काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले आगामी पुसबाट बिजुली उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ। आयोजनाले दसैंअघि नै परीक्षणका रूपमा बत्ती बाल्दा ‘रनर’ मा समस्या देखिएपछि बत्ती बल्ने समय सरेर पुसमा पुगेको हो।
विद्युत आयोजनाका तीन युनिटमध्ये एउटाको रनरमा समस्या देखिएपछि मर्मत सुरु गरिएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) टोपबहादुर खत्री बताउँछन्। उनका अनुसार दसैंअघि पानीबिना अर्थात बाहिरको बिजुली जोडेर आयोजनाले परीक्षण गर्दा रनर बजेको हो।
भारतबाट प्राविधिक ल्याएर रनर मर्मत भइरहेको छ। बाहिरको बिजुली प्रयोग गर्दा कुनै समस्या नआए आयोजनाले फेरि आफ्नै पानीबाट बत्ती बाल्न परीक्षण गर्ने छ।
पानीबाट गरिएको परीक्षणमा पनि कुनै समस्या आएन भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा रानीजमराको बिजुली जोडिन्छ। सिँचाइ आयोजना भए पनि आयोजनाले पानीको सदुपयोग गर्दै पाँच मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको हो।
कुल ३८ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य रहेको रानीजमरा पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण हुनेछ। जसमध्ये पहिलो चरणको कामबाट १४ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने र दोस्रो चरणमा १८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुग्छ।
हाल पहिलो चरणको भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशत भएको छ भने दोस्रो चरणको गुरुयोजना (मास्टर प्लान) स्वीकृत हुन बाँकी छ। दोस्रो चरणका लागि वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) तयार भएर वन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको सिडिई खत्री बताउँछन्।
यद्यपि, दोस्रो चरणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइकसकेको छ। डिपिआरअनुसार दोस्रो चरणको काम गर्न १३ अर्ब लाग्छ। इआइए र मास्टर प्लान स्वीकृत भएपछि आयोजनाले परियोजना निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने बाटो खुल्छ। आयोजनामा नेपाल र विश्व बैंकका लगानी छ।
चालू आर्थिक वर्ष रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाका लागि नेपाल सरकारतर्फ ४३ करोड र विश्व बैंकका तर्फबाट २ अर्ब १९ करोड गरी कुल २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट छ।
वैदेशिकर्फको बजेट चालू आवका लागि पर्याप्त भए पनि नेपालको ४३ करोड रुपैयाँ अपुग हुने सिडिई खत्रीको भनाइ छ। ‘विश्व बैंकको बजेटले यो वर्षलाई पुग्छ, नेपाल सरकारले काम गर्न चालू आवमा मात्रै १ अर्ब रुपैयाँ माग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
तिहारपछि बजेट मागको फाइल सिँचाइ विभागमार्फत अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारीमा रानीजमरा सिँचाइ आयोजना छ।
सरकारले २०६६÷६७ बाट आधुनिकरूपमा रानीजमरामा नहर निर्माण सुरु गरेको थियोे। तर, स्थानीय किसानले भने १ सय २० वर्षभन्दा पहिलाबाट नहर निर्माण गर्दै आएको इतिहास छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरे पनि आयोजना निर्माणको गति सुस्त छ। दुई चरणमा निर्माण हुने आयोजनामध्ये पहिलो चरणको मूल नहरमा २०८० वैशाख २५ बाट पानी पठाउन थालिएको छ। नौ किलोमिटर लामो मूल नहरबाट १४ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुगेको छ। आयोजनाको पहिलो चरणको लागत अनुमान २७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ हो।
त्यस्तै आयोजनाको पहिलो चरणको म्याद यही आवमा सकिँदैछ। विश्व बैंकको लगानीमा सञ्चालन भएका परियोजनको म्याद यही डिसेम्बरमा सकिँदैछ। त्यसको म्याद थप गरेर सन् २०२५ जुलाइसम्म पुर्याइएको आयोजनाले जनाएको छ।
नेपाल सरकारको लगानीमा बनेका संरचनाको म्याद चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात २०८१ असार मसान्तसम्म छ। हालसम्म पहिलो चरणको भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशत भएकाले असारसम्म काम नसकिने निश्चित छ।
सोही कारण दुई वर्ष अर्थात २०८३ असारसम्म म्याद थप गर्ने तयारी आयोजनाको छ। यद्यपि, अझै केही महिना म्याद बाँकी रहेकाले प्रक्रिया भने अघि बढिसकेको छैन।
