कोरोना महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले विभिन्न १० वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। आयात प्रतिबन्ध लगाएपछि अर्थतन्त्र झनै सुस्त हुँदै अहिले मन्दीको अवस्थामा छ। अर्थतन्त्रका वाह्य अवस्था मजबुत भए पनि आन्तरिक मन्दीले बजारमा माग बढ्न सकेको छैन्। माग नबढ्दा उद्योगको उत्पादन क्षमता घटेर २५ देखि ३० प्रतिशतमा झरेको छ भने व्यापार नभएपछि सटरहरू बन्द भएका छन्।
उद्योगी-व्यवसायीले मन्दी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन पुनर्कर्जा दिनुपर्ने र चालू पुँजी कर्जाको सीमा हटाउन माग गरिरहेका छन्। अर्थतन्त्र बाहिर आएजस्तो समस्यामा नपरे पनि मन्दी आएको तर्क पूर्वगभर्नर तथा अर्थशास्त्री डा. चीरञ्जीवी नेपालको तर्क छ। मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकको समन्वयमा सरकारले नै राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट र यसको तत्काल समाधान गरेर चलायमान बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका लागि सुधीर भण्डारीले डा. नेपालसँग गरेको कुराकानी :
अर्थतन्त्र संकटमा छ, देश डुब्न लाग्यो जस्ता भाष्य निर्माण भइरहेको छ। अहिलेको खास अवस्था के हो?
हाम्रो मुख्य समस्या के हो भने अर्थतन्त्र आन्तरिकरूपमा राम्रोसँग चलायमान हुन सकेको छैन। दुई वर्ष अगाडिको स्थितिमा वाह्य क्षेत्र पनि राम्रो थिएन र आन्तरिक पनि थिएन। वाह्य क्षेत्र किन राम्रो थिएन भने रेमिट्यान्स कम आएको थियो, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दै गइरहेको थियो। ६ महिनामात्र वस्तु आयात गर्न पुग्ने सञ्चितिमात्र थियो। जसले गर्दा अर्थतन्त्र केही अप्ठेरो अवस्थामा थियो। पछिल्लो समय के भयो भने केन्द्रीय बैंक र नेपाल सरकारले लिएका कतिपय नीतिका कारण वाह्य क्षेत्र अत्यन्त मजबुत भएको छ। तर, आन्तरिकरूपमा व्यापार-व्यवसाय चलायमान हुन नसक्दा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना भएको छैन। उद्योग-व्यवसाय न्यूनस्तरमा चलेका छन्। कतिपय त बन्द भएका छन्। साना तथा मझौला व्यवसाय अधिकांश बन्द छन्। वस्तुको माग छैन र अनौपचारिक क्षेत्र बढ्दै गएको छ।
हाम्रोजस्तो देशमा वाह्य क्षेत्रलाई बढी नै ध्यान दिनुपर्छ किनभने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुनेबित्तिकै आयात धान्न सकिँदैन। हामी अधिकांश वस्तुमा परनिर्भर छौं, आयात गर्नुपर्छ। त्यही आयातको निर्भरमा राजस्व आउने हो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो स्थितिमा भएको हुनाले र अहिले पर्यटन व्यवसाय बिस्तारै बढ्दै पनि गएको छ। अब समय कति लिन्छ भन्नेमात्र हो। अर्थतन्त्र रिभाइभ हुन थोरै समयमात्र पनि लिन सक्छ। त्यसकारण सरकारले प्याकेज ल्याउनुपर्यो। जस्तै, उद्योग-व्यवसाय उत्थान प्याकेज हुन सक्छ। जुन प्याकेजमा विशेष क्षेत्रहरू जुन क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना हुने र आपूर्तिको आन्तरिक माग सम्बोधन हुने खालका प्याकेज ल्याउनुपर्छ।
यसका लागि राम्रोसँग अध्यन गर्नुपर्छ। योजना आयोग र राष्ट्र बैंक आफैले पनि अध्ययन गरेर यी–यी क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जाजस्तो सहयोग नेपाल सरकारले गरिदेओस् र केन्द्रीय बैंकमा यसको समन्वय होस् भन्ने हो अहिलेको स्थिति। त्यसले गर्दा अहिलेको स्थिति सिद्धियो, भ्याइयो भन्ने होइन।
