काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) निर्वाचन सकिएको डेढ महिना भइसकेको छ। निर्वाचनमा पराजित पक्षका उम्मेदवारहरूले नयाँ एनआरएनए गठन गरेर आधिकारिकताका लागि सरकार गुहारिरहेका छन्।
निर्वाचित भएकाहरूले पनि सहजतासाथ काम गर्न सकिरहेका छैनन्। समन्वय परिषदको हरेक बैठकले पराजितहरूलाई कानुनी उपचारमा जान र मिलेर काम गर्न आह्वान गरिरहेका छन्। तर, पराजित पक्ष ‘टसमस’ छैन।
आफैं संलग्न निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियाप्रति अविश्वास जनाउँदै नयाँ एनआरएनए दर्ता गरेका पराजित पक्षले आफूहरू आधिकारिक भएको दाबी गर्न छाडेका छैनन्। निर्वाचित पक्ष त्यसै आधिकारिक भइनैहाल्यो।
विवाद छतछुल्ल भएको र निर्वाचन परिणामपछि नयाँ संस्था गठन गरेर सरकारको ढोका चहार्दै आधिकारिकता खोजीमा भौँतारिरहेका बेला एनआरएनएका संस्थापक र पूर्वअध्यक्षहरू भने मौन छन्।
पूर्वअध्यक्षहरू र संस्थापकहरूको एनआरएनएलाई भाँडभैलोकै तहमा उतार्ने कि संस्थालाई मजबुत बनाउन सबै पक्ष समेटेर नयाँ शिराबाट अघि बढाउन महत्वपूर्ण हात हुन्छ।
किनभने, एनआरएनए गठनको उद्देश्य, काम गराइको प्रवृत्ति र एकताको आवश्यकता उनीहरूलाई जति कसलाई थाहा हुन्छ र? निर्वाचनका बेला पक्ष/विपक्षमा विभाजित संस्थापक र पूर्वअध्यक्षहरू निर्वाचनपछिको विवादको उत्कर्षमा भने सबै मौन छन्।
यस्तो मौनता किन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यसले एनआरएन गतिविधिलाई नै ओझेलमा पार्छ र एनआरएनएको हैसियतलाई समाप्त पार्छ।
विगतमा एनआरएनए एकजुट रहँदा आफ्ना माग पूरा गराउन सरकारलाई झुकाएको स्थिति थियो। तर, अहिले आ–आफ्नो राजनीतिक छविअनुसार व्यवहार देखाउँदा एनआरएनए पनि ‘उही ड्याङको मुला’ भन्ने चरितार्थ भएको छ।
निकटकहरूका अनुसार पछिल्लो गतिविधिबाट संस्थापक र पूर्वअध्यक्षहरू रुष्ट छन्। संस्थाको गरिमामा आँच आउने गरी दुई पक्षको विवादले हद पार गरेको अनौपचारिक छलफलमा पूर्वअध्यक्षहरूले प्रतिक्रिया जनाए पनि सार्वजनिकरूपमा भने केही प्रतिक्रिया दिन चाहेका छैनन्।
अहिले एक पक्षको साथ दिँदा आधिकारिकता पाउने पक्षले पछि बाहिर राख्ने र कुनै पनि अवसर नपाउने डर धेरै पूर्वअध्यक्षहरूसँग रहेको छ। एनआरएनएको निर्वाचन गत असोज ३० मा गते काठमाडौंमा भएको थियो।
राजनीतिक दलको छायामा एनआरएनए
निर्वाचनका बेला देखिएको राजनीतिक छाया निर्वाचन परिणामपछि पनि देखिएको छ। खासगरी निर्वाचन आयोगले गराएको निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा पराजित बनेको महेश्वर श्रेष्ठ र आरके शर्मा समूहलाई सत्तापक्ष (माओवादी, कांग्रेस) ले बलियो साथ दिएको देखिन्छ।
यतिसम्म कि निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्दै समानान्तर समिति गठन गरेको शर्मा समूहलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सहजै भेट दिएका थिए। भेट क्रममा एनआरएनको आधिकारिता शर्मा समूह नै भएको आश्वासनसमेत दिँदै कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिएका थिए।
तर, निर्वाचन परिणामअनुसार विजयी भएका अध्यक्ष डा. बद्री केसी समूहलाई प्रधानमन्त्री दाहालले भेट्ने समयसमेत दिएनन्। केसी समूहलाई बधाइ दिने कुरा त परकै भयो, भेट्ने समयसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले दिन चाहेनन्।
