काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुली तथा गुणस्तरीय कर्जा लगानी विस्तारमा नीतिगत सहयोग गर्ने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत खराब कर्जा (एनपिएल) थप बढ्न नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने भएको हो।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले बुधबार वाणिज्य, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरद्वय, विभागीय प्रमुखहरू र वाणिज्य, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूको उपस्थित थियो।
बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल भएको उक्त बैठकमा बैंकरहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै गएको एनपिएल व्यवस्थापनबारे आवश्यक नीतिगत सहजीकरण माग गरेका थिए।
जसमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति समीक्षामा त्यसको सम्बोधन हुने आश्वासन दिएको छलफलमा सहभागी एक बैंकरले बताए।
‘हामीले पछिल्लो समय गम्भीर विषय बनेको एनपिएलबारे कुरा उठायौ। यो बढी भए पनि खासै व्यवस्थित भएको छैन, यसलाई मिलाउदै जानुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौं। विशेषगरी अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो,’ ती बैंकरले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकको ऋणको विषयमा पनि केही कुरा भएको छ। नाफा बढ्ने, एनपिएल बढ्ने र ऋण दिन नसक्ने कुराको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। मौद्रिक नीति समीक्षाबाट यसमा केही सहज गर्ने संकेत उहाँहरूले दिनुभएको छ।’
छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरूलाई परिस्थिति हेरेर उचित ठाँउमा लगानी बढाउन निर्देशन दिएका थिए। बैंकरहरूले बैंकिङ क्षेत्रका लागि तत्काल आवश्यक नीतिगत सहजीकरण मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गर्न सुझाव दिएका थिए।
बैंकिङ क्षेत्र समस्याबाट बाहिर निस्किन नियामकले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने बैंकरहरूको माग थियो। ‘यो समस्या समाधानका लागि हिजो प्रधानमन्त्रीस्तरमा कुरा भइसकेको छ। यही गर्ने भन्ने विषय निर्क्योल लागेको छैन। तर, यसरी जानुपर्छ भनेर भन्ने एउटा समझदारी जस्तो बनेको छ,’ ती बैंकरले भने।