काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दायित्व भुक्तानी सुरु गरेको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) तथा सूचना अधिकारी अमितकुमार शर्माले बताए।
अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक १ गते सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाट गत आर्थिक वर्षको रकम भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनपछि भुक्तानी दिइएको सूचना अधिकारी शर्माको भनाइ छ।
अर्थले कात्तिक २ मा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकमको यकिन विवरण तयार नगरी तथा कहिलेसम्म विकासे मन्त्रालयले भुक्तानी दिनुपर्ने भन्ने प्रष्ट नपारी निर्देशन दिएको थियो।
दसैं फूलपाती सुरु हुनु दुई दिनअघि अर्थले दिएको निर्देशनमा निर्माण व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
विकासे मन्त्रालयका कर्मचारी पनि बिदाको समयमा दिएको निर्देशनप्रति खुसी थिएनन्। तर, अर्थको निर्देशनमा असन्तुष्ट देखिएका अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको विवरण तयार गर्न ढिलाइ गर्दै आएका छन्।
तीन मन्त्रालयका अधिकारीले विवरण तयार गरे पनि सरी मन्त्रालय भने भुक्तानी गर्नुपर्ने विषयमा मौन छ। सहरी मन्त्रालयका सहसचिव दोयसुमन सालिके र दीलिप भण्डारी भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नभएको बताउँछन्।
दुवै सहसचिवका अनुसार मौखि बुझ्दा कुनै कार्यालय तथा विभागबाट निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जानकारी आएको छैन।
‘हामीले मौखिकरूपमा बुझ्दा भुक्तानी दिन बाँकी रकम छैन, तर तपाईंले सूचना माग गरेपछि मातहतका निकायमा पत्र पठाएका छौं जवाफ आएको छैन,´ ती सहसचिवले क्यापिटल नेपालसँग भने।
अर्थ मन्त्रालयले सहरी मन्त्रालयको नामै तोकेर भुक्तानी दिनू भन्दै निर्देशन दिएको छ, तपाईं (सहरीका कर्मचारी) हररू दिन बाँकी छैन भन्नुहुन्छ, अर्थ र सहरी मन्त्रालयबीच समन्वय नभएको हो? भन्ने प्रश्नमा सहसचिव भण्डारी र सालिकेको जवाफ एउटै छ, ‘यो विषयमा बुझ्दै छौं।’
अर्थको निर्देशित पत्रपछि भौतिक मन्त्रालयले सडक विभागलाई विनियोजित रकमबाट निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन अर्को निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विभागले गत वर्ष जुन शीर्षकको आयोजनामा दायित्व भुक्तानी बाँकी थियो यो वर्ष सोही शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट भुक्तानी दिएको हो।
विभागसँग गत वर्षको ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी बाँकी थियो। यो रकम विकासे मन्त्रालयमध्ये निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी सबैभन्दा बढी रकम हो।
४ अर्ब ११ करोडमध्ये २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। अब निर्माण व्यवसायीलाई १ अर्ब ७१ करोड ८९ लाख २६ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
उक्त रकम कहिलेसम्म भुक्तानी हुन्छ भन्ने प्रष्ट जवाफ विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालसँग छैन। महानिर्देशक ढकालका अनुसार अहिले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको १ अर्ब ७१ करोड मध्ये ७७ करोड रुपैयाँ विभागसँग छ। तर, उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा नगरेसम्म विभागले भुक्तानी गर्न मिल्दैन।
‘भुक्तानी गर्न बाँकी रकमध्ये ७७ करोड रुपैयाँ फुकुवा नहुँदा रोकिएको हो, फुकुवा कहिले हुन्छ भन्ने कुरा अर्थसँग जोडिन्छ, मैले तत्काल भन्न सक्दिनँ,’ महानिर्देशक ढकालले भने।
अर्थले ७७ करोड रुपैयाँ फुकुवा गरे विभागसँग गत वर्षको दायित्व ९४ करोड रुपैयाँमात्रै बाँकी रहन्छ। तर, बाँकी रकम कहिले र कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा ढकालले प्रष्ट जवाफ दिएनन्।
यद्यपि, विभागका अर्का एक इन्जिनियर भने गत वर्ष जुन शीर्षकमा भुक्तानी बाँकी हो, त्यही शीर्षकबाट पैसा दिनुपर्ने अहिलेको बाध्यात्मक अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
अहिले विभागसँग भएको पैसा भुक्तानी गर्न नमिल्ने कानुनी बाध्यता रहेकाले अर्थले नै अर्को शीर्षकको बजेट पनि भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ती इन्जिनियरको भनाइ छ।
‘भुक्तानी गर्न सकिन्छ, तर अर्को समस्या चालू आवमा नयाँ ठेक्का आह्वान हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘भुक्तानी नदिए व्यवसायीलाई समस्या, दिए हामीले ठेक्का आह्वान गर्न स्रोत हुँदैन। त्यसैले जे गरे पनि विकास निर्माणको काम प्रभावित हुन्छ।’
अर्थले कात्तिक ३ मा विनियोजित बजेटबाट भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएपछि कात्तिक १७ मा भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले अर्को निर्णय गरेका छन्।
निर्माण व्यवसायीको दायित्व भुक्तानी गर्न, मर्मत सम्भार, स्तरोन्नतिलगायत कार्यका लागि थप नमाग्न मातहतका निकायलाई आग्रह गरेका छन्।
सचिवस्तरीय उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘आर्थिक स्रोतको चाप परेका कारण थप बजेट व्यवस्था गर्न नसकिने भएकाले चालू आवको बजेट कार्यान्वयन मागदर्शन बुँदा नम्बर ४६ को परिधिभित्र रही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नू’ सचिवले गरेको उक्त निर्णयले पनि बाँकी रकम भुक्तानी गर्न महानिर्देशक ढकाललाई चुनौती छ।
त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयले १ अर्ब २० करोड ७८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ दाहाल बताउँछन्।
उक्त रकम भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मीना श्रेष्ठ बताउँछिन्। उनका अनुसार बहुवर्षीय ठेक्कामा रकम भुक्तानी सुरु भएको छ। यद्यपि, हालसम्म कति रकम भुक्तानी भयो भन्ने विवरण भने मन्त्रालयसँग छैन।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब ५६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। तर, ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि आफूमातहतका कार्यालयले कति रकम भुक्तानी गरे भन्ने जानकारी छैन।
