काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कर्जा प्रवाह गर्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपितलाई दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसलाको सदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको हो।
सर्वोच्चले विराटनगरका व्यवसायी मंगतुराम समूहका चार दाजुभाई र वाणिज्य बैंकका चार कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विराटनगरका व्यवसायी मंगतुराम अग्रवाल र उनका छोराहरु सुबोधकुमार अग्रवाल, सुरेशकुमार अग्रवाल, कृष्णकुमार अग्रवाल, नारायण अग्रवाल र दामोदर अग्रवाललाई दोषी ठहर गर्दै अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो। अदालतको फैसलाअनुसार उनीहरु १ वर्ष कैद बस्नुपर्ने भएको छ।
गलत ढंगले मंगतुराम समूहलाई कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा बाणिज्य बैंकको विराटनगरस्थित रानी शाखाका ६ जना कर्मचारीहरु पनि दोषी ठहर भएका छन्। बैंकको रानी शाखाका प्रबन्धकहरु राधाप्रसाद साह र शिवचरण मण्डल, सहायक प्रवन्धक चन्द्रलाल अमात्य, लेखाअधिकृत भैरवप्रसाद पोखरेललाई विशेष अदालतले ६ ६ महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो। बैंकका सहलेखा अधिकृत वीरेन्द्रलाल छोटे र कामू सहलेखा अधिकृत श्यामकुमार श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो।
बैंकको रानी शाखाबाट कर्जा लिन मंगतुरामले नक्कली र झुटो कागजातका आधारमा ऋण लिएको निष्कर्षसहित २०६२ साल जेठ १९ गते अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो।
बैंकिङ कानुन तथा नीति नियम विपरीत ऋण प्रवाह भएको भन्दै अख्तियारले १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विगो मागदावी गरेको थियो।
२०६२ सालमा दर्ता भएको मुद्दा २०६८ साल वैशाख ८ गते विशेष अदालतले फैसला गरेको थियो।
मंगतुराम अग्रवाल समूहका अन्नपूर्ण सोप एन्ड केमिकल्स इन्डष्ट्रिज, नारायण भेजिटेबल, गणेश प्लाष्टिक, जयकाली बिस्कुट, दन्तकाली प्याकेजिङ, लक्ष्मी फुटवेयर, अन्नपूर्ण आइरन एन्ड स्टिल, घटस्थापना इन्टरप्राइजेज र फुलपात इन्टरप्राइजेजका नाममा बैंकले ऋण दिएको थियो। स्वीकृत सीमाभन्दा बढी ऋण दिएको, कमसल धितो राखेको, भाखा नाघेको ऋणीलाई फेरि कर्जा दिएको आरोप थियो।
२०५३ सालदेखि उक्त समूहका विभिन्न उद्योगहरुमा ऋण प्रवाह भएको थियो । त्यतिबेला ५१ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएकामा करिव साढे १४ करोड ऋणको मात्रै धितो लिइएको अख्तियारको दावी थियो।
२०६० सालमा बैंक र मंगतुराम समूहबीच कर्जालाई सहुलियतपूर्ण बनाउने सहमति भएको थियो। तर कर्जा सहूलियतपूर्ण बनाउदैमा त्यसभन्दा अघि गरेको भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै विशेष अदालतका तत्कालिन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेले संलग्नहरुलाई दोषी ठहर गरेका थिए।
-1732445197.jpg)
