काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत असोज २५ मा गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समधानका उपाय खोज्न आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगिसकेकाले तत्कालै सुधारका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल अध्यक्ष रहने गरी आयोग गठन गर्न सुझाव दिएका थिए।
महासंघको सुझावलाई प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालै सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमबाटै आयोग गठन गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए। प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धतामा कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण उद्योगी-व्यवसायी खुसी भए।
र, आयोग गठन भएर विद्यमान समस्याको गाँठो फुक्ने अपेक्षा सबैले लिए। विडम्बना, प्रतिबद्धता जारी भएको ४० दिन बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै समिति गठन गर्न सकेको छैन।
हुन त निजी क्षेत्रले आर्थिक सुधारका लागि सुझाव दिएको त्यही पहिलो भने होइन। निजी क्षेत्रले पटक-पटक संस्थागतरूपमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिइसकेको छ।
असोज २५ को कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल र मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसमेत उपस्थित थिए। तर, हालसम्म कुनै नीतिगत निर्णय सरकारबाट हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको ४० दिनपछि सरकारले मंगलबार पुनः निजी क्षेत्रसँग आर्थिक सुधारका लागि सुझाव लिँदैछ। दिउँसो २ बजे बालुवाटारमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई सुझाव दिन बोलाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीले नै सुझाव दिन बोलाएपछि उद्योगी-व्यवसायी पुनः अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको पोको बोकेर जाँदैछन्। तर, सरकारी नीतिका कारण उद्योगी-व्यवसायी आजित बनेका छन्।
सुझाव लिने, तर कार्यान्वयनमा सिन्को नभाँच्ने सरकारको नीतिमाथि खुलेर विरोध भने व्यवसायीले गर्न सकेका छैनन्।
महासंघ अध्यक्ष ढकाल मंगलबार हुने बैठकले ठोस निकास निकाल्ने विश्वासमा छन्। ‘हामीले धेरैपटक सुझाव दिइसकेको हुनाले आजको बैठक केही निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास लिएको छु,’ अध्यक्ष ढकालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सम्भवतः उच्चस्तरीय आयोग पनि गठन हुन्छ होला!’
त्यस्तै महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले धेरैपटक सुझाव दिइए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या ज्युँका त्युँ रहेको बताए।
प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका निकायहरूलाई अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबारे पूर्णजानकारी भए पनि गाँठो फुकाउन कुनै कठोर निर्णय नगरेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मंगलबारको बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित नहुने अपेक्षा आफूहरूले राखेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयगत एकता र मन्त्रालयभित्रै रहेका विभागबीच आपसी समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको पोको फुकाउन नसकेको भन्दै श्रेष्ठले सरकारबाटै सिर्जित समस्या भएका कारण प्रधानमन्त्रीले चाहे तत्कालै गाँठो फुकाउन सक्ने बताए।
‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दिएको निर्देशन कर्मचारी स्तरबाट कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति हावी भएकाले समस्या भएको हो,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘मंगलबारको बैठकले केही नयाँ आशा जगाउने विश्वास छ।’
नेपाल चेम्बर अफ कर्मस उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले अबको बैठकमा आश्वासनमात्र नभई कार्यान्वयनमा जाने खालका निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ रकम भुक्तानी नहुनु पनि एक भएको मल्होत्राको भनाइ छ।
निर्माण व्यवसायीको रकम निकासा तत्कालै गरिदिनुपर्ने उनी बताउँछन्। सरकारबाटै प्रतिबद्धता भएका धेरै विषय कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण प्रधानमन्त्रीले सुझावमात्र लिने भन्दा पनि ठोस निर्णय आउने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार दिउँसो नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, धितोपत्र बोर्डसहित अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवको उपस्थितिमा ब्रिफिङ लिएका थिए। सरकारी निकायको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिँदैछन्।
-1732541848.jpg)
