काठमाडौं। सन् १९९७ मा आसियान मुुलुक र २००८ मा संसारभरि बैंकहरू बन्द हुन पुगे। नेपालमा जस्तो नियामकको भूमिका थिएन। सबै कुरा बजारले नियमन गर्छ, बजारले जोखिम बहन गर्छ भन्ने मान्यता खुला बजार अर्थतन्त्रमा राख्ने गरिन्छ।
अमेरिकाको फेडेरल रिजर्भ बैंकका तत्कालीन गभर्नर इलन ग्रिस्पानले भनेका थिए, ‘बजारले जोखिम बहन गर्ने गरी कुनै संयन्त्र जारी गर्यो भने त्यसमाथि अतिनिगरानी गर्नु हुँदैन। बजारले गरेको नवीन क्रियाकलाप अंकुश लगाउने काम गर्नु हुँदैन। नियामक एउटा दुरीमा बस्नुपर्छ। बजार जहिले पनि ‘इनोभेटिभ’ हुन्छ, नवीन कुरा सोच्ने सामर्थ्यलाई कुण्ठित गर्ने गरी नियामक निकाय अघि बढ्नु हुँदैन।’
डेरिभेटिभ बजार बढेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संकटमा पर्ने र हुँदै नभएको सम्पत्तिलाई सम्पत्ति छ भनेर कागज बनाएर बैंकहरूले लगानी गरिरहेकाले कुनै पनि बेला विष्फोट (ब्रस्ट) हुन सक्छ भनेर बहस भइरहेकाले ग्रिस्पानको यस्तो भनाइ आएको थियो। त्यही सिद्धान्त धेरै देशले आत्मसाथ पनि गरेका थिए।
१९२९ मा जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डुबे। त्यसपछि निक्षेप ग्यारेन्टी, निक्षेप बिमाका स्किम प्रायः सबैले अपनाए। त्यसबाहेक अन्य कुरा बजारले नियन्त्रण गर्छ भन्ने हिसाबले सोचे। बैंक संकटमा प¥यो भने उसलाई तत्काल सरकारले टेकओभर गर्नुपर्छ भन्ने सोचले काम गरेको देखिन्छ।
२००८ को संकटपछि मात्रै अमेरिकामा कमजोर बैंकलाई अर्को बलियो बैंकसँग मर्ज गराउने वा बलियो बैंकले कमजोर बैंकलाई खरिद गर्ने सोच आएपछि नियामकीय व्यवस्थामा परिवर्तन भएको पाइन्छ। त्यसपछि नियामक निकायको सल्लाहमा न्यूनतम मूल्यमा टेकओभर गर्न थालियो।
सेयर लगानीकर्तालाई क्षति
अन्य कम्पनी डुबेजस्तै बैंकहरू पनि डुब्न थाले। यसबाट सेयरधनीले पनि क्षति बेहोर्नुप¥यो। सेयरधनीले निगरानी नगरेको र सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई बेलाबेला सावधान नगराएका कारण बैंक डुबेको भन्दै त्यसको भार लगानीकर्ताले पनि बोक्नुपर्ने नीति अख्तियार गरियो। जसका कारण बैंक डुबेपछि सम्बन्धित बैंकका लगानीकर्ताले पनि क्षति बेहोर्नुप¥यो।
नेपालमा पनि नेपाल विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स, क्रिस्टल फाइनान्स, हिमालय फाइनान्सलगायत वित्तीय संस्था खारेजीमा जाँदा लगानीकर्ताहरूको सेयर डुुबेको छ।
नेपालमा लगानीकर्ताको रकम डुबेको उदाहरणका रूपमा खारेज भएका संस्थाका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालनमा भएका गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक (हाल गोर्खाज फाइनान्स) र नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स (एनएसएम) लाई पनि लिन सकिन्छ।
गोर्खाको ६६ करोड ८ लाख १८ हजार रुपैयाँ रहेको चुक्ता पुँजी घटाएर १९ करोड ८२ लाख ४५ हजार ५ सय ८० रुपैयाँमा सीमित गरिएको थियो। अर्थात, पूर्वगोर्खाको १ सय कित्ता सेयर हुनेले ३० कित्ता पाएका थिए।
उता, एनएसएमको भने झनै बिजोग स्थिति छ। नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स (एनएसएम) को २ अर्ब ३ करोड ४२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रहेको चुक्ता पुँजी घटाएर २३ करोड ३३ लाख ३२ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ कायम गरिको थियो। यसले पूर्व १ सय कित्ता सेयर हुने घटेपछिको सेयर ८.७२ कित्ता पाउने स्थिति बनेको छ।
यद्यपि, संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामै रहेकाले अझ के हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन। वर्ल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स (हाल सम्वृद्धि फाइनान्स), कुुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स (सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स हुँदै हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक), जनरल फाइनान्स (हाल बेस्ट फाइनान्स) समस्याग्रस्त भएपछि नयाँ लगानीकर्ताले थप पुँजी हालेर सञ्चालनमा आएका छन्।
यसबाट पनि धेरै लगानीकर्ताको लगानी समस्यामा परेको छ। क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स (सिएमबिएफ) अझै समस्याग्रस्त स्थितिमा भएकाले लगानीकर्ताहरूको सेयर पुँजी हराउने अवस्था बन्दै गइरहेको छ।
-1732445197.jpg)
