काठमाडौं। केबुलकार सञ्चालनमा संघीय सरकार (केन्द्र) र प्रदेश सरकारबीच क्षेत्रगत विवाद देखिएको छ। संघले केबुलकारलाई यातायातको साधनका रूपमा व्याख्या गरेको छ भने प्रदेश सरकारले मनोरञ्जनको साधनका रूपमा राखेको छ।
जसका कारण केबुलकार कम्पनीहरूले मनोरञ्जन करवपत ५ प्रतिशत शुल्क प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ।
खासगरी बागमती प्रदेशले केबुलकारलाई मनोरञ्जनको साधनका रूपमा व्याख्या गर्दै थप ५ प्रतिशत कर बुझाउन निर्देशन दिएको छ। बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै केबुलकारलाई मनोरञ्जनको साधनभित्र राखेर कर लगाएको हो।
राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार केबुलकारलाई दोहोरी साँझ, डान्सबार, क्यासिनो, नाइट क्लब, मसाज एवं स्पासँगै दाँजेको छ। बागमती प्रदेशले केबुलकारसहित फनपार्क, जिपलाइन, बन्जी जम्प, आकासे सिसाको पुल, भ्युटावर, स्वीङलाई समेत मनोरञ्जनको क्षेत्रभित्र समावेश गरेको छ।
सूचनाअनुसार मनोरञ्जन कर स्थानीय तहले लिने गर्छ। उक्त रकम स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले ६० प्रतिशत सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
बागमती प्रदेशले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेसँगै केबुलकार सञ्चालकहरू तनावमा छन्। एकातिर संघीय सरकारलाई स्थानीय तहमार्फत २ प्रतिशत कर बुझाइरहेका बेला प्रदेश सरकारले मनोरञ्जन कर लगाएपछि आर्थिक भार थपिएको व्यवसायीको भनाइ छ।
मनकामना केबुलकारका सञ्चालक राजेशबाबु श्रेष्ठले संघीय सरकारले यातायात साधानका रूपमा व्याख्या गरिरहेका बेला प्रदेश सरकारले मनोरञ्जन क्षेत्रमा राखेर कर थोपर्नु गम्भीर भएको बताउँछन्।
कर उठाउने नाममा संघीय सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध प्रदेश सरकारले मनोमानी गर्दा आफूहरू झनै समस्यामा परेको उनकाे गुनासाे छ। अहिलेकै अवस्थामा थप कर बुझाउन नसकिने जवाफ दिएको उनले बताए।
अहिले मनकामना केबुलकारले बागमती प्रदेशको इच्छामनकामना गाउँपालिका र गण्डकीको सहिद लखन गाउँपालिकालाई १/१ प्रतिशत कर बुझाउँदै आएको छ।
त्यस्तै दुई गाउँपालिकालाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत थप १/१ प्रतिशत कर बुझाउँदै आएको छ। अब प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार थप ५ प्रतिशत बुझाउँदा ७ प्रतिशत पुग्छ। यसरी ७ प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाउँदाको प्रत्यक्ष असर यात्रुलाई नै पर्ने देखिन्छ।
चन्द्रागिरि केबुलकारका महाप्रबन्धक सञ्जीव थापाले बागमती प्रदेशले हचुवा भरमा मनोरञ्जनमा राखेर करको बोझ थपेको बताए। सम्बन्धित निकायसँग कुनै समन्वय नै नगरी प्रदेश सरकारले एक्कासि कर थप्दा केबुलकार कम्पनीहरू झनै संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ।
कोभिड र त्यसपछि जारी आर्थिक संकटका कारण शिथिल भएको केबुलकारलाई यातायात क्षेत्रबाट मनोरञ्जन क्षेत्रमा समावेश गर्नु गलत निर्णय भएको बताउँदै प्रदेश सरकारले यो तत्कालै सच्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए। हाल बागमती प्रदेशभित्र तीनवटा केबुलकार सञ्चालनमा छन्।
टिकटको मूल्य बढ्ने
प्रदेश सरकारले राजपत्रमै उल्लेख गरेपछि केबुलकारहरूले मनोरञ्जन कर बुझाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यसो हुँदा केबुलकार सञ्चालकहरूले टिकटको मूल्यमा थप पाँच प्रतिशत कर थप्छन्।
हाल चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडको प्रतिटिकट ७ सय ९९, मनकामना दर्शन प्रालिको ७ सय ७० र कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडको ६ सय रुपैयाँ छ। यो मूल्य दुईतर्फीको हो। अब प्रदेश सरकारले लगाएको ५ प्रतिशत कर थप्दा प्रतिकेबुलकार ४० देखि ५० रुपैयाँ टिकटको मूल्यवृद्धि हुनेछ।
हालको टिकट मूल्य पनि सर्वसाधारणले महँगो भएको गुनासो गरिरहँदा प्रदेश सरकारले थप कर बढाउदा यात्रुहरू झनै मर्कामा पर्ने देखिन्छ। हालको मूल्यमा संघीय सरकारले लगाएको २ प्रतिशत कर समावेश गरिएको छ।
