काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिनेमा खानेपानी मन्त्रालय पनि परेको छ। मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई १ अर्ब २० करोड ७८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ दाहालले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ५ वटा कार्यक्रम अन्तर्गतका ७९ वटा आयोजनाबाट उक्त रकम भुक्तानी दिन बाँकी हो।
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ। उक्त बजेट गत वर्षको भन्दा घटेर आएका कारण भुक्तानी दिन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मीना श्रेष्ठ बताउँछिन्। यद्यपि, भुक्तानी दिन सुरु भएको उनको भनाइ छ।
हालसम्म कति रकम निर्माण व्यवसायीले पाए भन्ने विवरण उनले दिन सकिनन्। ‘भुक्तानी दिन थालेका छौं, कति दिन सकिन्छ अहिले एकिन छैन’ क्यापिटल नेपालसँग प्रवत्ता श्रेष्ठले भनिन्, ‘काम भएपछि पैसा नदिने भन्ने त हुँदैन तर, चालू आवमा पनि काम गर्नुपर्छ, बजेट धेरै छैन।’
मन्त्रालयका अनुसार चालू वर्ष काम गर्ने आयोजनाको ठेक्का आह्वान गरेपछि वा यो वर्ष काम गर्ने परियोजना निश्चित भएपछि मात्रै रकमान्तर गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म मन्त्रालयले चालू वर्षका लागि ठेक्का आह्वान गर्न बाँकी रहेकाले तत्काल रकमान्तर गर्न सजिलो छैन।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुसयता रकमान्तरको विषय प्रष्ट हुँदैन। निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी कार्यक्रमहरुमा केन्द्रिय खानेपानी आयोजना, जलवायु अनुकुलित खानेपानी आयोजना, गुणस्तर सुधार खानेपानी आयोजना, सह–लगानी खानेपानी आयोजना र सेवा विस्तार तथा पुर्नस्थापना खानेपानी आयोजना रहेका छन्।
भुक्तानी बाँकी हुनेमा सबैभन्दा बढी ४७ करोड ४५ लाख केन्द्रीय खानेपानी र ३७ करोड ७८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सह–लगानी खानेपानी आयोजनाको छ।
सेवा विस्तार तथा पुर्नस्थापना खानेपानी आयोजनाबाट २३ करोड १५ लाख, जलवायु अनुकुलित खानेपानी आयोजनाबाट ११ करोड र गुणस्तर सुधार खानेपानी आयोजनाबाट १ करोड ४० लाख गरी कुल १ अर्ब २० करोड ७८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
केन्द्रिय खानेपानी आयोजना अन्तर्गत १३ वटा कार्यक्रम छन्। १३ वटा कार्यक्रममध्ये ४ वटा कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
केन्द्रीय खानेपानीका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २३ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। गत वर्षको ४७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ। यसरी हेर्दा आयोजनाको लागि चालू वर्ष विनियोजितभन्दा २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट अपुग हुन्छ।
त्यसो त कार्यालयलाई चालू आवमा काम गर्नुपर्ने दायित्व पनि छुट्टै हुन्छ। यो वर्षका लागि विनियोजित बजेट सबै गत वर्षको भुक्तानी गर्न खर्च गर्दा चालू आवमा कार्यालयको काम शून्य हुन्छ। यो विषयमा मन्त्रालयले ठोस योजना तयार पारिसकेको छैन।
त्यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइ सह–लगानी आयोजनालाई ३७ करोड ७८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ चाहिएको छ। उक्त कार्यालयका लागि चालू आवमा १६ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको छ। सह–लगानीका लागि पनि विनियोजित भन्दा २१ करोड ५० लाख ५१ हजार रुपैयाँ अपुग हुन्छ। यद्यपि विनियोजित रकम सबै गत वर्षको भुक्तानी दिँदा चालू आवमा काम रोकिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक १ मा ४ वटा विकासे मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट मिलाएर दिन निर्देशन दिएका थियो। विकासे मन्त्रालयमा खानेपानी पनि पर्छ। तर, अर्थले निर्देशन दिएको डेढ महिना हुँदा पनि खानेपानीले भुक्तानी दिन सकेको छैन।
निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित एक समितिका अनुसार ४ वटा मन्त्रालयबाट व्यवसायीले ७ अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी छ। जसमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले करिब २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरे पनि अन्य मन्त्रालयले हालसम्म भुक्तानीको विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। यद्यपि भौतिकले पनि अझै करिब २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ।
