काठमाडौं। तीन महिनादेखि बन्द सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ पुनः सुचारु हुन अझै एक महिना लाग्ने भएको छ। डिसेम्बर अन्तिमदेखि मात्र लाइसेन्स छपाइ सुरु हुने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए।
‘कार्ड सकिएर छपाइ रोकिएको हो। हामीले ठेक्का लगाएको कार्ड डिसेम्बरभित्र आइपुग्छ। त्यसपछि छपाइ सुरु हुन्छ,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने।
विभागले २०७९ माघमा १२ लाख थान कार्डको ठेक्का लगाएको थियो।
जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जिएमबिएचले सम्झौताअनुसार तीन महिनामा कार्ड आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो। लाइसेन्सको ‘पर्सनलाइज’ गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको पनेरुले बताए।
‘मेसिनलाई कार्ड चिनाउनुपर्छ। त्यसलाई पर्सनलाइज भनिन्छ। लाइसेन्सको प्रिन्टर भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी) को हो र अहिले कार्डको ठेक्का म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जिएमबिएचले पाएको छ। भारतीय प्रिन्टरमा जर्मन कार्ड फिट गराउन पर्सनलाइज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि केही ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने।
मद्रास सेक्युरिटीले सोर्स कोड ह्यान्डओभर नगरेका कारण सोचेभन्दा ढिलो भएको उनले बताए। ‘मद्रासले आफ्नो प्रविधि ह्यान्ठडओभर गरेन। म्याद नसकिएका कारण हामीले पनि जबर्जस्ती माग्न मिलेन, त्यही भएर समस्या परेको हो,’ उनले भने।
अहिले १२ लाख चालकले सबै प्रक्रिया पुर्याए पनि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। दैनिक ट्रायल पास गर्ने र नवीकरणका लागि दैनिक करिब ७ हजार लाइसेन्सको माग छ। छपाइ ढिलो हुँदा ब्याकलग थपिने पक्का छ।
१६ लाख कार्डको ठेक्का
विभागले थप १६ लाख कार्डको बोलपत्र आह्वान गरेको छ। विभागले गत कात्तिक २४ मा स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र, स्मार्टकार्ड प्रिन्टर र प्रिन्टिङ सञ्चालन गर्ने प्रणाली आपूर्ति, डेलिभरी, स्थापना, कमिसन र समर्थनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको हो। विभागले यसअघि पनि प्रिन्टरका लागि तीनपटक बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ।
दुईपटक आह्वान गरिएको राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा कुनै पनि आवेदन नपरेपछि विभागले २०७९ चैत ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
यसमा चार कम्पनीको आवेदन परे पनि सबै आवेदन अस्वीकृत भएका थिए। विभागले बनाएको स्पेसिफिकेसनअनुसार कुनै पनि कम्पनीको आवेदन नपरेका कारण चारवटै कम्पनी प्रविधिक प्रस्तावमा अस्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ।
त्यसपछि विभाग महानिर्देशकविहीन भएपछि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको थियो। विभाग महानिर्देशकमा उद्धवप्रसाद रिजाल आएपछि चौथोपटक बोलपत्र आह्वान गरिएको हो।