काठमाडौं। तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले ६ वर्षअघि उठाएको गलत कदमको ‘भुक्तभोगी’ अहिले प्रभु बैंक भइरहेको छ। सन् २०१६ मा तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले गरेको रेमिट्यान्स कारोबारमा गलत अभ्यासको सजाय भोगी सेन्चुरीलाई प्राप्ति गर्ने प्रभु बैंक भएको हो।
आफूले मर्ज गरेर ल्याएको बैंकले रेमिट्यान्स कारोबारमा ठूलो परिमाणमा रकम हिनामिना गर्दा अहिले प्रभु बैंकलाई उक्त आरोपितबाट असुल गरी रकम मिलान गर्न सकस भइरहेको छ।
सेन्चुरीका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरू अनुजमणि तिमल्सिना र तुलसीराम गौतमको निर्णयले भएको रेमिट्यान्स कारोबारका कारण प्रभुले राष्ट्र बैंकमा स्पष्टीकरणदेखि अदालतमा तारेख धाउनेसम्मका झमेला बेहोर्नुपरेको हो।
सेन्चुरी बैंकले २०७२ सालमा गरेको मौरिससमा रहेको एमएन्डएम (एमएम) रेमिटसँगको रेमिट्यान्स कारोबारमा रहेको भुक्तानी दायित्व अहिले प्रभु बैंकमाथि छ।
प्रभुले सेन्चुरीलाई प्राप्ति गरी २०७९ पुसमा एकीकृत कारोबार सुरु गरेको थियोे। त्यसयता सेन्चुरीले बक्यौता भुक्तानी दायित्वहरूमा एमएम रेमिटको विषय अहिले अदालती मुद्दा, राष्ट्र बैंकमा सुपरीवेक्षणीय कारबाहीदेखि प्रहरीमा आर्थिक हिनामिना गर्ने अभियुक्त खोजीको विषय बनेको छ।
सेन्चुरीले विदेशी मुद्रा प्राप्त नभइकन नेपालमा करोडौं रुपैयाँ प्राप्तकर्तालाई भुक्तानी गरेपछि सेन्चुरीले उक्त रकम प्राप्तकर्तासँग उठाउन वर्षौंदेखि संघर्ष गरिरहेको थियो।
राष्ट्र बैंकले समेत नियमनविपरीत प्राप्तकर्तालाई रेमिट्यान्स भुक्तानी गरेको भन्दै कारबाही अघि बढाएको विषय प्रहरी हुँदै अदालतसमेत पुगेको हो।
तर, अदालतले तोकेको बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यक्ति एमएम रेमिटका सिइओ तथा सञ्चालक मनिषराज पन्त सम्पर्कविहीन हुँदा प्रभुलाई समस्या बढेको छ।
यतिमात्रै नभएर एमएम रेमिटका सिइओ तथा सञ्चालक पन्तले आफू बैंकको प्रत्यक्ष सम्पर्कमै नआएर एक वर्षअघि बैंकविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दासमेत हालेका छन्।
त्यही मुद्दाको तारेख खेप्दै जनताबाट उठाएर एमएमका पन्तलाई दिएको रेमिट्यान्सवापतको ५ लाख ८२ हजार २ सय ६७.९८ अमेरिकी डलर (आजको विदेशी मुद्रा सटहीदर अनुसार ७ करोड ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विदेशी रेमिट्यान्स कम्पनीसँग नेपालका बैंकको कारोबार र राष्ट्र बैंकको नीति
२०७५ साल अघिसम्म बैंक, वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कम्पनीहरूले विभिन्न देशका रेमिट्यान्स कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेर बक्यौता सुविधा दिँदै विप्रेषण कारोबार गर्ने गरेका थिए।
यस्तो प्रवृत्तिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विदेशी रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको करोडौं डलरबराबरको बक्यौता रहन थाल्यो। यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष असर पर्नुका साथै ठूलो मात्रामा जनताको पैसा हिनामिना हुने प्रवृत्ति मौलाएको थियो।
यस्तो प्रवृत्ति रोक्न राष्ट्र बैंकले २०७५ भदौमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूसँग अग्रिम भुक्तानीका रूपमा विदेशी मुद्रा लिएपछि मात्रै नेपालको प्राप्तकर्तालाई भुक्तानी दिन पाउने व्यवस्था गर्यो।
