काठमाडौं। शिथिल अर्थतन्त्र सुर्धान सरकारले स्वामित्व लिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) ले मंगलबार मन्त्रीहरु,राजनीतिक दलका नेताहरु, अर्थशास्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु सहितको गोलमेच वैठक गरी गम्भिर मोडमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सुधारका लागि आजबाटै पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
निजी क्षेत्र र अर्थशास्त्रीहरुको सुझाव लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले जुनसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सरकारले सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई राखेर निजी क्षेत्रको विषयमा गम्भिर भएर लागेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बताए।
‘सरकारद्धारा नै सिर्जित संकटमोचनका लागि प्रधानमन्त्री ज्यूले लिनुभएको स्वामित्वलाई सकरात्मक रुपमा लिएका छौं,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री,मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र सचिवहरुको भेलाले गरेको निर्णय कार्यन्वयनमा ढिलाई हुन्छ भन्ने लागेको छैन।’
निजी क्षेत्रसामू प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न प्रतिबद्धताहरु जाहेर गरेका छन्। उनले शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले आजबाटै पहल सुरु गर्ने, आर्थिक मन्दीको कारण कुनै उद्योगी व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेको अवस्था भएमा त्यस्ता व्यवसायीहरुको आत्माबल उकास्नका लागि पुनर्कर्जा वा पुनः संरचना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्ने, ब्याजदर घटाउन अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने भएका छन्।
यस्तै सहकारी संस्था र लघुवित्तमा देखिएको समस्या समधान गर्ने, कर पुनरावलोकन आयोगको सुझावअनुसार निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर काम अगाडी बढाउने भएको छ।
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको काम अगाडी बढाउने, निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी तत्कालै गर्ने, कोभिडका कारण म्याद थप हुन नसकेका आयोजनाहरुको म्याद थपका लागि छलफल गरेर निर्णय लिने,पुँजीगत खर्च बढाउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय बढाउने, वित्तीय अनुशासनका लागि सरकारले काम गर्ने, प्रदेशको अधिकार बढाउन र प्रभावकारी भूमिका बढाउन पहल गर्ने भएका छन्।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि पटक पटक निजी क्षेत्रको सुझाव लिए पनि कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको आरोप लगाउदै आएका थिए।
अर्थतन्त्र सुधारका अनेकौँ प्रयासका बाबजुद पनि समग्र आर्थिक अवस्था लयमा फर्किन नसकेपछि अबको बाटो कसरी तय गर्ने भनेर सरकारले सबै सरोकारवाला निकाय र पक्षसँग परामर्श थालेको हो।
आजको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहे पनि दबाबमुक्त नरहेकाले सबै पक्षबाट सरकारले सुझाव लिन चाहेको बताएका थिए।
“अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक रहे पनि दबाबमुक्त भने छैन्। अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि थप विमर्श हुन जरुरी छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
-1732541848.jpg)
