काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको मंसिर १७ गते आठ महिना पुग्दै छ। आठ महिनामा मन्त्री ज्वाला सकारात्मक चर्चा बटुल्नेभन्दा आलोचनाको पात्र बनिरहेका छन्।
उनको अपरिपक्व निर्णयमा निजी सचिवालय र मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र मौन समर्थनमा देखिन्छ। कुनै पनि नेतृत्वकर्ता सफल हुन उसका सहयोगीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
तर, भौतिक मन्त्रालयको वर्तमान अवस्था हेर्दा मन्त्रीको निर्णय वा भनाइलाई कुनै पनि प्रतिकार नगरी सचिवालय र कर्मचारीले कार्यान्वयनमा लान खोज्ने गर्छन्, तर सफल हुन सक्दैनन्।
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा पनि मन्त्रीलाई कर्मचारीहरूले आँखा चिम्लेर विश्वास तथा समर्थन गरेको स्वीकार्छन्।
२०७९ चैत १७ मा भौतिकमन्त्री बनेका ज्वालाले सुरुमा केही राम्रा काम र निर्णय गरे। उनको सुरुवाती लगाव र भाषण सुन्दा भौतिक मन्त्रालयको सकारात्मक परिवर्तनमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा आममानिसको थियो।
तर, दिनप्रतिदिन मन्त्रीका योजनाहरू कमजोर र असफल हुँदै गएका छन्। जति बढी मन्त्रालयको काम कारबाहीबारे जानकारी हुँदै गयो, मन्त्री ज्वाला त्यति नै कमजोर बन्दै गएको उनका निर्णयले देखाउँछ।
द्रुत बसमा आलोचना
संविधान दिवसका अवसर पारेर भौतिक मन्त्रालयले असोज ३ बाट नेपालमै पहिलोपटक सूर्यविनायक–रत्नपार्क र्यापिड ट्रान्जिट (द्रुत बस) चलाउन सुरु गर्याे। मन्त्री ज्वालाको तीव्र चाहनालाई कर्मचारीले राम्रै साथ दिए।
द्रुत बस सञ्चालन अध्ययन गर्न यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा संयोजक भट्टराईसहित सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता रामहरि पोखरेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्ट, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका डिआइजी पोषराज पोखरेल, भौतिक मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठ थिए।
त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाका जगतमान श्रेष्ठ, विशेषज्ञ इन्जिनियर भुषण तुलाधर, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका डोलराज खनाल थिए।
उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार द्रुत बस सेवा सञ्चालन भएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिको प्रतिवेदनअनुसार नै चलेको द्रुत बस सेवा सुरु भएको केही दिन नपुग्दै असफल बाटोमा गयो।
काठमाडौंको व्यस्त सडकमा २४ वटा द्रुत बसका लागि एक लेन बाटो पुरै खाली राख्ने सिस्टमको सुरुमै जनताले विरोध गरे। द्रुत बस सञ्चालन गर्नुको मुख्य उद्देश्य कार्यालय समयमा यात्रा सहज बनाउनु भए पनि बस सञ्चालनपछि झन३ सवारी जाम बढेर यात्रा समय लम्बियो।
साथै, द्रुत बस सञ्चालन गर्न छुट्ट्याएको लेनमा अन्य सवारीसाधन पनि गुड्दा प्रभावकारी भएन र अहिले बन्दजस्तै भएको छ।
कहाँ चुक्यो कर्मचारीतन्त्र?