त्यसबेला राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागले एकीकृत निर्देशन २०७४ मा संशोधन गर्दै भनेको थियो– ‘विप्रेषण कारोबार गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कम्पनीहरूले बेनिफिसरीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम अग्रिमरूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने वा त्यसबराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिनुपर्ने।’
अब उप्रान्त बैंक, वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले अनिवार्यरूपमा अग्रिम भुक्तानीका रूपमा विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याएर मात्रै बेनिफिसरीलाई भुक्तानी गर्ने निर्देशन दिइएको हो।
राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिनुअघि बैंक, वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कम्पनीहरूले विदेशी मुद्रा प्राप्त हुनुअघि नै नेपालका प्राप्तकर्तालाई रेमिट्यान्सवापत आउने रकम भुक्तानी गर्थे।
राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशनले हिमालयन बैंक तत्काल कारबाहीमा परेको थियो। हिमालयनले मलेसियाको म्याक्स मनीलाई ठूलो परिमाण लामो समयदेखि बक्यौता नदिएको कारण उक्त रकम उठाउने निर्देशन राष्ट्र बैंकले हिमालयनलाई दिएको थियो।
म्याक्स मनीले हिमालयनसँगै अन्य बैंक, वित्तीय संस्था र विप्रेषण कम्पनीहरूलाई पैसा नदिई रेमिट्यान्स कारोबार गरेको निक्र्याैल गर्दै राष्ट्र बैंकले उक्त कम्पनीसँग कारोबार नगर्ने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो।
अग्रिमरूपमा विदेशी मुद्रा प्राप्त नहुँदासम्म रेमिट्यान्स कारोबार नगर्ने निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकले बक्यौता रकमसमेत असुलउपर गर्न रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।
यही निर्देशन कार्यान्यवनमा सेन्चुरी बैंकले मौरिससको एमएम रेमिटबाट उठाउनुपर्ने ६ करोड ३० हजार डलरको विषय बाहिरिएको थियो।
यस्तो छ घटना क्रम
राष्ट्र बैंकले २०७७ फागुन ३ मा तत्कालीन सेन्चुरी बैंकलाई रकम असुलउपर गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रमा सेन्चुरीका डेपुटी सिइओ जीवन भट्टराई र वरिष्ठ व्यवस्थापक रमेशकुमार श्रेष्ठको हेलचेक्र्याइँ तथा बदनियतका कारण ५ लाख ८२ हजार २ सय ६७ डलरबराबर रकम बैंकलाई नोक्सानी भएको उल्लेख गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकबाट पठाइएको पत्रमा थियो– ‘उल्लेखित व्यक्तिहरूले पूर्वाग्राही हुँदै एमएम रेमिटबाट अग्रिम भुक्तानी नलिइकन उक्त रकम बेनिफिसरी (लाभार्थी) लाई बुझाएको हुँदा बैंकलाई प्रत्यक्ष हानी–नोक्सानी पुग्नुका साथै विद्यमान कानुनी/नीतिगत व्यवस्था उल्लंघन गरेको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९९ को उपदफा ‘४’ बमोजिम उक्त रकमबराबरले हुने नेपाली रुपैयाँ र सोमा त्यस बैंकको आधारदरको हिसाबले ब्याजसमेत गणना गरी निजहरूबाट सोही उपदफाबमोजिम सम्पूर्ण बक्यौता रकम असुलउपर गर्ने निणर्यानुसार अनुरोध छ।’
उक्त दफामा छ– ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले तिर्नु/बुझाउनुपर्ने रकम कुनै पनि सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीको हेलचेक्र्याइँ वा बदनियतका कारण तिर्नु/बुझाउनुपर्ने देखिन आए त्यस्तो रकम त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट असुलउपर गर्न राष्ट्र बैंकले आदेश दिन सक्ने छ।’
जसअनुसार सेन्चुरी बैंकले जनताको निक्षेपबाट एमएम रेमिटलाई गरेको अग्रिम भुक्तानीको दायित्व भुक्तानका लागि राष्ट्र बैंकले कर्मचारीबाट असुलउपर गर्न पत्र काटेको थियो।
