजग्गा र स्टक मार्केट दुवै क्षेत्र राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा चलायमान भएनन्।
लामो समयदेखि कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गा कारोबार चलायमान हुन सकेन। लगानीकर्ताहरू ‘घरजग्गा’ लगानी गर्ने क्षेत्र हो कि होइन भनेर सोच्न थाले। त्यस्तै स्टक मार्केटमा सक्रिय जनसंख्यामध्ये ५५ लाख बढी आइसकेका थिए।
त्यहिबेला सरकार र राष्ट्र बैंकको गलत बुझाइ भयो। जहाँनेर १० लाख मानिसले लगानी गरेर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज १२/१३ सय इन्डेक्समा बसिरहेको थियो। लगानीकर्ताको संख्या २० लाखबाट बढेर ५५ लाख पुग्दा माग बढेर मूल्यवृद्धि हुनुपर्ने हो।
तर, राष्ट्र बैंक र सरकारले लगानीकर्ताको रुचि नबुझी सतहीरूपमा सेयर धेरै बढ्यो भनेर ३२ सय इन्डेक्समा पुगेको सेयर बजारलाई दोष दिँदै सच्याउन थाले। राष्ट्र बैंकको कमजोरी त्यहीँ भयो। सेयर बजार बढ्नुको कारण नखोजी राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न ४/१२ करोड रुपैयाँको नीति ल्यायो।
त्यो नीतिको प्रतिपादन के कारण भयो? ४/१२ किन भनियो? डाटा हेर्दा १२ करोड रुपैयाँ बढी ऋण लिने २ सयजना थिएनन्। त्यसमा पनि सर्वसाधारण धेरै छैनन्। २ सयजनालाई नियन्त्रण गर्न ४/१२ को नीति ल्याउने होइन, छुट्टै प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने थियो, त्यो गरिएन।
म राष्ट्र बैंकमा भएको भए प्रत्येक ऋणीको कर्जा डिक्टेट गर्ने होइन, वित्तीय संस्थालाई डिक्टेट गर्थें। वित्तीय संस्थालाई डिक्टेट गर्दा १२ अथवा १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको सेयरमा क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट बढाइदिँदा हुन्थ्यो वा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिएकालाई क्यापिटल बढी लाग्छ भन्दा हुन्थ्यो।
तर, राष्ट्र बैंक स–सानो कुरा व्यवस्थापनमा लाग्यो। उसले १० लाख पनि नभएको लगानीकर्ताको संख्या ५५ लाख पुगेर माग बढी भएको वास्तविकता हेरेन। संख्या बढेपछि माग बढ्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनी ३ सय पनि नहुँदा मूल्य बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपथ्र्यो।
१० लाख मानिसले माग गर्ने सेयर ५५ लाखले माग गर्दा मूल्य बढ्छ। तर, राष्ट्र बैंकले गलत अर्थ लगाउँदै सेयर बजारमा बढी कारोबार भएकाले वाह्य आयात वृद्धि भएको भन्यो।
वाह्य वस्तुको माग बढ्नुको कारण रेमिट्यान्स बढेको थियो। आय स्रोत बढेपछि जुनसुकै ठाउँमा पनि माग बढ्छ। माग बढेपछि सरकारले थप विदेशी मुद्रा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर नयाँ बाटो खोज्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण ग¥यो।
भूकम्प गएपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै फरक पर्यो। माग बढ्न थाल्यो, मुलुक संघीय संरचनामा गयो, नयाँ संविधान आयो, तीन तहका सरकार बने। तीनवटा सरकारले खर्च गर्ने प्रक्रिया फरक भए। यी सबै हुँदा माग सिर्जना हुने अवस्था आयो। तर, जोखिम लिएर व्यवसाय गर्नेको संख्या थोरै थियो।