शर्मा समूहले निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भएको भन्दै उजुरीसमेत हालेको छ। र, अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले छानबिन सकाएर प्रतिवेदनसमेत तयार पारिसकेको छ। यद्यपि, सिआइबीले प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
सरकारको बलियो साथ पाएको शर्मा समूह अहिले समानान्तर समितिमार्फत आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ भने केसी समूहले केन्द्रीय कार्यालयबाटै काम गरिरहेको छ।
केसी एमालेनिकट हुन् भने शर्मा माओवादी पक्षधर हुन्। निर्वाचन प्रक्रियाका बेला भने कांग्रेसको समर्थनमा महेश्वर श्रेष्ठ अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका थिए। तर, निर्वाचनमा हार खाएपछि श्रेष्ठले शर्मा समूहलाई समर्थन गरेका थिए।
हुन त अघिल्लो समिति गठनदेखि नै एनआरएनएभित्र राजनीति घुसेको स्पष्ट देखिएको थियो। राजनीतिक भागबण्डा मिलाउनकै लागि इतिहासमै नभएको तीन अध्यक्ष बनाएर आफ्नो छवि धुमिल गरिसकेको एनआरएनएमा अहिले फेरि नयाँ राजनीति सुरु भएको देखिन्छ। अघिल्लो निर्वाचन प्रक्रियामै चित्त नबुझाउँदै पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको समूहले विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाएर समानान्तर समिति गठन गरेको थियो।
पूर्वअध्यक्षहरू चुप हुनुको राज, एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको आश
एनआरएनए विभाजित भएर टुक्रा–टुक्रा भइसक्दा पनि संस्थापक र पूर्वअध्यक्षहरूले सार्वजनिकरूपमा एकजुट हुन पहल नगरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
अहिले धेरै एनआरएनएले आफूहरू पद छाड्न तयार रहेको तर एनआरएनए एक भएको हेर्न चाहेको सार्वजनिकरूपमै घोषणा गरिरहेका बेला संस्थापक र पूर्वअध्यक्षहरू भने मौन देखिएका छन्।
यदि पूर्वअध्यक्षहरू र संस्थापकहरूले चाहने हो भने अहिले पनि एनआरएनएलाई एक बनाउन सक्ने एक पूर्वपदाधिकारीको भनाइ छ। तर, अधिकांश पूर्वअध्यक्ष र संस्थापकहरूले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल एनआरएनए चलाउन चाहेकाले मिलाउन असहज भएको ती पूर्वपदाधिकारीको दाबी छ।
एनआरएनएमा ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा अहिले १० अर्बको कोष बनाउने गरी एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड बनाइएको छ। उक्त फन्डमार्फत एनआरएनएहरूले सयुक्तरूपमा लगानी ल्याएर सामूहिक लगानी गर्ने योजना अगाडि बढेको छ।
फन्डको समितिमा हाल संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो छन्। उनी यो फन्डको समितिबाट तत्कालै नहट्ने मनसायमा छन् भने अन्य पूर्वअध्यक्षहरू सोही फन्डको अध्यक्ष बन्ने दौडमा लागेका छन्। जसका कारण अहिले समिति गठनमा देखिएको विवादमा पूर्वअध्यक्ष र संस्थापकहरूले कुनै समूहको पक्ष वा विपक्षमा नलागेको हुन सक्ने पूर्वपदाधिकारीहरूको भनाइ छ।
पूर्वअध्यक्षहरू को–कता?
निर्वाचन क्रममा पूर्वअध्यक्षहरूले विभिन्न टिमलाई समर्थन गरेका थिए। संस्थापक अध्यक्ष डा. महतो स्वतन्त्ररूपमा आफू रहने बताए पनि भित्रीरूपमा डा. केसीलाई समर्थन गरेका थिए। यस्तै कुमार पन्तले पनि डा. केसीलाई नै साथ दिएका थिए।
यता जीवा लामिछाने, कुल आचार्य र रविना थापाले महेश्वर श्रेष्ठलाई समर्थन गरेका थिए। भवन भट्ट र देवमान हिराचन भने कुनै पनि पक्षमा खुलेनन्। हिराचन पूर्वअध्यक्ष घलेसँग निकट छन्।
