काठमाडौं। विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन अनुमति लिएको ‘फर्स्ट पे टेक्नोलोजी’ बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ।
व्यवसायविहीन हुँदा र नियामकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्दा फर्स्ट पे अबको एक महिनाभित्रै बन्द हुने भएको हो।
फर्स्ट पे टेक्नोलोजीले २०७६ फागुन १३ मा राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका रूपमा काम गर्ने गरी लाइसेन्स पाएको थियो। कम्पनीले सञ्चालनमा आएको चार वर्ष पनि बित्न नपाउँदै राष्ट्र बैंकले सञ्चालन अनुमति खारेजी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।
यसबीच कम्पनीले अपेक्षित व्यवसाय गर्न नसकी निरन्तर घाटा बेहोर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले कम्पनीलाई स्वेच्छिक खारेजीमा गएर व्यवसाय बन्द गर्न सुझाएको हो।
नियामकीय सुझावमा सहमत हुँदै फर्स्ट पे टेक्नोलोजीले लाइसेन्स स्वेच्छिक खारेजीका लागि दिएको आवेदनमा सैद्धान्तिक स्वीकृति (एलओआई) दिइएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।
‘कम्पनीले जे काम गर्छु वा गर्न सक्छु भनेर लाइसेन्स लिएको थियो, ती काम गर्न नसकेको अवस्था र कुनै पनि कारोबार अगाडि बढाउन नसकेका कारण स्वेच्छिक खारेजीको विकल्पमा जान हामीले सुझाएका थियौं, त्यहीअनुसार कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो,’ पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘हामीले खारेजीमा जान एलओआई दिइसकेका छौं, अन्तिम स्वीकृति पाउन बाँकी छ।’
स्वतः खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेको फर्स्ट पेलाई गत महिना नै एलओआई दिइएको थियोे। एलओआई दिएको ६० दिनभित्रै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लाइसेन्स खारेजीको अन्तिम स्वीकृति दिइने पौडेलले बताए।
‘एलओआई दसैंअघि नै दिएका थियौं, त्यसको ६० दिनभित्र अन्तिम स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अबको एक महिनाभित्रै सबै प्रक्रिया सकेर लाइसेन्स खारेज गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गर्छाैं।’
व्यवसायविहीन फर्स्ट पे पुँजी वृद्धि चापले धराप
फर्स्ट पे टेक्नोलोजीले विदेशी तथा स्वदेशी वालेट तथा मोबाइल बैंकिङ एपबाट क्युआर कोड प्रयोग गरी भुक्तानी लिने संयन्त्र सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। योसँगै कम्पनीले करिब ३० अन्तर्राष्ट्रिय वालेटबाट नेपालमा भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको थियो।
कम्पनीले नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटक लक्ष्यित गरी विद्युतीय भुक्तानी व्यवसाय सुरु गरेको थियो। विदेशीले आफ्नै देशका वालेट एप प्रयोगबाट नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी सिस्टम विकास गरी व्यवसाय गर्ने योजनामा कम्पनीले बनाएर काम अघि बढाएको थियो।
तर, कम्पनीको व्यावसायिक योजनालाई कोरोना संक्रमणले प्रभाव पारेको थियो। आफ्नो योजनाअनुसार व्यवसाय गर्न नेपालमा विदेशी पर्टयटक नआएपछि कम्पनीले प्रत्येक वर्ष घाटा बेहोरिरहेको थियो।
यस्तो अवस्थामा फर्स्ट पे टेक्नोलोजीलाई राष्ट्र बैंकले सोही व्यवसाय गर्नका लागि पुँजी थप गर्न निर्देशन दिएपछि कम्पनी नै खारेज गरी व्यवसाय बन्द गर्न लागिएको कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले बताए।
‘योजनाअनुसार व्यवसाय विस्तार गर्न नेपालमा विदेशी पर्यटक नआउँदा घाटा बेहोरिरहेका थियौं। यस्तो अवस्थामै राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट ल्याउन ८० करोड रुपैयाँ पुँजी तोकिदियो,’ फर्स्ट पे टेक्नोलोजीका ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘८० करोड रुपैयाँको पुँजी बनाएर व्यवसाय गर्न सक्दैनौं भनेर नै स्वतः खारेजीको प्रक्रियामा गएका हौं।’
राष्ट्र बैंकले थोरै पुँजी तोकेर लाइसेन्स दिएको केही समयमै ५ गुणासम्मले पुँजी थप गर्न लगाउँदा निजी लगानीका अन्य विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्था पनि बिस्तारै बन्द हुने उनको अनुमान छ।
‘राष्ट्र बैंकले संस्थाहरू घटाउनका लागि नै पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय लिएको होला, यो निर्णयले हामी घट्यौं,’ उनले भने, ‘यसबीच धेरै पैसा खर्च गरेर संघर्ष गरेर यहाँसम्म आएका थियौं, अब बजार सुरु हुने समयमा राष्ट्र बैंकको नीति पालना गर्न नसेकर बन्द हुन बाध्य भयौं।’
