काठमाडौं। नेपालमा सञ्चालित निजी दूरसञ्चार कम्पनीको माउ कम्पनी मलेसियन आजियाटा ग्रुपले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। कम्पनीले नेपालमा व्यावसायिक चुनौती बढेको बताउँदै बाहिरिने निर्णय गरेको हो। योसँगै कम्पनीले आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको ‘एनसेल’ बिक्रीमा राखेको छ।
एनसेल बिक्रीमा राखेसँगै यसलाई कसले खरिद गर्ला भन्ने विषय उठेको छ। जसमा खरिद गर्ने सम्भाव्य क्रेताका रूपमा नेपाली कांग्रेका सांसद तथा व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुप (सिजी) का अध्यक्ष विनोद चौधरी अग्रस्थानमा छन्।
मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि कसरत गरिरहेको चौधरीको सिजी टेलिकमले लामो समयदेखि अनुमति पाउन सकेको छैन। त्यसैले एनसेल खरिद सिजीका लागि सुनौलो अवसर हुन सक्छ।
एक दशकदेखि मोबाइल सेवा सञ्चालन प्रयास गरिरहेका चौधरी गत वर्ष मंसिरमा संघीय सांसद विजयी भएपछि र कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार बनेपछि उनको सिजी टेलिकमले सहजै लाइसेन्स पाउने अनुमान गरिएको थियो।
तर, सरकारमा सहभागी प्रमुख दुई दल कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच नै कुरा नमिल्दा सिजीले टेलिकम लाइसेन्स अनुमति प्राप्त गर्न सकेको थिएन।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सिजी टेलिकमको कुनै पनि प्रकारको बक्यौता छैन। करिब ६ महिनाअघि नै सिजीले सबै कानुनी प्रावधान र पूर्वसर्त मान्ने प्रतिबद्धता गरेको जनाउँदै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाइ कागजात मगाउने र पेस भएका कागज जाँच्ने काम भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी गराएको थियो।
यद्यपि, कांग्रेसबाहेक माओवादी केन्द्र र एमालेसमेत सिजीलाई लाइसेन्स नदिने पक्षमा रहँदा लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिएको प्राधिकरण स्रोतले केही समय अगाडि जानकारी गराएको थियो।
यो अवस्थामा पुँजी र क्षमताका हिसाबमा पनि सिजी एनसेल खरिद गर्न सक्षम भएको चर्चा भइरहेको छ। यदि यसो भएको खण्डमा सिजीलाई मोबाइल लाइसेन्स दिन नचाहनेको पनि केही नलाग्ने देखिन्छ।
यद्यपि, एनसेल सिजीले खरिद गर्ने चर्चा चले पनि यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको सिजी ग्रुपका पब्लिक रिलेसन महाप्रबन्धक मधुसुदन पौडेलले बताए। ‘सिजी ग्रुपले एनसेल खरिद गर्ने चर्चासम्बन्धी कुनै जानकारी छैन,’ पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने।
सिजीले भने नेपालमा केही टेलिकम कम्पनीको एकाधिकार भएको बताउँदै त्यसबाट नागरिकले महँगो दरमा सेवा लिन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै आएको छ। यही भएर अन्य कम्पनीलाई पनि टेलिकम लाइसेन्स दिनुपर्ने सिजी टेलिकमले बताउँदै आएको छ।
सिजीले लाइसेन्स पाए सस्तो र गुणस्तरीय सेवा नागरिकले प्राप्त गर्ने तथा नेपाल टेलिकम र एनसेलले पनि सस्तो दरमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन बाध्य हुने उसको भनाइ छ।
२०६० सालमा एसटिएम कम्पनीले ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पाएको थियो।
एसटिएमलाई चौधरी समूह (सिजी) ले १० वर्षअघि खरिद गरेपछि सिजी टेलिकमका रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसपछि २०६९ मा सरकारले निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकामध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिकमको लाइसेन्स दिने निर्णय गरिएको थियो।
यससम्बन्धी सूचना २०६९ जेठ १ को राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। ती सर्तअनुरूप सिजी टेलिकम लाइसेन्स पाउनयोग्य पनि थियो। तर, प्राधिकरणले भने पूर्वाञ्चलमा ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्सअनुसार तोकिएको संख्यामा मोबाइलका टावर स्थापना गरी सेवा विस्तार गरेपछि मात्रै सिजीलाई लाइसेन्स दिन मिल्ने सर्त अगाडि सा¥यो। त्यसबाट रोकिएको सिजीको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदले २०७४ मा निर्णय गरेपछि पुनः सुरु भएको थियो।
२०७४ मा मन्त्रिपरिषदले भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्क पाँच किस्तामा भुक्तानी गर्न पाउने सुविधासहित सिजीलाई लाइसेन्स अनुमति दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
सिजीले टेलिकम लाइसेन्सका लागि २०६९ जेठ १ को राजपत्रको सूचना मान्ने जनाए पनि लाइसेन्स भने प्राप्त गर्न सकेको छैन। जसका कारण नेपालमा टेलिकम कम्पनीको एकाधिकार बढेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। अब भने मोबाइल लाइसेन्स प्राप्त गर्ने सिजीको चाहना यसबाट पूरा हुन सक्ने देखिन्छ।
पछिल्लो समय एनसेलको आम्दानीमा निरन्तर गिरावट आइरहेको थियो। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल आजियाटाको आम्दानी ६ वर्षमा मात्रै २२ अर्बले घटेको देखिएको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७९/८० सम्म एनसेलको आम्दानीमा २२ अर्बको गिरावट आएको हो। त्यस्तै २०७४/७५ मा एनसेलको आम्दानी ५९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो।
त्यसपछि कम्पनीको आम्दानीमा निरन्तर गिरावट आएको छ। तथ्यांकअनुसार २०७५/७६ मा एनसेलको आम्दानी ५५ अर्ब २८ करोड, २०७६/७७ मा ४६ अर्ब ७७ करोड, २०७७/७८ मा ४० अर्ब २२ करोड, २०७८/७९ मा ३९ अर्ब ५१ करोड र २०७९/८० मा आउँदा ३७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको देखिन्छ। यसलाई नै मुख्य कारण देखाएर नेपालबाट लगानी झिक्ने आजियाटाले उल्लेख गरेको छ।
यसो त, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको आम्दानी पनि निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०७४/७५ मा टेलिकमको आम्दानी ३८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो। यसबाट घटेर २०७५/७६ मा ३६ अर्ब ८४ करोड र २०७६/७७ मा ३४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ। यसपछि बढेर टेलिकमको आम्दानी २०७७/७८ मा ३५ अर्ब ४९ करोड र २०७८/७९ मा ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