हाम्रो समस्या के हो भने अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो, माग भएन र अर्को कुरा अनौपचारिक क्षेत्र बढ्यो। यसले गर्दा कालोबजारीदेखि खुला सीमाबाट भन्सार नतिरेका सामान छ्याप्छ्याप्ती बजारमा देखिन थाले। त्यो राम्रो होइन। त्यो बढ्दै गयो भने त्यसलाई तथ्यांकभित्र ल्याउन गाह्रो हुन्छ। तथ्यांकभित्र ल्याउन सकिएन भने देशको अर्थतन्त्र कतातिर गएको छ भन्ने तथ्यांकबाट हेर्न सकिँदैन। अहिले हामीलाई भइरहेको अप्ठेरो कतिपय पूर्णतथ्यांक नभएर पनि हो। २० प्रतिशत पैसाको कारोबार सहकारी, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत बाहिरै हुन्छ। यिनीहरूको नियमन गर्ने निकाय छैन र भए पनि सुसुप्त छन्।
हाम्रोजस्तो देशमा विभिन्न क्षेत्रलार्ई टार्गेट गरेर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएर ती क्षेत्रको उत्थान गर्नुपर्छ, नत्र अर्थतन्त्र उकासिन सक्दैन। कोभिडको समयमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने स्थिति थियो, दियोे तर जुनरूपमा गर्नुपर्ने थियो त्यो सकेन। केन्द्रीय बैंकले केही सहुलियत दियो तर असामान्य स्थितिको सहुलियतलाई सामान्य स्थितिमा लगातार गरिदिँदा यो स्थिति आयो।
केन्द्रीय बैंकको नियमनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्रै हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैन। केन्द्रीय बैंकले नियमन गरेको कुरालाई तथ्यांकमा ल्याएर हामीले यो हेरिरहेका छौं। त्यसकारण नेपालमा तथ्यांकबाट हेरेरमात्रै पनि स्थिति देखिँदैन। किनभने, सम्पूर्ण क्षेत्रको तथ्यांक हामीसँग छैन, राख्न सकेका छैनौं र सबै क्षेत्रको नियमन हुन नसकेकाले पैसाको फ्लो कुन क्षेत्रमा कति गएको छ भन्ने केन्द्रीय बैंकले त आफ्नो तरिकाले लिएको छ, अरूको तथ्यांक नभएको हुनाले केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकलाई आधार बनाएर सरकार र अरू राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले आफ्नो कुरा भन्ने हुन्। र, केन्द्रीय बैंकले पनि त्यही भन्ने हो। त्यही आधारमा नयाँ मौद्रिक नीतिले अहिले पनि कर्जा ११.५६ प्रतिशत भनेको छ।
त्यसले पुग्छ त? हिजोको स्थितिमा १८/२०/२१/२२ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुँदा ६/७/८ प्रतिशत ग्रोथ भएको थियो तीन वर्षसम्म लगातार। अब यो कर्जा विस्तारलाई नै संकुचन गर्दा अर्थतन्त्र झन च्यापिएन त? यसले कुल जिडिपीको १० प्रतिशत गयो भन्छन्। त्यसरी नहेरौं, जिडिपीको क्याल्कुलेसन हाम्रो सही छ भन्ने छ र? त्यो पनि एउटा प्रश्न छ। किनभने, आजभन्दा ७/८ वर्ष पहिलेको जिडिपी २३ सय अर्ब थियो, अहिले ५३ सय अर्ब छ। हाम्रोजस्तो देशमा विभिन्न क्षेत्रलाई उकास्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनैपर्छ। गर्नैपर्छ, नगरी हुँदै हुँदैन।
त्यसैले हाम्रोजस्तो देशमा विभिन्न क्षेत्रलार्ई टार्गेट गरेर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएर ती क्षेत्रको उत्थान गर्नुपर्छ, नत्र अर्थतन्त्र उकासिन सक्दैन। कोभिडको समयमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने स्थिति थियो, दियोे तर जुनरूपमा गर्नुपर्ने थियो त्यो सकेन। केन्द्रीय बैंकले केही सहुलियत दियो तर असामान्य स्थितिको सहुलियतलाई सामान्य स्थितिमा लगातार गरिदिँदा यो स्थिति आयो।
सहुलियतको नीति कस्तो हुनुपर्थ्यो त?
