काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक संस्थान खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत विभिन्न २० सार्वजनिक संस्थान खारेजी गर्ने तथा गाभ्ने घोषणा गरेका थिए। जसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
बजेटमा घोषणा गरेअनुसारका संस्थान खारेज गर्न तथा गाभ्न प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता धनिराम शर्माले जानकारी दिए।
‘संस्थान खारेज गर्न तथा गाभ्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्य टुंग्याउन मंसिर मसान्तभित्रको समयावधि उपलब्ध गराइएको थियो,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘जसअनुसार सबै सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्।’
शर्माले अर्थ मन्त्रालयबाट खारेजी तथा गाभ्ने प्रक्रियाका लागि माग भएअनुसार प्रतिनिधि उपलब्ध गराउने काम पनि हुँदै आएको बताए।
‘खारेजी हुने संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापन, सम्पत्तिको स्वामित्व, दायित्व र सम्पत्ति मूल्यांकनका विषयमा आवश्यक प्रतिनिधि माग गर्न सक्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौं,’ शर्माले भने, ‘जसअनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि माग भएको छ। माग भएबमोजिम हामीले यहाँबाट प्रतिनिधि पठाइ पनि रहेका छौं।’
शर्माले मंसिर मसान्तसम्मका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन प्रक्रिया टुंग्याउन समय दिएकाले कुन संस्थानको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर अपडेट नलिएको जानकारी दिए।
‘मंसिर मसान्तसम्मको समय दिएकाले कसको प्रक्रिया कति अगाडि बढ्यो भनेर हामीले त्यसको अपडेट लिएका छैनौं,’ शर्माले भने, ‘तर, समयावधि नजिकिएसँगै त्यसको जानकारी लिने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने काम हामी गर्दै जानेछौं।´
’सरकारले राजस्वबाट चालू खर्च नधान्ने अवस्था आएपछि खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने बाटो अँगालेको थियो। जसअन्तर्गत सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै २० वटा सार्वजनिक संस्थान तथा निकाय खारेजी गर्ने घोषणा गरेको थियो।
सरकारका स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका संस्थान खारेज गर्ने तथा गाभ्ने योजना छ।
यसैगरी उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एकअर्कामा गाभ्ने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको थियो। प्रवक्ता शर्माले निजीकरण गरिएर विवादमा रहेका संस्थानको विवाद निरुपणका लागि पनि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको जानकारी दिए।
सरकारले बजेटमै निजीकरण गरिएका संस्थानमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका विवाद निरुपण गर्ने घोषणा गरेको थियो।
यस्तै निजीकरण गर्दाका बखत स्वीकार गरिएका सम्झौताका सर्त कार्यान्वयनमा जोड दिइने र सम्झौताको पालना नगर्ने कम्पनीका सञ्चालक र लगानीकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने घोषणा बजेटमार्फत अर्थमन्त्री महतले गरेका थिए।
क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरू तहमा हस्तान्तरण गरिने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ।
यसअघि वित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी मुलुकको विकास र समृद्धिको पक्षमा टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले २०७५ साल भदाै ३ गते सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो।
डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठित उक्त सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०७५ कै फागुन पहिलो साता तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
जुन प्रतिवेदनले मुलुकका तीनै तहका सरकारको खर्च प्रणालीको व्यवस्थापन गरी वित्तिय अनुशासन कायम गर्नेलगायत पक्षबारे प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको थियो।
जसमा आयोगले विकास समिति ऐन तथा विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका समिति, परिषद, आयोग, बोर्डमध्ये अधिकांशलाई खारेज गर्न, गाभ्न, तल्ला तहमा हस्तान्तरण गर्न एवं सहकारीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो।
यस्तै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न भनेर खोलिएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र खारेज गर्न, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल स्काउट गाभ्न सुझाएको थियो।
दुग्ध विकास बोर्ड र सहकारी विकास बोर्ड खारेज गर्ने तथा कृषि सामग्री कम्पनी र बीउबिजन कम्पनी गाभ्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको थियो। सञ्चाेलगायत औषधी उत्पादन गर्ने जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीलाई नेपाल औषधी लिमिटेडमा गाभ्ने प्रस्ताव पनि यसमा गरिएको थियो।
प्रतिवेदनमा रेडियो प्रसार विकास समिति (रेडियो नेपाल), नेपाल टेलिभिजन तथा गोरखापत्र संस्थान गाभ्न, राष्ट्रिय सूचना आयोग विकास कोष खारेज गर्न, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक बोर्ड र रेल्वे कम्पनी पनि खारेज गर्न र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अञ्चल अस्पताल विकास समितिहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको थियो।
त्यसपछि सरकारले खर्च कटौती गर्न विभिन्न पहल गर्दै आएको छ। जसअन्तर्गत नै सरकारले यी संस्थान खारेजी तथा गाभ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्याल, महिला तथा बालबालिका विभाग, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, तथ्यांक कार्यालय, रेल्वे बोर्ड, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तै, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई मर्ज गर्ने पनि उल्लेख छ।