राष्ट्र बैंक र सरकारले लगानीकर्ताको रुचि नबुझी सतहीरूपमा सेयर धेरै बढ्यो भनेर ३२ सय इन्डेक्समा पुगेको सेयर बजारलाई दोष दिँदै सच्याउन थाले। राष्ट्र बैंकको कमजोरी त्यहीँ भयो। सेयर बजार बढ्नुको कारण नखोजी राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न ४/१२ करोड रुपैयाँको नीति ल्यायो। त्यो नीतिको प्रतिपादन के कारण भयो? ४/१२ किन भनियो? डाटा हेर्दा १२ करोड रुपैयाँ बढी ऋण लिने २ सयजना थिएनन्। त्यसमा पनि सर्वसाधारण धेरै छैनन्। २ सयजनालाई नियन्त्रण गर्न ४/१२ को नीति ल्याउने होइन, छुट्टै प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने थियो, त्यो गरिएन।
जोखिम लिन सक्ने सीमित व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको दायरा बढाउन स्थिर पुँजी पहिला नै राखिसकेका थिए। चालू पुँजी वृद्धि गरेर व्यवसायको दायरा बढाउन थाले। तर, राष्ट्र बैंकले स्थिर पुँजीभन्दा चालू पँुजी बढी माग गरेर दुरुपयोग भयो भन्यो।
कर्जा दुरुपयोग गरेको आधारमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने अधिकार छ। राष्ट्र बैंकले व्यक्तिसँग होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग काम गर्छ। केन्द्रीय बैंकले सबै व्यापार व्यवसायका लागि संसारमा नभएको चालू पुँजी कर्जा एउटै नियम बनायो। यस्तो मैले कतै देखेको छैन, सबै व्यवसायलाई एउटै नियम लागू गरेको, त्यो अर्को समस्या भयो।
सेयर बजारतर्फ हेर्दा नेपाल यस्तो देश हो जहाँ एउटा वस्तुको दुईवटा मूल्य हुन्छ। कुनै पनि वाणिज्य बैंकको संस्थापक सेयर मूल्य ९० रुपैयाँ र पब्लिक सेयर ३ सय रुपैयाँ हुन्छ। त्यसले गर्दा सकारले राजस्व पाएन। संस्थापक सेयर पनि ३ सय रुपैयाँमै कारोबार हुँदा के फरक पथ्र्यो?
संस्थापक सेयर र पब्लिक सेयर ट्रेडिङलाई छुट्ट्यायो ठिकै छ। तर, त्यसको मूल्यमा नियन्त्रण गर्नुहुँदैन थियो। एउटै वस्तुको दुइटा मूल्य कायम हुने, नेपाल एउटामात्रै मुलुक हो। राष्ट्र बैंकको गल्ती त्यहाँबाट पनि भइरहेको छ। यी सबै गल्ती बढ्दै गएर अहिले व्यापार–व्यवसायमा कस्न थालिएको हो।
एकातिर कसिलो मौद्रिक नीति आउने, अर्कातिर ग्राहकको माग कम हुने र बैंकको कर्जा भुक्तानी गरेन भने नियामकीय कारबाही धेरै हुने। समूहको कर्जामा पनि कुनै एउटा बिग्रियो भने पूरै समूहलाई खराब कर्जामा राख्नुपर्छ भन्ने सुरुवात भयो। भारतमा त्यस्तो छैन। कुनै ग्रुपको एउटा व्यवसाय बिग्रिएको हुन सक्छ। त्यसलाई पुनर्संरचना (रि–स्ट्रक्चरिङ) गर्न सकिएला तर, समूह नै बिग्रिँदैन।
यहाँ सबै खराब छन्, राष्ट्र बैंकमात्रै ठिक छ भन्ने किसिमले नीतिगत व्यवस्था गरेर बिग्रिँदै गयो। राष्ट्र बैंकले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रमुखलाई बोलाएर मौखिक निर्देशनका भरमा काम गर्ने थालेको छ। गभर्नरले मौखिक निर्देशनबाट काम गर्ने वातावरण बनाएपछि हामीले नीति नियमसमेत छाडिसक्यौं।
ट्र्याक बाहिर गएपछि अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने काम सरकारको हो। राजस्व उठेकै छ, अझै राजस्व बढाउन केही कुरामा छुट दिनुपर्छ। भुइँचालो गइरहेको छ, पश्चिम नेपालमा करिब १ लाख घर बनाउनुपर्ने छ। कानुनअनुसार सम्झौता गरेर घर बनाऔं अनि सरकारले ऋण दिने, अनुदान दिने विभिन्न किसिमको व्यवस्था गरोस् भन्ने मेरो सुझाव छ।
यदि कसैले नयाँ घर बनाएर कर्जा लिन खोज्छ भने निर्माण सम्झौता गरेकै हुनुपर्छ भनेर तोकौं। त्यसो गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिक हुन आउँछ। निर्माण सम्झौता गरेर घर बनाउनेलाई करमा छुट वा लामो समयसम्म ऋण दिन सकिने व्यवस्था गरौं। समग्रमा मैले भन्न खोजेको खर्च भइरहँदा पनि सरकारले राजस्व नपाउने अवस्थालाई कुनै पनि प्रक्रिया अपनाएर सबै कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
