काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सडक बत्ती बक्यौता महसुल उठाउन थालेको छ। प्राधिकरणले एक साताभित्र बक्यौता महसुल बुझाउन र सडक बत्तीका लागि मिटर जडान गर्न स्थानीय तहलाई भनेको छ।
विभिन्न ३ सय ३२ स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरेवापत विद्युत प्राधिकरणलाई ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ महसु बक्यौता बुझाउन बाँकी छ। यो गत असारसम्मको रकम हो।
महसुल नबुझाउनेमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका छन्। विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई गत असोज २१ मा ४५ दिनभित्र सडक बत्तीको बक्यौता भुक्तानी गर्न समय दिएको थियो।
दिएको डेढ महिना समय सकिएपछि प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन थालेको हो। ७ दिनभित्र सडक बत्तीको महसुल नतिर्ने र मिटर जडान नगर्ने स्थानीय तहको लाइन काट्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ।
प्राधिकरणले मिटर जडान नगरी आफूखुसी जथाभावी सडक बत्ती जडान गर्ने काम कानुनसम्मत नभएको प्रष्ट पारेको छ।
मिटर जडान नगरी सडक बत्ती जडान नगर्न प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। मिटर जडान नभएको बत्तीको महसुल पनि बुझाउन प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई भनेको हाे।
सबैभन्दा बढी सडक बत्तीको बक्यौता हुनेमा काठमाडौं महानगरपालिका रहेको छ। काठमाडौं महानगरले मात्रै १ अर्ब ८१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सडक बत्तीको महसुल बुझाउन बाँकी रहेको विद्युत प्राधिरणले जनाएको छ।
बाँकी ३ सय ३१ स्थानीय तहले ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले बालाजु, बानेश्वर, रत्नपार्क, कुलेश्वर महाराजगन्ज र कीर्तिपुर वितरण केन्द्रलाई कुल १ अर्ब ८१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सडक बत्ती महसुल बुझाउनुपर्ने भएको छ।
यस्तै सडक बत्ती महसुल नबुझाउनेमा विराटनगर महानगरपालिका, वीरगन्ज महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिका छन्।
यस्तै इटहरी, धरान, हेटौंडा, जनकपुर, बुटवल, नेपालगन्ज, घोराही, वीरेन्द्रनगर र धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडक बत्तीको भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच सडक बत्तीको बक्यौताका विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ।
बक्यौता असुली विनियमावलीमा यस्तो छ व्यवस्था
विद्युत महसुल समयमा भुक्तानी नगर्ने उपभोक्ताको हकमा मौजुदा महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम मिटर रिडिङ भएको १६औं दिनदेखि थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ। मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औं दिनदेखि ३०औं दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले थप शुल्क लाग्ने छ।
यस्तै ३१औं दिनदेखि ४०औं दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ। मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औं दिनसम्म पनि विद्युत महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औं दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।
यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औं दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने विद्युत उपभोक्ताको विद्युत लाइन काट्न सकिने प्रावधान उक्त विनियमावलीमा रहेको छ।
लाइन काटेको छ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने विद्युत उपभोक्तालाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान पनि प्राधिकरणको विनियमावलीमा छ।