असामान्य स्थितिको सहुलियतलाई समयमै रिभाइभ गर्न नसक्नाले यो स्थिति आएको हो। भूकम्प र नाकाबन्दीको बेलामा पनि केन्द्रीय बैंकले सहुलियत दिएको थियो। तर, अवस्था बिस्तारै सामान्य हुँदा सामान्य बनाउदै लग्यो। त्यसैले अहिले सरकारले नै नीतिगतरूपमा व्यापार, व्यवसाय उत्थान प्याकेज नै ल्याउनुपर्छ भन्ने मैले बजेट आउनुभन्दा अघिदेखि भनिरहेको छु।
कस्ता-कस्ता प्याकेज ल्याउनुपर्ला?
रोजगारी सिर्जना गरिरहेका मुख्य कुन क्षेत्रलाई अप्ठेरो परेको छ। त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। साना तथा मझैला उद्योग, म्यानुफ्याक्चर क्षेत्रदेखि जलस्रोत, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई टार्गेट गरेर सहुलियत दिनुपर्छ। अहिलेको समयमा नागरिकको मनोबल गिरेका कारण कन्फिडेन्ट बढाउन पनि सरकारको सहयोगमा केन्द्रीय बैंकले केही समयका लागि सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जा खोल्नुपर्छ। केन्द्रीय बैंकले चाहे लिन पनि सक्छ, दिन पनि सक्छ किनभने ऊभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रशस्तै छन्।
यो मैले आफैले पनि गरेको थिएँ। नियमन र सुपेरीवेक्षण नियमित हुनेबित्तिकै यो समस्या होइन। अहिले समस्या के हो भने समग्र अर्थतन्त्र हेर्ने त सरकार हो नि। प्याकेजका रूपमा यो काम सरकारले गर्नुपर्छ। प्याकेज ल्याएदेखि अप्ठेरोमा परेका व्यवसायीको मनोबल बढ्छ। मनोबल बढाउनका लागि हो यो प्याकेज।
ब्याजदर बिस्तारै आफ्नो तरिकाले घट्ने नै छ। हिजोका दिनमा सस्तो ब्याजमा जाँदा नियमन सुपरीवेक्षण नियमित नहुँदा समस्या आएको हो। कोभिडले गर्दा पैसा कहाँ गयो भन्न सकिएन। मैले बुझेअनुसार केन्द्रीय बैंकले अब त्यो रिस्क लिनेवाला छैन। केन्द्रीय बैंकबाट अब आशा नगरौं। अब सरकारबाट आशा गर्ने र केन्द्रीय बैंकले समन्वय गरिदिनुपर्छ।
अहिलेको स्थितिमा बजार सन्तुलित बनाउनैपर्छ। अलिकति कन्ट्रोल गर्नैपर्छ। तर, व्यापारी–व्यवसायीहरूको सम्बोधन सुन्ने हो भने प्याकेजमार्फत केन्द्रीय बैंकले यो गर्न सक्दैन। सरकारबाटै केन्द्रीय बैंकको समन्वयमा प्याकेज ल्याउनुपर्छ। व्यापारी–व्यवसायीले सहुलियत खोज्नु त स्वाभाविक नै हो, तर त्योअनुसार सबै दिन सक्ने स्थिति त छैन।
व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्र रिभाइभ गर्न पुनर्कर्जा, ऋणको पुनर्संरचना र चालू पुँजी कर्जा खुला गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। उनीहरूको माग कत्तिको व्यावहारिक छ?