हाम्रो देशमा ३० प्रतिशत बढी अर्थतन्त्र करको दायरामा छैन। यसका लागि मुख्य त छुट दिने विकल्प नै उत्तम हुन्छ। राज्यले थोरै छुट दिएर धेरै राजस्व उठाउन सक्छ।
व्यक्तिगत कर ३९ प्रतिशत भइसकेको छ, यो एकदमै बढी हो, यसलाई घटाउने समय आयो। कसैले सेयर बजारमा लगानी गर्दा वा नयाँ उत्पादन सुरु गर्दा राज्यले कर छुट दिने तर निश्चित समय अर्थात ३/४ वर्ष समय तोकेर बेच्न नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
ट्र्याक बाहिर गएपछि अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने काम सरकारको हो। राजस्व उठेकै छ, अझै राजस्व बढाउन केही कुरामा छुट दिनुपर्छ। भुइँचालो गइरहेको छ, पश्चिम नेपालमा करिब १ लाख घर बनाउनुपर्ने छ। कानुनअनुसार सम्झौता गरेर घर बनाऔं अनि सरकारले ऋण दिने, अनुदान दिने विभिन्न किसिमको व्यवस्था गरोस् भन्ने मेरो सुझाव छ।
अहिले विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब १६ खर्ब रुपैयाँ छ। बैंकले निक्षेप परिचालनको ९० प्रतिशतमात्रै लगानी गर्न पाउँछ। करिब ७ खर्ब रुपैयाँ क्यापिटल फ्रि छ भनेपछि प्रणालीमा ३० खर्ब रुपैयाँ तरलता छ।
५२ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रमध्ये ३० खर्ब तरल पैसा हुँदा डराउनुपर्दैन। तर, नीतिगत व्यवस्था बनाउँदा त्यति धेरै पैसा प्रयोग नहुने गरी बनाएर गल्ती गरिएको छ, तरलतालाई प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्यो।
पहिला बैंकमा सिसिडी रेसियो लगाइयो। अहिले सिडी रेसियो लगाइएको छ। सिसिडी रेसियो गरेर क्यापिटललाई पनि ऋणमा प्रयोग गर्न दिइयो। फेरि, अहिले सिडी रेसियो ल्याएर भएको पुँजी प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ।
यसबाट ७ खर्ब रुपैयाँ जति आइडल बस्ने भयो। हामी सिडी रेसियो, डिपोजिट रेसियोभन्दा लिक्विडिटी रेसियोमा जानुपर्ने बेला आयो। बैंकले क्यापिटलबाट वा अन्य ठाउँबाट राखोस्, तर तरलता अनुपात (लिक्विडिटी रेसियो) १० प्रतिशत राखे भने बजार चलायमान भई पैसा सस्तो हुन्छ।
सन् २०१५ पछि जलविद्युत, सिमेन्टलगायत अन्य औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि भएको छ। तर, आय बढेन, आय बढाउन रोजगारी सिर्जना गरेर सेवा क्षेत्र बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था हुनु आवश्यक छ।
त्यसैले हामी डराउनुपर्ने अवस्थामा छैनौं। अहिले राष्ट्र बैंकले सरकारलाई गाली गरेको सुनिन्छ। तर, जनतालाई सरकार वा राष्ट्र बैंक को हो भन्ने हुँदैन। त्यसकारण राष्ट्र बैंक वा अर्थ मन्त्रालय पन्छिन मिल्दैन। सुधारका काम थाल्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै निकाय एक ठाउँमा आएर मौखिक होइन लिखित निर्देशनमा काम गर्नुपर्छ।
अहिलेको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा राष्ट्र बैंक प्रोएक्टिभ भयो। अन्य देशमा अरूले गरेपछि केन्द्रीय बैंकले गर्ने भन्ने हुन्छ, तर हाम्रोमा बैंक अघि भयो।