त्यसबेला राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्रीको हस्ताक्षरमा पठाइएको उक्त पत्रले एमएम रेमिटमा भएको रकम हिनामिना सेन्चुरीका जीवन भट्टराई र रमेशकुमार श्रेष्ठको टाउकोमा पर्यो।
यसैबीच बैंक व्यवस्थापनले सात कर्मचारीलाई कारबाहीस्वरूप सरुवा गर्यो। यस्तो कारवाहीमा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सिओओ) दीपेश प्रधान, क्षेत्रीय प्रबन्धक लालबहादुर थिङ, प्रमुख बजार अधिकृत रञ्जन खड्का, प्रमुख शाखा व्यवस्थापन अधिकृत रमेशकुमार श्रेष्ठ, क्षेत्रीय प्रबन्धक प्रविणकुमार दाहाल, प्रबन्धक युनेस पुरी र कार्ड अपरेसन्स प्रमुख चण्डिका जोशीलाई पुरानो जिम्मेवारीबाट हटाउँदै बैंक व्यवस्थापनले सरुवा गरेको थियो।
एमएम रेमिटसँग सेन्चुरीका तत्कालीन सिइओ अनुजमणि तिमल्सिनाले सन् २०१६ फेब्रुअरी २५ (२०७२ फागुन १३) मा रेमिट्यान्स कारोबारसम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए।
तिमल्सिनाले २०७२ भदौ १ देखि २०७४ असोज १ सम्म सिइओको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। तिमल्सिनाले बैंक छाड्दा एमएम रेमिटको बक्यौता ९ लाख २० हजार डलर थियो।
त्यसपछि सञ्चालक समितिले बैंक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कामु सिइओ जीवन भट्टराईलाई सुम्पिएको थियो। भट्टराईले आठ महिना बैंक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सिइओमा तुलसीराम गौतम नियुक्त भएका थिए।
भट्टराईले सिइओ गौतमलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुम्पिँदा एमएम रेमिटको बक्यौता घटेर ३ लाख २० हजार डलर बाँकी थियो। गौतमले २०७५ वैशाख १९ देखि २०७८ असार ३१ सम्म बैंक सिइओको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
गौतमले पुनः एमएम रेमिटलाई सुविधा थप गर्दै कारोबार बढाउँदा बक्यौता ६ लाख ३० हजार डलर पुगेको थियो। उक्त समयमा सिइओ गौतमको डिसिइओमा जीवन भट्टराई, कर्जा प्रमुख मनोज न्यौपाने थिए भने रेमिट्यान्स डिपार्टमेन्ट प्रमुखमा दीपेश प्रधान थिए। सिइओ गौतमले एमएम रेमिटलाई सुविधा थप गर्दै बक्यौता बढाउँदा त्यसको जिम्मेवार व्यक्तिका रूपमा गौतमसँगै डिसिइओ भट्टराई र रेमिट्यान्स प्रमुखमा प्रधान नै थिए।
यसबीच २०७५ पुस १८ सम्म एमएमले सेन्चुरीलाई पहिलोपटक ४० हजार र अर्कोपटक १० हजार गरी ५० हजार डलर भुक्तानी गरेपछि बक्यौता ५ लाख ८२ हजार २ सय ६७.९८ डलर बाँकी थियो।
एमएम रेमिटको आधिकारिक लेखापरीक्षक बिआइटी एसोसिएट्स मौरिससले २०१९ मार्च २५ मा सेन्चुरी बैंकलाई एमएम रेमिटले २०१८ डिसेम्बर ३१ सम्म ६ लाख ३३ हजार ३ सय ६०.३३ डलर तिर्नु/बुझाउनुपर्ने बेहोरा प्रमाणित गरिदिन सेन्चुरीलाई पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रलाई सेञ्चुरी बैंकले प्रमाणित गरेको थियो।
उक्त प्रतिबद्धताबमोजिम बक्यौता भुक्तानी दिन सुरु गरेको भन्दै एमएम रेमिटले सेन्चुरी बैंकलाई २०१९ फेब्रुअरी ८ मा ४० हजार डलर पठाएपछि पुनः बक्यौता भुक्तानी गरेको छैन।
तिर्नुपर्ने ५ लाख ८२ हजार २६७.९८ डलर एमएमले सेन्चुरीलाई प्रभु बैंकसँग मर्जर हुनुअघि नै तिर्नुपर्ने थियो।
यसबीच सिइओको जिम्मेवारीमा रहेका तुलसीराम गौतम र अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठलाई समेत जिम्मेवार बनाउँदै राष्ट्र बैंकले एमएम रेमिटसँग बक्यौता रकम उठाउन पटक/पटक ताकेता लगाएको हो।