व्यवसायीहरूको त काम नै माग्ने हो। मेरो कार्यकालमा पनि डेलिगेसन आएर ब्याजदर घटाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीका अगाडि मलाई उभ्याएकै हो। यो गर्न गाह्रो हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाएर व्यवसायीलाई दिने भन्ने हुँदैन। ब्याजदर भनेको माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले नै निर्धारण गर्ने हो। यद्यपि, केही क्षेत्रमा अलिकति सहुलियत दिन सकिन्छ। तर, उनीहरूले माग गरेजस्तो १० प्रतिशत बिन्दु ग्याप नै हटाउन वा खुला छाडिदिनेजस्ता माग सम्बोधन गर्न सहज छैन। किनभने, एकातर्फ हटाउनेबित्तिैकै अर्कातर्फ पैसा जान्छ। त्यो यहाँ नियन्त्रित छैन। बजार भर्खरै ग्रो भइरहेको छ। हाम्रो मनी मार्केट बलियो छैन। हामीले नयाँ औजार चलाएर लागू गर्दै बल्ल अलिकति स्थिरता आएको हो। केन्द्रीय बैंकले कडाइ नगर्ने हो भने त ब्याजदर तलमाथि भएर एउटा बैंकले अर्को बैंकको खोस्ने अवस्था आउँछ।
अहिलेको स्थितिमा बजार सन्तुलित बनाउनैपर्छ। अलिकति कन्ट्रोल गर्नैपर्छ। तर, व्यापारी–व्यवसायीहरूको सम्बोधन सुन्ने हो भने प्याकेजमार्फत केन्द्रीय बैंकले यो गर्न सक्दैन। सरकारबाटै केन्द्रीय बैंकको समन्वयमा प्याकेज ल्याउनुपर्छ। व्यापारी–व्यवसायीले सहुलियत खोज्नु त स्वाभाविक नै हो, तर त्योअनुसार सबै दिन सक्ने स्थिति त छैन।
सरकारले राहत प्याकेज ल्यायो भने मन्दीबाट मुक्त हुन कति समय लाग्ला?
राहतको प्याकेज कस्तो ल्याउँछ, त्यो पहिचान हुनुपर्याे। क्षेत्रहरू पहिचान हुनुपर्याे। राहत जुन ठाउँमा जानुपर्ने त्यो ठाउँमा नगएर अर्को ठाउँमा गयो भने पनि मज्जा भएन। यसमा व्यापारी-व्यवसायीले सुझाव दिनुपर्याे र सरकारले राम्रोसगँ हेरेर केन्द्रीय बैंकले नियमन र सुपरीवेक्षण गरिदिने बित्तिकै सही ट्र्याकमा आउन सक्छ। केन्द्रीय बैंक आफैं सक्षम भएकाले नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंकको समन्वयमा यो गर्न सकिन्छ।
यो-यो प्वाल टाल्ने हो भने हुन्छ भनेर मैले प्रष्टै देखेको छु। मैले सार्वजनिकरूपमै यस्तो हुँदै छ, छिटो सम्हाल्नुस् भनेर दुई वर्षअघि नै भनेको थिएँ। सरकारले चासो राखेर कसरी अघि लैजान्छ भन्ने त हेर्न बाँकी नै छ।
अहिले आन्तरिक वातावरणले सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैलाई सतर्क बनाइदिएको छ। वाह्य त हाम्रो हातको कुरा होइन। हामी भाग्यमानी भएकाले रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतले बढेको छ। जसले गर्दा सञ्चिति साढे १२ महिनालाई पुग्ने छ। त्यसकारण अत्यन्त सुविधाजनक स्थितिमा छौं। अहिले बैंकको लागत बढेको छ। बैंकमा ४ सय अर्बभन्दा धेरै लगानीयोग्य रकम छ। यसलाई कहिलेसम्म कन्ट्रोल गर्ने? कर्जा विस्तार त गर्नैपर्छ।
एउटा उदाहरण दिन्छु, बैंकमा ३ सय अर्बभन्दा धेरै हुँदा भूकम्प र नाकाबन्दीपछिको अवस्थामा बैंकको एउटा टोलीले मलाई र अर्थमन्त्रीलाई हाम्रो पैसा राखिदिनुपर्याे, हामीले राख्न सक्ने स्थिति भएन भन्याे।अहिले पनि त्यो आवाज आउँछ किनभने पैसा जम्मा भएको भयै छ, लागत बढेको बढ्यै छ। त्यतिबेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो। हामीले एक सय अर्बकाे राहत कोष बनाउने भन्दा भन्दै सरकार परिर्वतन भयो र दुई महिनामा पैसा फेरि सक्कियो।
भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोनालगायत परिस्थितिमा समस्या भोगिरहँदा फेरि पनि यो–यो समस्या आउन सक्छ भन्ने आँकलन गर्न नसकेकाे हाे?
यो त पहिलेदेखिकै समस्या हो। मैले अहिले पनि रेमिट्यान्सलाई स्लो पोइजन भन्छु। २० वर्षदेखि भन्दै आएको हुँ। कुन बेला के हुन्छ थाहा छैन। सम्बन्धित देशले नेपाली कामदारलाई लिन्न भन्यो भने के गर्ने? गल्फको राजनीतिले नेपाली कामदार नलिने भन्यो भने के गर्ने? इजराइलले धेरै वर्ष नेपाली कामदार रोकेकाे थिएन?