राष्ट्र बैंक कहिलेकाहीँ धेरै बाठो हुन खोज्छ। हामीले सन् २०१७ मा बासल ३ (थ्री) हस्ताक्षर गर्यौं। लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रीमध्ये बासल ३ मा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल पहिलो देश हो, अरू कसैले गरेका थिएनन्। अहिले क्लाइमेटमा हस्ताक्षर गर्नेमा हामी पहिलो हुने छौं।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालले प्रमोट गरेको छ कि, क्रिएट गरेको छ कि सफर गरेको हो? भन्दा हामी सफर हो। क्लाइमेट चेन्जमा हाम्रो ०.०३ प्रतिशत पनि योगदान छैन। तर, हामी सबै कुरामा हस्ताक्षर गर्छौं।
हामी जिरो (शून्य) मा छौं, विकास गर्न विदेशबाट ऋणभन्दा बढी सहायता चाहिन्छ। तर, हामी हस्ताक्षर गर्न अघि बढ्छौं। अहिले पनि ब्याजदर बढाउनका लागि हामी अघि दौडियौं। अरूले ०.२५, ०.५० गर्दैगर्दा हामीले २ प्रतिशत बढायौं। अरू जानुभन्दा अघि हामी गएर ट्रेन्ड बनायौं। विगतलाई बिर्सिएर स्ट्यान्डर्ड बनाउँदै अरूलाई फलो गराउँछौं।
हामी डराउनुपर्ने अवस्थामा छैनौं। अहिले राष्ट्र बैंकले सरकारलाई गाली गरेको सुनिन्छ। तर, जनतालाई सरकार वा राष्ट्र बैंक को हो भन्ने हुँदैन। त्यसकारण राष्ट्र बैंक वा अर्थ मन्त्रालय पन्छिन मिल्दैन। सुधारका काम थाल्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै निकाय एक ठाउँमा आएर मौखिक होइन लिखित निर्देशनमा काम गर्नुपर्छ।
फेरि कोरोना संक्रमणका कारण दिइएका सुविधाहरू अरूले बिस्तारै हटाउँदै गए, हामीले ह्वात्त हटाएर पहिलो भयौं। यो सबै गलत नीतिले गर्दा हामी बिग्रियौं।
राष्ट्र बैंक वा सरकारले दिने सेवा सुविधा तथा नीति नियम जनताले प्रयोग गर्छन्। यदि जनता खुसी छैनन् भने जति नीति नियम बनाए पनि के गर्ने? कहिलेकाहीँ बैंक वा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, त्यो बेला जोखिम लिनुपर्छ। तर, यी सबै नियम बनायौं सुधार गर्छु भनेर १ प्रतिशतमा रहेको एनपिए ३ प्रतिशत पु¥यायौं।
अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जिम्मेवारी लिँदा दुई वर्षअघि १ प्रतिशतभन्दा तल रहेको एनपिएल लेभललाई करिब तीन वर्षमा ३ प्रतिशत पु¥याउनुलाई प्रगति कसरी भन्ने?
प्रश्न के आउँछ भने हाम्रो एनपिएल घटाउन हामीले राम्रोसँग काम गरेनौं। कुनै पनि बैंकको ब्यालेन्ससिटलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृत नगरी हुँदैन भने दोष कसलाई दिने? सबै बैंकका कर्मचारीले लिने कि राष्ट्र बैंकले लिने? सरकारले लिने वा आमनागरिककले लिने? भनेपछि हामीले सुधार के गर्न खोजेको हो? के पाइरहेका छौं? नतिजा हेर्नुपर्यो। सेयर बजारमा १० लाखबाट ५५ लाख लगानीकर्ता पुग्दा बजार बढ्यो भनेर नियन्त्रणमा लिन खोजियो। लगानीकर्ता बढ्नु भनेको माग बढेको हो, त्यो हामीले हेरेनौं। सुधार केमा कसरी गर्न खोजेका छौं, त्यसको व्याख्या भएन।
अहिले बजारमा बैंक ऋण बढी भयो, ब्याजदर नतिर्ने भनेर एक किसिमको आन्दोलन सुरु भएको छ। बैंकको कर्जा तिर्न ठूलै समूहलाई समस्या भइरहेको बेला अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले कर्जाको म्याद थप गर्ने, म्याद थपेवापत बैंकहरूले गर्ने प्रोभिजन घटाउन केही काम गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन’ एकदमै सतही बनेको छ। मेरो हिसाबमा त्यो १० प्रतिशत पनि राम्रो छैन। उद्देश्य ठिक छ, तर अन्य बुँदाहरूमा सुधार गर्नुपर्छ।
सेयर बजारमा लगानीकर्ता वा व्यक्तिलाई नियन्त्रण गरिरहेका छौं। त्यसलाई परिवर्तन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। ४/१२ र ४/१५ को कुरा छ, तर किन त्यो चाहियो भन्ने बुझिएन। माग बढेपछि मूल्य बढ्छ। सन् २००१ मा जतिमा सेयर किनेको थियो, त्यतिमै २०२३ मा किन्न पाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन।
