काठमाडौं। नेपाल सरकार टिकटक प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न झनै सक्रिय भएर लागेको छ।
प्रतिबन्धित टिकटक अझै पनि सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि त्यसलाई रोक्न सरकार झनै सक्रिय भएर लागेको हो। गत कात्तिक २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेर सरकारले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
तर, पूर्णरूपमा टिकटक प्रतिबन्ध नभएको र निःशुल्क भिपिएन तथा ओपन डिएनएसबाट पनि सञ्चालन गरेको पाइएपछि त्यसलाई रोक्न सरकार लागिपरेको हो।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) हरूलाई टिकटक प्रतिबन्ध लगाउन निरन्तर ताकेता गर्दै आएको छ।
यसैबीच प्राधिकरणले टिकटक प्रतिबन्धलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न मंगलबार सेवा प्रदायक कम्पनीसँग छलफल पनि गरेको छ। प्रतिबन्धबीच टिकटक सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि प्राधिकरणले सेवा प्रदायक बोलाएर छलफल गरेको एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका सञ्चालकले जानकारी दिए।
‘सरकार टिकटकलाई पूर्णरूपमा बन्द गराउने तरिकाले लागेको देखिन्छ। जसअनुसार हामीजस्ता सेवा प्रदायकलाई पनि बन्द गराउन निरन्तर भन्दै आएको छ,’ ती सञ्चालकले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘आज पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक बन्द गराउनका लागि सेवाप्रदायकसँग छलफल गरेको छ।’
उनका अनुसार प्राधिकरणले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लग्न सेवा प्रदायकसँग छलफल गरेको हो।
‘हामीलाई प्राधिकरणले निरन्तरूपमा इमेल तथा चिठी पठाएर प्रभावकारीरूपमा टिकटक बन्द गराउन भन्दै आएको छ। साथै, फ्रि भिपिएन तथा ओपन डिएनएसबाट सञ्चालित टिकटक पनि बन्द गराउन निर्देशन दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘जसअनुसार हामीले प्राधिकरणलाई त्यसमा सहयोग गर्दै आएका छौं।’
उनले टिकटकलाई पूर्णरूपमा नचल्ने बनाउने विषयमै छलफल भएको जानकारी दिए। सरकारले सामाजिक सञ्जालका रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको बताउँदै टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय भएसँगै त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस हुँदै आएको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतमा सरकारको टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध एक दर्जन बढी रिट परेका छन्। सोमबार माइतिघर मण्डलामा टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध केही व्यक्तिले प्रदर्शनसमेत गरेका थिए।
यद्यपि, सरकारले अन्य सामाजिक सञ्जालले कम्युनिटी गाइडलाइनविरुद्धका सामग्री हटाउने गरे पनि टिकटकले भने रियलटाइमका सामग्री हटाउन नसकेका कारण प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको जनाएको छ।
यसबाट लाइभ भिडियो रेकर्ड गरी अन्य सामाजिक सञ्जालमा समेत सेयर गर्ने गरेकाले टिकटकको नियमन सम्भव नभई प्रयोगमै रोक लगाउनुपरेको सरकारको भनाइ छ।
टिकटकले प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसारका अन्तहीन भिडियो मोबाइलका स्क्रिनमा आउने गरी एल्गोरिद्म सेट गरेको हुन्छ, जसले घन्टौंसम्म यसलाई चलाउने लतमा धेरै मानिस फस्दै गएको र जसबाट मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्न गई अनिद्रा, एन्जाइटी, डिप्रेसनजस्ता समस्या देखिने गरेका छन्।
बालबालिका तथा युवायुवतीलाई गलत दिशातिर डोहोर्याउँदै विषाक्त मनोविज्ञान सिर्जना गरेको, धार्मिक असहिष्णुता, जातीय र क्षेत्रीय एकता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती सिर्जना गरेका कारण टिकटक प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको सरकारले बताउँदै आएको छ।
कुन कानुन आधार बनाएर टिकटक प्रतिबन्ध गरियो?
सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध लगाएसँगै कानुनी आधारबिनै प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै त्यसको विरोध पनि हुने गरेको छ। तर, सरकारले पनि कानुनी आधारमा टेकेर टिकटक प्रतिबन्ध लगाएको बताएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २८ मा गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको, कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयताका कानुनबमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुने उल्लेख गरेकाले त्यसलाई टेकेर प्रतिबन्ध लगाइएको हो।
त्यस्तै व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले विद्युतीय प्रणालीबाट भएको कुराकानीलाई पनि गोपनीयताको अधिकारभित्र राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कसैले पनि कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबीच विद्युतीय माध्यमबाट भएको कुनै संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी दिएको कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनिअंकन वा रेकर्ड गर्न वा गराउने नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
केही समयअघि सुनसरी धरानमा गोरु काटेर सामूहिक भोज गरेको भिडियो टिकटकमा पोस्ट भएपछि सामाजिक सद्भाव खल्बलिने घटना भई निषेधाज्ञा लगाउनुपरेको थियो। त्यसलाई पनि सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
यस्तै नेपालगन्जमा मुस्लिम समुदायको भावनामा ठेस पुग्ने सामग्रीसहितका भिडियो पोस्ट भएपछि सामाजिक सद्भाव खल्बलिन गई निषेधाज्ञासम्मको घटना हुन पुगेको थियो।
पछिल्लो समय टिकटक भिडियोका नाममा अश्लिल भिडियो सार्वजनिक तथा अनैतिक क्रियाकलापका लागि मोलमोलाइ गर्ने, लाइभमा अश्लिल गतिविधि, जुवातास खेलाउने, गैरकानुनी विज्ञापन प्रसारणलगायत गतिविधि हुने र टिकटक लाइभ स्ट्रिमिङ गरी उपहार प्राप्त गर्न अनैतिक, अमर्यादित र असामाजिक गतिविधि बढ्दै गएको छ। विभिन्न स्थान र विभिन्न मितिमा टिकटक भिडियो बनाउने क्रममा लडेर मृत्यु भएको घटनासमेत बाहिरिने गरेका छन्।
कुन–कुन देशमा प्रतिबन्धित छ टिकटक?