नेपालीको गन्तव्य मुलुकको राजनीति र त्यहाँको आर्थिक स्थितिले हाम्रो श्रमिकहरू डिमान्ड गर्ने हो। यो कम बढी हुन्छ तर अनिश्चित हो। त्यसकारण आन्तरिकरूपमै अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हो। आन्तरिकरूपमा अर्थतन्त्र सबल बनाउन हामीसँग क्षेत्र पनि प्रशस्त छन्। पर्यटन क्षेत्र, जलविद्युत क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रलगायत धेरै छन् नि। यो त सबैलाई थाहा छ। यहाँ एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन त्यत्रो बबाल भयो। विकास निर्माणका लागि केही न केही त त्याग गर्नुपर्छ। सरकारले पनि त्यसलाई ध्यान दिएर जानुपर्छ। त्यसैले हामीलाई क्षेत्र पनि थाहा छ। कुन ठाउँमा लगानी गर्ने पनि थाहा छ। यो हुँदाहुँदै हामीले गर्न सकेका छैनौं। यो धेरै अगाडिदेखिको समस्या हो, समाधान हुन सकेको छैन।
यो त पहिलेदेखिकै समस्या हो। मैले अहिले पनि रेमिट्यान्सलाई स्लो पोइजन भन्छु। २० वर्षदेखि भन्दै आएको हुँ। कुन बेला के हुन्छ थाहा छैन। सम्बन्धित देशले नेपाली कामदारलाई लिन्न भन्यो भने के गर्ने? गल्फको राजनीतिले नेपाली कामदार नलिने भन्यो भने के गर्ने? इजराइलले धेरै वर्ष नेपाली कामदार रोकेकाे थिएन?
राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको `टसल´ ले पनि यो समस्या नहटेको हो कि?
मैल पाँचवटा अर्थमन्त्री बेहोरेँ। कोहीसँ पनि राम्रो सम्बन्ध भएन। सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा मैले काम गरेकै होइन, गर्नै पाइन। त्यो प्रष्ट छ। केन्द्रीय बैंक भनेको नियामक निकाय हो। अर्थ मन्त्रालय भनेको सरकारको निकाय हो। अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत जति पनि पठाउन सक्छ। तर, त्यसरी बजारमा जति पनि पैसा जाँदा मुद्रास्फीति बढ्छ, पैसाको भ्यालु घट्छ, वित्तीय स्थिति डामाडोल हुन्छ।
केन्द्रीय बैंकको काम के हो भन्दा मुद्रास्फीति कन्ट्रोल गर्ने, सरकारले लिएका नीतिहरूलाई सपोर्ट गरेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र भुक्तानी सन्तुलन गर्ने हो। त्यसकारण केन्द्रीय बैंकले भएभरको पैसा बाहिर जान दिँदैन। त्यो नदिँदा टसल हुने हो। संसारको जुनसुकै देशमा केन्द्रीय बैंकको काम संकुचन गर्ने, बजारमा चाहिएभन्दा धेरै पैसा नपठाउने र सरकारले त राहतदेखि जे पनि बाँड्छ।
केन्द्रीय बैंक संकुचित हुनैपर्छ, केन्द्रीय बैंकसँग पब्लिक रिसाउनैपर्छ। खुसी हुन थाले भने स्थिति बिग्रियो भन्ने बुझ्नुपर्छ। मन्त्रीसँग पब्लिक खुसी हुनुपर्छ, मन्त्री भनेको राजनीतिक मान्छे हो । त्यसकारण दुई पक्षको टसल पर्छ। दुवै पक्षको उद्देश्य फरक छ। एउटाले बजारमा जति पनि पैसा पठाउन खोज्छ, अर्कोले पठाएको पैसा नियन्त्रण गरी आफ्नो हातमा राख्छ। त्यसकारण केन्द्रीय बैंकको गर्भनर र अर्थमन्त्रीको संसारको कुनै पनि देशमा राम्रो सम्बन्ध हुँदैन। कतिपय ठाउँमा राजीनामा दिएर हिँड्छन्, कति ठाउँमा हटाउँछ, यो स्थापित कुरा हो।
अहिले केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तारमा संकुचन नीति लिएको छ। त्यो सही हो कि गलत?