बैंकले भने कमिटी नै गठन गरी रेमिट्यान्स डिपार्टमेन्टमा कार्यरत पूर्वकर्मचारी र बहालवाला कर्मचारीमाथि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम गरी उनीहरूलाई सफाइसमेत दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले दोषी ठहर गर्दै हिनामिना भएको रकम असुलउपर गर्न भनेको सेन्चुरी बैंकका पूर्वकर्मचारी जीवन भट्टराई र बहालवाला कर्मचारी रमेशकुमार श्रेष्ठलाई बैंक सञ्चालक समितिद्वारा गठित छानबिन समितिले सफाइ दिएको थियो। सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्र बैंकले आर्थिक हिनामिनाको आरोप लगाएको आरोप झुटो साबित भएको थियो।
एमएम रेमिटका मनिषराज पन्तको चलाखीमा मुद्दा खेप्दै प्रभु
तत्कालीन सेन्चुरी बैंकलाई प्रभु बैंकले मर्ज गरी २०७९ पुस २६ बाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेको थियो। यी बैंकलाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति पुस १९ मा दिएको हो। राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिँदा प्रभु बैंकले सेन्चुरी बैंकका सबै दायित्व बहन गर्नुपर्ने सर्तमा दिएको हो।
यी दुवै बैंकका अध्यक्षले पनि राष्ट्र बैंकले राखेका सर्त मञ्जुर गरेर अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी एकीकृत कारोबारको समय तय गरेका हुन्। सम्झौतापत्रमा सेन्चुरी बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठ र प्रभु बैंकका अध्यक्ष लीलाप्रकाश सिटौलाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
जसअनुसार सेन्चुरीको कर्जा दायित्व, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत अन्य बक्यौता भुक्तानी र उठाउनुपर्ने बक्यौता दायित्व पनि प्रभु बैंकलाई नै हो। जनताबाट उठाएर ६ वर्षअघि एमएम रेमिटलाई अग्रिम भुक्तानी गरेको सेन्चुरी बैंकको उधारो कारोबार लिने दायित्व अहिले प्रभुको भागमा परेको छ।
एमएम रेमिट र सेन्चुरी बैंकले पनि रेमिट्यान्स कारोबार गर्दै ‘आर्बिट्रेसन ट्राइबुनल’ लाई जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसपछि सेन्चुरीले एमएम रेमिटलाई बक्यौता भुक्तानीका लागि ताकेता गर्दा एमएम रेमिटका सञ्चालक मनिषराज पन्त उक्त रकम एमएमको दायित्व नहेको भन्दै आर्बिट्रेसनमा मुद्दा चलाएर बसेका थिए।
एमएम र सेन्चुरीबीचको विवादमा पनि आर्बिट्रेसनले एमएमले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको हो। तर, आर्बिट्रेसनको निर्णयमा पनि चित्त नबुझेको भन्दै पन्त अहिले उच्च अदातल पाटनमा मुद्दा चलाएर अमेरिका गएका छन्।
आर्बिट्रेसन अर्थात मध्यस्थता भनेको विवाद समाधानको एउटा प्रक्रिया हो। जुन प्रक्रियाअन्तर्गत एक तटस्थ तेस्रो पक्षले अर्धन्यायिक तरिकाबाट दुवै पक्षको कुरा सुनेर निर्णय गर्दछ। दुई पक्षबीच उत्पन्न विवाद उनीहरूकै पारस्परिक सहमितका आधारमा उनीहरू आफैद्वारा नियुक्त मध्यस्थकर्ताले विवादको छिनोफानो भई निर्णय सुनाउँछ। दुवै पक्षले यसमा चित्त नबुझाएमा कानुनी लडाइँका लागि अदालत जान सक्ने प्रवधान छ।
यी बैंकहरूको विवादको छिनोफानो गर्दै आर्बिट्रेसनले २०७९ माघ १२ मा निर्णय सुनाएको थियो। आर्बिट्रेसनले एमएम रेमिटले सेन्चुरी बैंकलाई अमेरिकी डलर ५ लाख ८२ हजार २६७.९८ बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै भुक्तानीका लागि समयसमेत निर्धारण गरेको थियो।
आर्बिट्रेसनको उक्त निर्णयमा दुवै पक्षमध्ये कसैले पनि चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा आर्बिट्रेसनले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि लिएर जान सक्ने उल्लेख छ। त्यही विकल्प प्रयोग गर्दै एमएम रेमिटका सिइओ तथा सञ्चालक मनिषराज पन्तले प्रभु बैंकविरुद्ध ६ महिनाअघि मुद्दा दायर गरेका थिए। जसको तारेख खेपाइमा अहिले प्रभु बैंकले समय खर्चिनुपरेको छ।
आर्बिट्रेसनको निर्णय