नेपालमा द्रुत बस सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी नभई हतारमा सञ्चालन गर्दा बन्द हुने अवस्था आएको यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन्। यद्यपि, यसलाई सिकाइका रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
तर, भौतिक मन्त्रालयका पूर्वसचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ भने नेपालको सडकमा द्रुत बस चलाउन सम्भव नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार कम्तीमा ६ लेनको सडकमा सयौं गाडी चलाउने योजना हुँदामात्रै द्रुत बस उपयुक्त हुन्छ।
सूर्यविनायकतर्फको ४ लेन सडकमा २४ वटा बसलाई पूरै एक लेन सडक खाली गराउनु उपयुक्त नहुने श्रेष्ठले बताए। साथै, गत भदौमा भौतिकमन्त्री ज्वालासहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा द्रुत बस सञ्चालनको विषयमा छलफल गर्न आफू सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवको प्रतिनिधित्व गरेर गएको उनको भनाइ छ।
उक्त समयमा पनि द्रुत बस सञ्चालनको निर्णय गर्न नहुने सुझाव आफूले दिए पनि मन्त्री ज्वाला र कर्मचारीले बेवास्ता गरेको पूर्वसचिव श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘मैले छलफलमा बोल्न पाइनँ, तर सँगै बस्दा मन्त्री ज्वालालाई द्रुत बस ३ दिनमै बन्द हुन्छ चलाउन सकिँदैन भन्नु भनेको मान्नुभएन,’ उनले भने।
आफू भौतिक सचिव हुँदा पनि द्रुत बस चलाउने प्रस्ताव मन्त्रालयमा जाँदा सकिँदैन भनेर नचलाएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘द्रुत बसको कुरा पहिला पनि चलेको हो, तर म सचिव हुँदा सडकका कारण चलाउन सकिँदैन भनेर नचलाएको हो,’ श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिलेका सचिव केशव (शर्मा) जीले किन हुन्छ भन्नुभयो, अहिले असफल हुँदैछ।’
सचिव शर्मामात्रै होइन, सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकहरूको भूमिका पनि उति नै महत्वपूर्ण हुन्छ। भौतिक मन्त्रालयकै पूर्वसहसचिव शिवहरि सापकोटा मन्त्रालय वा देश कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्रीभन्दा कर्मचारीको भूमिका बढी हुने तर्क गर्छन्।
‘मन्त्री जनमत लिएर आएका मान्छे हुन्, सम्मान गर्नुपर्छ तर सबै विषयको ज्ञान उनीहरूलाई हुँदैन। त्यसैले कानुन टेकेर कर्मचारीले गलत कुरालाई हुँदैन भन्नुपर्छ,’ सापकोटाले भने।
सापकोटाका अनुसार सचिव, महानिर्देशकमात्रै होइन सामान्य कर्मचारीले पनि कानुनअनुसार बोल्न पाउँछन्। यदि बोल्न नसक्ने हो भने जिम्मेवार कर्मचारीको कुर्सीमा बस्न नहुने उनको भनाइ छ।
‘कर्मचारी लोकसेवा पास गरेर आफ्नै क्षमताले जागिर खाएको मान्छे हो, त्यसैले जसले बोले पनि गलत कुरालाई गलत भन्न सक्नुपर्छ, अन्यथा कुर्सीमा बस्नु उपयुक्त हुँदैन,’ सापकोटाले भने, ‘साथै, राजनीति गर्नेहरूका माग असीमित हुने र कर्मचारीले सही वा गलत छुट्ट्याएर मात्रै लागू गर्नुपर्छ।’
भौतिक मन्त्रालयकै अवकास प्राप्त अर्का एक सचिव भने विदेश भ्रमणमा देखेको कुरा नेपालमा तत्काल लागू गर्न खोज्नु उपयुक्त नहुने तर्क गर्छन्।
‘सरुवा तथा बढुवामा मन्त्रीको भर पर्ने र विदेश भ्रमणमा देखेका कुरा पूर्वतयारी बिना लागू गर्न खोज्ने कर्मचारी हुँदा मन्त्रीका निर्णयलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्छन् र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन्छ,’ उनले भने।
त्यसबाहेक चर्चा बटुल्ने बाहानामा मन्त्रीहरू लाग्दा पनि कर्मचारी तथा प्राविधिकको सुझाव कार्यान्वयन कम हुँदै गएको पूर्व प्रसाशकहरू बताउँछन्।
कर्मचारीले मन्त्रीको प्रस्ताव तथा निर्णयलाई कुनै प्रतिवाद नगरी समर्थन गर्दाको असर भने मन्त्रीको कार्यकालमा पर्ने गर्छ।
मन्त्रालयका अनुसार २ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरी सडकमा रातो रङ लगाएर द्रुत बस सञ्चालन भएको हो। देश आर्थिक मन्दीमा हुँदा मन्त्रालयको अनावश्यक खर्च देखेर केही मानिसले मन्त्री र कर्मचारी मिलेर दसैं खर्च उठाउन खोजेको अर्थात भ्रष्टाचार गर्ने बहाना गरेको आरोपसमेत लगाइरहेका छन्।
यातायातमा अनलाइन राजस्व भुक्तानी सुरु
भौतिक मन्त्रालयभित्रको यातायात व्यवस्था विभाग जसलाई ‘कमिसनको अखाडा’ का रूपमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गर्छन्। यातायातको काम कमिसनरहित बनाउने र बिचौलिया निषेध गर्ने भन्दै मन्त्री ज्वालाले असार २० मा गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्लाबाट ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को राजस्व अनलाइन भुक्तानी’ गर्ने सिस्टम उद्घाटन गरे।