केन्द्रीय बैकले हिजोको स्थिति हेरेर, कर्जा विस्तार गर्दा के आयो त अवस्थादेखि तर्सिएर कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको हो। सरकारले सधैं खुकुलो ल्याइदियोस् भन्ने चाहन्छ, तर त्यो हुँदैन। केन्द्रीय बैंकले कहिलेकाहीँ गल्ती गर्ला, तर धेरै अध्यन गरेर सही नीति दिएको हुन्छ। अहिले म बाहिर बसेर हेर्दा कर्जा ११.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार अलि कम भयो होला, तर अहिलेको स्थितिमा कसिलो हुनैपर्थ्याे, यो अलि बढी कसिलो भयो।
पछिल्लो समय सरकारले बैंक ऋण मिनाहा गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा चर्किएको छ। यसले भविष्यमा के असर पार्ला?
यो राम्रो कुरा होइन। बैंकको पैसा भनेको तपाईं हाम्रो पैसा हो। बैंकले लगानी गर्ने पनि त्यही पैसा हो। त्यो पैसा नदिनु भनेको त तपाईं हाम्रो पैसा सुरक्षित त भएन। त्यसकारण संसारको कुनै पनि ठाउँको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्दिनँ भन्न पाइँदै पाइँदैन। तिर्नैपर्छ। कतिपय ठाउँमा बाबु, बाजे मरेर गएपछि नातीले पनि तिरेका छन्। नेपालमा समस्या कहाँबाट आयोभन्दा विभिन्न आन्दोलनमा राजनीतिक पार्टीले कर्जा मिनाहा गरिदिने भन्ने एजेन्डा उठाए। यो गलत परिपाटी हो। सहुलियत दिउँ, समय दिउँ तर कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नैपर्छ।
ग्रामीण भेगमा महिलालाई स्वावलम्बी बनाउन लघुवित्तले लगानी गर्छन्, तर ब्याज चर्को भएका कारण समस्या आयो भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकता के हो?
होइन, ब्याज महँगो भयो भन्दा केही अर्थमा होला। यो गुनासो मेरो पालामा पनि आएको थियो। अहिलेकै ब्याजदरमा पनि ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छ, नभएको होइन। उदाहरणका लागि दक्षिण एसियाका भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, पाकिस्तानमा पनि लघुवित्तमा यही हो। त्यहाँ पनि सस्तो होइन। सरकारले केही क्षेत्रमा सहुलियत दिन सक्थ्यो भन्नेमात्र हो। लघुवित्तले पैसा जम्मा गरेर लगानी गर्ने होइन। उनीहरूले बैंकबाट लिएर लगानी गर्ने हुँदा केही महँगो पर्न जान्छ। यो समस्या ब्याज चर्को भएर भन्दा पनि एउटै मान्छेलाई धेरै लघुवित्तले लगानी गर्दा आएको हो। एउटै व्यक्तिले एउटा ठाउँबाट पो लिन्छ, १२/१५ ठाउँबाट लिएपछि त्यो तिर्ने नियत नै होइन। यसमा लघुवित्त सचेत हुनुपर्छ। बाटोमा हिँडेको मान्छेलाई समातेर ऋण लिऊ भन्ने खाले प्रवृत्ति हट्नुपर्छ।
यो सबै गफ हो। यहाँ मान्छेहरू आकास-पाताल एक गर्ने गफ दिन्छन्। म भयो भने यस्तो गर्छु भन्छन्। पावरमा पुगेपछि फिटिक्कै केही गर्दैनन्। मलाई ती मान्छेसँग विश्वास नै छैन। बुद्धिजीवि हुन् वा राजनीतिकर्मी, सबैले गफै गरेर खाने हुन्। टेक्नोलोजीअनुसार ऐन, नियमहरू ४/५ वर्षमा परिर्वतन भइरहनुपर्छ। हामीकहाँ दोस्रो सुधार भनेर २०५३/५४ सालमा भनेको अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। कति वर्ष भयो भन्नुस् त? आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) को बेला आइसक्यो, हामी अझै दोस्रो चरणको सुधार भन्दै हिँडिरहेका छौं। त्यसका लागि कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दैन?