सरकारले केही प्रतिशत ब्याज छुट गराउँदै आफ्नो मुख्य खर्च कटौती गर्नुपर्छ। साथै, पुँजीगत खर्च बढाउने काम गर्नुप¥यो। त्यसका लागि संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ, सरकारले मात्रै सक्दैन। मुख्य भनिएका राजनीतिक पार्टीहरूबीच सार्वजनिक बहस हुनुपर्छ। सरकारी संरचनाको आकार भद्दा हुँदा महँगो भएको छ, खर्च कटौतीका सन्दर्भमा सरकार निर्मम हुनु आवश्यक छ।
त्यस्तै विभिन्न सामाजिक कोषमा उसै पैसा दिने होइन आवश्यकताका आधारमा मात्रै दिनुप¥यो। कुनै निकायसँग आफ्नै आम्दानीको एउटा स्रोत छ भने सरकारी सुविधा नदिने। यदि आम्दानीको स्रोत भएर पनि उसलाई पुग्दैन भने विवरणमा देखिन्छ, त्यही आधारमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ।
गाउँघरमा गरिने साना व्यवसायको विवरणमा अलि समस्या हुने हो, तर तिनीहरूलाई पनि वडामा दर्ता गरेर पारदर्शिता कायम गर्न सकिन्छ। करिब २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगका नाममा बाँड्छौं। मैले लिस्टहरू हेर्दा आवश्यक पर्नेभन्दा नपर्ने मान्छेले सरकारी सहयोग लिएका छन्। फेरि, अर्को ‘जीवनभरि मैले कर तिरेँ अनि केही सहुलियत लिँदा के हुन्छ?’ भन्ने तर्क पनि गर्छन्।
अहिले बजारमा बैंक ऋण बढी भयो, ब्याजदर नतिर्ने भनेर एक किसिमको आन्दोलन सुरु भएको छ। बैंकको कर्जा तिर्न ठूलै समूहलाई समस्या भइरहेको बेला अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले कर्जाको म्याद थप गर्ने, म्याद थपेवापत बैंकहरूले गर्ने प्रोभिजन घटाउन केही काम गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन’ एकदमै सतही बनेको छ। मेरो हिसाबमा त्यो १० प्रतिशत पनि राम्रो छैन। उद्देश्य ठिक छ, तर अन्य बुँदाहरूमा सुधार गर्नुपर्छ।
अनावश्यक आयोजनाहरू बनाउनुभएन। मेलम्ची सन् २००० सालमा सुरु गरेर अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन, यसको जिम्मेवारी कसले लिने? काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न हुन्छ भनेको म्यादमा भएन, लागत र समय बढ्यो त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ?
सुधार गर्ने विषय धेरै छन्। यसमा ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरू एक हुनुप¥यो। उनीहरूले आर्थिक क्रान्ति सुरु गरे भने सम्भव छ।
नेपाल व्यापक सम्भावना भएको मुलुक हो। २० वर्षअघिको व्यवसाय अहिले हेर्दा हरेक कम्पनीको नेटवर्थ बढेको छ, लगानी बढ्दै उत्पादन पनि बढेको छ। तर, लगानीअनुसार पैसा छैन। विदेशबाट आयातभन्दा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई उपभोग गर्न सिकाउनुपर्छ।
नेपालमा धेरै आवश्यक नभएका वस्तु पनि आयात हुन्छ, त्यसमा कडाइ गर्नुपर्छ। मूल्यलाई स्थिर गराएर आयात नियन्त्रण गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्ने र खर्च कटौती एवं आयातमा कडाइ गर्दा राम्रो हुन्छ। साथै, उद्योगलाई प्रोत्साहन दिएर रोजगारी बढाउन मद्दत गर्नुपर्छ।
अहिले तराईमा धान काट्न र पहाडमा जमिन खन्न मान्छे पाइँदैन। काम गर्ने मानिसको संख्या घटेको छ। अझै ५/६ वर्ष नेपालीहरू विदेशिन्छन्, त्यसकारण कृषिलाई आधुनिक तरिकाले परिवर्तन गर्नुप¥यो। उत्पादन प्रक्रियामा विदेशी तरिका अपनाउनुपर्यो।