हरेक व्यवसाय सुरु गर्ने भनेकै नाफाका लागि हो। लगानीकर्ताले लगानी गरेसँगै त्यसको प्रतिफल दिन व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्छ। तर, राष्ट्र बैंकले भने लगानी थपमात्रै लगाएर व्यवसाय विस्तारमा सहजीकरणको कुनै पनि काम नगरेको उनको गुनासो छ।
फर्स्ट पे टेक्नोलोमा ३ जना मुख्य लगानीकर्ताहरु छन्। जसमा पर्यटन व्यवसायी सिता थापा, आइटि क्षेत्रका दिपक जोशी र सुशिल थापाले लगानी गरेका हुन्। कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सोरुभ रिजाल कार्यरत छन्।
नाजुक व्यावसायिक अवस्थाको विद्युतीय भुक्तानीमा काम गर्ने संस्थालाई ५ गुणासम्म पुँजी वृद्धि चाप
नेपालमा विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्था ४८ छन्। तीमध्ये १० भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक हुन् भने २७ भुक्तानी प्रदायक संस्था (वालेट) हुन्। अधिकांश संस्थाले अपेक्षित व्यवसाय गर्न सकेका छैनन्।
व्यवसायविहीन बनेपछि केही समय अघिमात्रै भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था (वालेट) मोहर पे बन्द भएको थियो। अहिले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक फर्स्ट पे टेक्नोलोजी बन्द हुने प्रक्रियामा छ।
२०७६ असोज ३० मा सञ्चालन अनुमतिपत्र लिएर व्यवसायलाई निरन्तरता दिन नसकेकै कारण राष्ट्र बैंकले गत असोज ८ मा मोहर पेको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियोे। अनुमति प्राप्त अन्य थुप्रै भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्छु भनेर लाइसेन्स लिएका संस्था कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेर सञ्चालन खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न अनुमति लिएका १० संस्थामध्ये भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकतर्फ नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसिएचएल) र फोन पे पेमेन्ट सर्भिसले मात्रै नाफाको व्यवसाय गर्न सकेका छन्।
त्यस्तै भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट) कम्पनीको लाइसेन्स लिएका २७ मध्ये ई–सेवाले मात्रै बजारको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। ई–सेवा, खल्ती, आइएमई पे र अन्य व्यवसायसँग जोडिएका केही डिजिटल वालेटको अवस्था राम्रो देखिए पनि अन्य वालेट कम्पनीले बजारमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन्।
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब पाँच वर्ष अघिदेखि नै ‘डिजिटल नेपाल’ परिकल्पना गरी योजना कार्यान्यवन गरिरहँदा डिजिटल भुक्तानीमा काम गर्ने संस्था धमाधम बन्द भइरहेका छन्। यसको मुख्य कारणमा यस्ता कम्पनी व्यवसायविहीन हुँदै गर्दा राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइले स्वतः खारेजीमा जान थालेका हुन्।
विद्युतीय भुक्तानी बजारमा राम्रो सम्भावना देखेर एकपछि अर्को गर्दै खुलेका विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्था नियामकको नीति कार्यान्यवनको चपेटामा पर्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको प्रष्ट हुन्छ।
व्यवसायको प्रकृतिअनुसार लाइसेन्स लिँदा १ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी तोकेर लाइसेन्स दिइएका संस्थाको चुक्ता पुँजी ५ गुणासम्मले बढाएपछि संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाको पुँजी ५ करोड रुपैयाँदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म कायम गरेको छ। त्यसअघिसम्म चुक्ता पुँजी १ करोडदेखि २५ करोड तोकिएको थियो। जसमा कार्डबाहेक अन्य उपकरण सञ्चालन गर्ने वालेट कम्पनीले १ करोड रुपैयाँ र कार्डसहित अन्य उपकरण सञ्चालन गर्ने वालेटको १० करोड रुपैयाँ पुँजी तोकिएको थियो। जसलाई ५ करोड रुपैयाँ र २५ करोड रुपैयाँ कायम गरियो।
त्यसैगरी २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरणमार्फत नेपाल बाहिरसमेत कारोबार हुने गरी सञ्चालन हुने भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाले ८० करोड र नेपालभित्रै यस्तो कारोबार गर्ने संस्थाको १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीलाई ३० करोड रुपैयाँ कायम गरियो।
तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गर्ने यस्ता संस्थालाई २०८५ असार मसान्तसम्मको समय तोकिएको हो भने नयाँ स्थापना हुने कम्पनीलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले २०७९ पुस २१ मा गरेको थियो।