नेपालमा कुनै पनि विदेशी व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाले विदेशी मुद्रामा कारोबार वा लगानी गर्नुपर्दा कानुनी मध्यस्थता (आबिट्रेसन) को सहजीकरणमार्फत गर्ने चलन छ।
यस्ता मध्यस्थकर्ताले दुवै पक्षबीच मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्दै आपसमा आउन सक्ने विवादमा कानुनी सुझाव तथा समस्या समाधानमा उपायमा सुनुवाइको निर्णय दिने काम गर्छ।
‘आर्बिट्रेसन ट्राइबुनल’ ले करिब १० महिनाअघि नै एमएम रेमिटले अमेरिकी डलर ५ लाख ८२ हजार बढी सेन्चुरीलई भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको थियो।
आर्बिट्रेसनले निर्णय सुनाएको ४५ दिनभित्र अर्थात २०७९ फागुन २७ सम्म उल्लेखित रकम एमएम रेमिटले सेन्चुरी बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको थियो।
तोकिएको समयभित्र रकम भुक्तानी गर्दा कुनै प्रकारको ब्याज लिन नपाउने तर समयभन्दा पछि भुक्तानी भएका बक्यौता रकममा भने बजारमा प्रचलित ब्याजदर लाग्ने आर्बिट्रेसनको निर्णयमा उल्लेख छ।
आर्बिट्रेसनले एमएम रेमिटलाई सेन्चुरी बैंकसँग रेमिट्यान्स कारोबार गर्दा खातामा पर्याप्त नगद मौज्दात राख्न भनेको थियो। तर, एमएमको खातामा पर्याप्त नगद मौज्दात नहुँदा वा अग्रिमरूपमा विदेशी मुद्रा प्राप्त नहुँदै भुक्तानी गरेकोमा सेन्चुरी बैंकलाई प्रश्न गरेको थियो।
तर, सेन्चुरीले राष्ट्र बैंकले २०७४ मा विप्रेषण कारोबार गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कम्पनीहरूले बेनिफिसरीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम अग्रिमरूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने वा त्यसबराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिनुपर्ने’ व्यवस्था गर्नुअघि एमएम रेमिटसँग १ करोड डलरको अग्रिम भुक्तानीबिना नै गरेको थियो।
सोही विश्वासका आधारमा सेन्चुरीले थप रेमिट्यान्स कारोबार गरेको उल्लेख गरेको छ। आर्बिट्रेसनले पनि पहिलेदेखि नै अग्रिम भुक्तानीबिना नै भएको रेमिट्यान्स कारोबार औंल्याउँदै बक्यौता रहेको रकम भुक्तानी गर्न एमएमलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर, एमएम रेमिटले भने हङकङको ग्यालेक्सी रेमिटमा आफ्नो पैसा फसेको र उक्त पैसा आएपछि तिर्ने प्रतिबद्धता जनायो। सेन्चुरी बैंक र ग्यालेक्सी रेमिटबीच कुनै पनि सम्बन्ध नभएको उल्लेख गर्दै आर्बिट्रेसनले एमएम रेमिटले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको शंका गर्दै तत्काल पैसा तिर्ने निर्देशन दिएको थियो।
एमएम रेमिटले ग्यालेक्सी रेमिटसँग रेमिट्यान्स कारोबारको सम्झौता सेन्चुरी बैंककै कर्मचारीहरूको सुझावमा गरेको हुँदा ग्यालेक्सीले पैसा दिएपछि मात्रै भुक्तानी गर्ने अडान राखेको छ।
तर, एमएमसँग सेन्चुरी बैंकका कर्मचारीले यस्तो सुझाव दिएको कुनै प्रमाण छैन। बैंकको कुनै पनि कर्मचारीले अनौपचारिकरूपमा दिएको व्यक्तिगत सुझावलाई आधार मानेर संस्थागत दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने आर्बिट्रेसनले भनेको छ।
त्यसैले एमएम रेमिटले सेन्चुरी बैंकलाई ४५ दिनभित्र ५ लाख ८२ हजार डलर तिर्नुपर्ने निर्णय सुनाउँदै चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा जान पाउने विकल्पसमेत दिएको थियो।
आर्बिट्रेसनले दिएको विकल्प प्रयोग गर्दै मनिषराज पन्तले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। सम्पूर्ण दायित्व बहन गर्छु भन्दै सेन्चुरीलाई आफूमा समाहित गरेको प्रभु बैंक अहिले उक्त मुद्दा मिलाउन अदालत धाइरहेको छ।