गण्डकीबाट सुरु भएको उक्त सिस्टम नयाँ आर्थिक वर्षको अवसर पारेर साउन १ बाट बागमती प्रदेशले पनि सुरु ग¥यो। त्यस्तै असोज २५ बाट यातायातमा अनलाइन राजस्व भुक्तानी सुरु भयो। तर, सर्वसाधारणमा अनलाइन भुक्तानीको सूचना प्रवाह कम हुँदा प्रभावकारी भने भएको छैन्।
लाइसेन्स छपाइ मेसिन किन्न असफल
यातायातकै अर्को महत्वपूर्ण काम लाइसेन्स छपाइ मेसिन आठ महिनामा पनि खरिद गर्न नसकेर मन्त्री ज्वाला चुकेका छन्। हालसम्म लाइसेन्स छाप्न चारपटक ठेक्का आह्वान हुँदै रद्द भइसकेको छ।
सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको यही मंसिरबाट ८ वर्ष पूरा भयो। तर, आफैंले ल्याएको योजना सफल बनाउन सरकारले पर्याप्त मात्रामा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन खरिद गर्न सकेको छैन।
विभागसँग भएको एउटा मेसिनले आवश्यकताअनुसार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। अहिले पनि विभागमा ७ लाख बढी लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ।
त्यस्तै विभागले ठेक्का सम्झौता गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई स्मार्ट लाइसेन्स खरिदको जिम्मेवारी दिने तयारी भौतिक मन्त्रालयको छ।
यद्यपि, चौथौपटक कात्तिक २४ मा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान भएकाले ४५ दिनसम्म यातायात व्यवस्था विभागले नै प्रिन्टर खरिदको जिम्मेवारी दिनुपर्ने छ।
सांसदलाई दिएको आश्वासन ६ महिनासम्म अपुरो
नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमलाई लक्ष्यित गरी मन्त्री ज्वालाले जेठ ३ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिकरूपमा एउटा आश्वासन दिएका थिए। सांसद गौतम नेपालगन्जस्थित बबई नदीमा भत्किएको ‘जब्दीघाट पुल’ नयाँ नबनेको भन्दै गत वैशाख अन्तिममा रिले अनसन बसे।
सोही स्थानमा नयाँ पुल निर्माणका लागि १० दिनभित्र ठेक्का आह्वान गर्ने भन्दै मन्त्री ज्वालाले जेठ ३ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर सांसद गौतमलाई अनसन तोड्न लगाए। तर, ६ महिना भयो ठेक्का आह्वान हुनु त परको कुरा, कहिलेसम्म ठेक्का आह्वान गर्न सकिन्छ भन्ने जवाफ भौतिक मन्त्रालयसँग छैन।
पुल निर्माणको जिम्मेवारी सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखालाई छ। महाशाखाका अनुसार नयाँ पुल निर्माणका लागि नामकरणसहित अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गरेपछि मात्रै ठेक्का आह्वान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
तर, मन्त्री ज्वालाले कानुनी प्रक्रिया ख्याल नगरी पत्रकार सम्मेलनमा १० दिनभित्र ठेक्का आह्वान हुने दाबी गरे। मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पनि मन्त्रीको उक्त भनाइमा सोचविचार नगरी समर्थन गरे।
त्यस्तै सडक विभाग महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल, मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव भीमार्जुन अधिकारीलगायत अन्य कर्मचारी पनि मौन समर्थनमा थिए।
अहिले सचिव शर्मा पुलको ठेक्का आह्वानका सन्दर्भमा आफूले ख्याल नगरी मन्त्रीको भनाइ समर्थन गरेको स्वीकार्छन्।
पूर्वसचिव श्रेष्ठ भने २०७५ सालमा आफू सडक विभाग महानिर्देशक हुँदा तत्कालीन भौतिकमन्त्री रघुवीर महासेठले असारमा १५ दिनभित्र काठमाडौंका सडक पिच हुने कुरा बताएको सम्झिन्छन्।
तर, व्यावहारिकरूपमा असारमा सडक कालोपत्रे सम्भव नहुने भन्दै आफूले मन्त्रीको कुरालाई प्रतिकार गरेको बताउँछन्। सोही कारण मन्त्रीले सधैं सही नबोल्ने र त्यसलाई ख्याल गर्न नसके कर्मचारीको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्ने श्रेष्ठको तर्क छ।
नागढुङ्गामा आपतकालीन उद्धार सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’
नेपालमै पहिलोपटक साउन २२ मा आधुनिक सडक सञ्जालमा निर्माण गरिएको नागढुङ्गा सुरुङमार्गको आपतकालीन उद्धार गर्ने सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ अर्थात खन्ने काम सकिएको छ।
मन्त्री ज्वालाको कार्यकाल तथा नेपालको इतिहासमै सकारात्मक कामका रूपमा २ हजार ५ सय ५७ मिटर लामो आपतकालीन उद्धार सुरुङ ब्रेक थ्रुलाई लिन सकिन्छ।