टिकटक नेपालमा मात्रै प्रतिबन्धित छैन। यो विश्वका अन्य थुप्रै देशमा प्रतिबन्धित छ। टिकटक अमेरिकाका ५० मध्ये ४० राज्यमा कुनै न कुनै किसिमको प्रतिबन्धमा छ। यस्तै छिमेकी भारत र चीनमा पनि टिकटकलाई नियन्त्रित गरिएको छ। यसरी समग्रमा नेपालसहित २८ देशमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
किर्गिस्तान : बालबालिकामा कुलत र मानसिक स्वास्थ्य बिग्रेको कारण देखाउँदै प्रतिबन्ध।
बेलायत :सुरक्षाको कारण देखाउँदै प्रतिबन्ध।
अमेरिका : सुरक्षाको कारण देखाउँदै सरकारी प्रणालीमा आबद्वता र सरकारी अधिकारीका लागि प्रयोगमा प्रतिबन्ध।
न्युजिल्यान्ड : साइबर सुरक्षाको जोखिम देखाउँदै प्रतिबन्ध।
क्यानडा : गोपनीयता र सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सरकारी अधिकारीका लागि प्रयोगमा प्रतिबन्ध।
ताइवान : राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै प्रतिबन्ध।
बेल्जियम : गोपनीयता, साइबर सेक्युरिटी र गलत सूचना प्रवाह हुने जोखिम देखाउँदै प्रतिबन्ध।
डेनमार्क : साइबर सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी प्रणाली, निकायमा प्रयोग प्रतिबन्ध।
पाकिस्तान : जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने सुरक्षा जोखिम देखाउँदै प्रतिबन्ध।
अफगानिस्तान : युवामा नकरात्मकता विकास हुने र जातीय धार्मिक द्वन्द्व फैलने जोखिम र इस्लामिक कानुनविपरीत देखाउँदै प्रतिबन्ध।
भारत : गोपनीयता, सुरक्षा जोखिमलगायत चिनियाँ अन्य एप प्रयोगमा प्रतिबन्ध।
सोमालिया : गलत अफवाह फैलाउने जोखिम देखाउँदै सीमित कन्टेन्ट पोस्टबाहेक अन्यमा प्रतिबन्ध।
आर्मेनिया : विगत ३५ वर्षदेखि चलिरहेको नागोर्नो कारबाख युद्वलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै प्रतिबन्ध।
अजरबैजान : नागोर्नो कारबाख युद्वलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै प्रतिबन्ध।
बंगलादेश : पोर्नोग्राफी, जुवाखेल र सुरक्षाको जोखिम देखाउँदै प्रतिबन्ध।
इन्डोनेसिया : धार्मिक द्वेष उत्पन्न हुन सक्ने खतरा र पोर्नोग्राफीको जोखिम देखाउँदै प्रतिबन्ध।
इरान : धार्मिक कारण देखाउँदै प्रतिबन्ध।
जोर्डन : प्रोटेस्टरलाई सहयोग पुग्ने र सुरक्षामा खतराको जोखिम देखाउँदै अस्थायीरूपमा प्रतिबन्ध।
अस्ट्रिया : अस्ट्रियाको इन्टेलिजेन्स सर्भिसको प्रतिवेदनमा सुरक्षा जोखिम देखाउँदै प्रतिबन्ध।
इस्टोनिया : राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै प्रतिबन्ध।
फ्रान्स : डेटा सुरक्षा जोखिम देखाउँदै प्रतिबन्ध।
आयरल्यान्ड : साइबर सुरक्षा जोखिम देखाउँदै प्रतिबन्ध।
लाटभिया : सुरक्षा जोखिम देखाउँदै प्रतिबन्ध।
माल्टा : साइबर सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सरकारी प्रणालीहरूमा प्रयोग पूर्णप्रतिबन्ध।
नेदरल्यान्ड : डाटा प्रोटेक्सन जोखिमका कारण सरकारी कर्मचारीलाई प्रयोगमा प्रतिबन्ध।
नर्वे : राष्ट्रिय सुरक्षा अथोरिटीको प्रतिवेदनपछि प्रतिबन्ध।
अस्ट्रेलिया : सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी अधिकारी, मन्त्री, सल्लाहकारले सरकारी डिभाइस र मोबाइलमा प्रयोग प्रतिबन्ध।
नेपाल : सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको देखाउँदै प्रतिबन्ध।
