काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरुलाई नीतिगत कडाई गरेको छ। आइतबार केन्द्रीय बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै हायर पर्चेज व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीलाई आफ्नो नामको पछाडि हायर पर्चेज प्राइभेट लिमिटेड वा लिमिटेड अनुवार्य राख्नु पर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाहेक हालसम्म राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर १० वटा कम्पनीहरुले हायर पर्चेज सम्बन्धी व्यवसाय गरिरहेका छन्।
यी कम्पनीहरु मध्ये ४ वटाले मात्रै हायर पर्चेज प्रालि राखेर सवारी कर्जा दिएका छन्। बाँकी ६ वटा कम्पनीले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी भनेर नाम दर्ता गरी सवारी कर्जा दिइरहेका छन्। इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको नाममा सवारी कर्जाको व्यावसाय गर्ने यी कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले २०८० पुस मसान्तभित्रै दिइएको निर्देशन बमोजिम नाम परिवर्तन गरि राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो।
अन्यथा यी कम्पनीहरुले सवारी कर्जा सम्बन्धीको व्यवसाय गर्न राष्ट्र बैंकले बन्देज लगाउने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (चौथो संशोधन २०८०)’ जारी गरी उल्लेखित व्यवस्था गरेको हो।
यस्तै, नयाँ व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर हायर पर्चेजको व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध सञ्चालकको योग्यतासमेत स्नातक तोकिएको छ।
साथै, हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुको सञ्चालक सञ्चालक/प्रबन्ध सञ्चालक/कार्यकारी प्रमुख प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको वा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको भए सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्ष व्यतित भई नसकेको भएमा तोकिएको पदमा अयोग्य ठहर हुनेछ।
साथै, कुनै व्यक्ति सञ्चालक÷ प्रबन्ध सञ्चालक÷कार्यकारी प्रमुख टाट पल्टेको वा भ्रष्टाचार वा बेइमानी वा जालसाजीको आरोपमा सजाय पाएको, कालोसूचीमा समावेश भएको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको ३ वर्ष नपुगेको, आफ्नो पूर्वकारोबारमा यस बैंकबाट निलम्बन गरिएको वा यस बैंकबाट भएको अनुसन्धानमा शंकास्पद कारोबारमा संलग्न भनी किटान गरिएको वा त्यस्तो निलम्बनवाट फुकुवा भएको पाँच वर्ष नपुगेको वा त्यस्तो शंकास्पद कारोबारको संलग्नताबाट सफाई नपाएको भएमा तोकिएको पदका लागि अयोग्य ठहर हुने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुलाई जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी यस्तो कर्जा लिने ऋणीलाई अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को व्यवस्था गरिएको छ।
तर, २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेको व्यक्तिबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। साथै हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न पाइने छैन।
-1732445197.jpg)