यसको समाधान के हो त?
ऋण विस्तार गर्दा एकजनालाई एक वा दुईभन्दा धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिन नदिने, क्षेत्रहरू छुट्ट्याइदिने र नियमन र सुपरीवेक्षण गरे समस्या समाधान हुन्छ। किनभने, अरू देशमा सफल भएको कुरा हाम्रो देशमा हुँदैन भनेर हुन्छ? यो त हाम्रै व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण समस्या आएको हो।
खर्चभन्दा राजस्व कम छ, तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो भन्ने छ। कुरा के हो?
तत्काल त्यो स्थिति नआउला। राजस्व संकलन त निश्चय पनि घटेको छ। त्यो पनि हाम्रै कमजोरीका कारण हो। हाम्रो अर्थतन्त्र सिद्धियो, भ्याइयो भनेर हल्ला गरिन्छ नि, त्यो हल्लामात्रै हो। एउटा पक्ष सरकारमा पुग्दा राम्रो छ भन्छ, अर्को पुगेपछि भ्याइयो भनेर हल्ला गर्छन्। सुधार चाहिँ गर्दै लानुपर्छ।
अर्थतन्त्रमा दोस्रो चरणको सुधार भयो भन्छन्, हो?
यो सबै गफ हो। यहाँ मान्छेहरू आकास-पाताल एक गर्ने गफ दिन्छन्। म भयो भने यस्तो गर्छु भन्छन्। पावरमा पुगेपछि फिटिक्कै केही गर्दैनन्। मलाई ती मान्छेसँग विश्वास नै छैन। बुद्धिजीवि हुन् वा राजनीतिकर्मी, सबैले गफै गरेर खाने हुन्। टेक्नोलोजीअनुसार ऐन, नियमहरू ४/५ वर्षमा परिर्वतन भइरहनुपर्छ। हामीकहाँ दोस्रो सुधार भनेर २०५३/५४ सालमा भनेको अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। कति वर्ष भयो भन्नुस् त? आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) को बेला आइसक्यो, हामी अझै दोस्रो चरणको सुधार भन्दै हिँडिरहेका छौं। त्यसका लागि कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दैन?
एआईका कारण दक्षिण कोरियामा ४०/५० लाख कामदार बेरोजगार हुने भए भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो स्थिति मध्यनजर गर्दै विभिन्न देशले त्यहीअनुसार औद्योगिक क्षेत्र र देशको आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाएकोमा हामीकहाँ एआईको त कुरै छैन, अहिले पनि दोस्रो चरण भन्दै हिँडिरहेका छौं। कुन दोस्रो चरण? कुन क्षेत्रमा? एकैपटक फड्को मार्ने त होइन। सिरियल्ली जानुपर्यो। सिरियल्ली जाँदा पनि दोस्रो चरणमा पनि हामी सुस्त नै हुन्छौं। औद्योगिक क्रान्ति पाचौंं, छैटौं स्थितिमा पुगिसक्यो। यो गफ दिनेले दिइराख्छन्, सुन्नेले सुनिराख्छन्, पचाउनेले पचाइराख्छन्।
अहिले विदेशिनेको संख्या बढ्दो छ। यसको कारण के होला?
यसमा मेरो बुझाइ केही फरक छ। अहिलेको पुस्तालाई तपाईं देशभित्रै राख्छु भनेर राख्न सक्नुहुन्न। नयाँ पुस्ता एकदम उत्सुक छ। नयाँ कुरा थाहा पाउन खोज्छ। त्यसले गर्दा उनीहरू विदेशमा काम गर्न जाउन् वा पढ्न, तपाईंले रोक्न खोजेर रोक्न सक्नुहुन्न। संसारमा करोडौं युवाको मुभमेन्ट भइरहेको छ।
हाम्रो कुरा गर्दा हामीकहाँ त्यही लेभलको काम पनि नभएको, त्यही स्तरको शिक्षा पनि नभएको, त्यो स्तरको तलब दिन नसकेका कारण माइग्रेसन भएको हो। आफ्नो जीवनस्तर उकास्न युवा पलायन भएका हुन्। देशमै राम्रो अवस्था आयो भने केही रोक्न भने सकिएला। यो माइग्रेसनले देशमा युवा नै नरहला भन्ने त हुँदैन, तर निराशा भने बढ्न सक्छ।
