काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले परिस्थितिजन्य कारणले अप्ठेरोमा परेका उद्यम-व्यवसाय प्रवर्द्धनका निम्ति आवश्यक सहजीकरण गरिदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बद्ध बैंकर्स संघ अध्यक्ष र प्रतिनिधिहरूसँग बुधबार केन्द्रीय बैंकमा आयोजित अन्तर्क्रियामा गभर्नर अधिकारीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
`असल मनसायले व्यवसाय सञ्चालन गर्दागर्दै अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्था र परिस्थितिजन्य कारण कसैलाई अप्ठेरो परेको छ भने त्यस्ता व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिदिनुस्,´ गभर्नर अधिकारीले भने, `उद्योग र व्यवसाय सहजरूपमा सञ्चालन हुने आवश्यक वातावरण बनाऔं। त्यसका निम्ति आवश्यक नीतिगत समन्वय र अभिभावकत्व ग्रहण गर्न बैंक सधैं तयार छ।´
विवादस्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको अराजक गतिविधीप्रति लक्ष्यित गर्दै गभर्नर अधिकारीले वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्ने गरी वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध हुने अवान्छित गतिविधिप्रति कुनै किसिमको सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। त्यस्ता गतिविधि बैंकिङ कसुरजन्य कार्य भएको धारणा उनको थियो।
‘ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ। कसैले तिर्दिन भन्छ र तिर्नुपर्दैन भनेर ऋणीलाई उकास्छन् भने त्यस्ता गतिविधिलाई बैंकिङ कसुरको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,´ उनले भने।
गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा सोमबार र मंगलबार आयोजित मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थिति र आगामी कार्यदिशासम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उठेका विषयवस्तुबारे पनि जानकारी गराए।
कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशकहरू देवकुमार ढकाल, डा. गुणाकर भट्ट, रेवतीप्रसाद नेपाल र विश्रुत थापाले वित्तीय क्षेत्रका समसामयिक विषयबारे धारणा राखेका थिए।
अन्तर्क्रियामा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसी, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका कोषाध्यक्ष नरेशसिंह बोहरा, नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सुनिल पन्त र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर यादव र अन्य प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो।
बैंकरहरूले पछिल्लो समय सावाँ तथा ब्याज असुली तथा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको र बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति विदेशिने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानको निम्ति आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिए। साथै, कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।
-1732445197.jpg)
