काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूका लागि ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन – २०८०’ जारी गरेको छ। नयाँ निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय भुक्तानी (वालेट) कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर खरिद बिक्रीमा प्रहरीको ‘क्लिनचीट’ आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको हो।
सोमबार राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागद्वारा भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७९ र सो पश्चात् उक्त निर्देशनमा भएका सम्पूर्ण संशाेधन र परिमार्जन भएका व्यवस्थाहरूलाई समेट्दै थप केही बुँदाहरूमा नयाँ व्यवस्था गर्दै ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन – २०८०’ जारी गरेको गरेको छ। नयाँ निर्देशिकामा गरिएका थप व्यवस्थाहरू भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूले आजैबाट कार्यान्यवन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।
एकीकृत निर्देशन २०८० को नयाँ व्यवस्थाअनुसार भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी प्रणाली सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर खरिद-बिक्री गर्दा प्रहरी प्रतिवेदनमा अपराधिक पृष्ठभूमि भएमा सेयर नामसारी, खरिद-बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न पाइनेछैन। यस्ता संस्थाहरूको संस्थापक सेयरधनी हुनलाई अब प्रहरीको ‘क्लिनचिट’ आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेललले बताए।
‘अबदेखि वालेट कम्पनीका संस्थापकहरू प्रहरी प्रतिवेदनमा क्लिनचिट भएको हुनुपर्छ अन्यथा अपराधिक पृष्ठभुमी भएका व्यक्तिहरू आएर वालेट कम्पनीहरूको संस्थापक तथा सञ्चालक बन्ने जोखिम भयो,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने।
साथै, सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा ६ पटक बस्नु पर्नेछ। तर २ बैठकबीचको अन्तर २ महिनाभन्दा बढी हुनेछैन। सञ्चालक समितिले कम्तीमा वर्षको एकपटक जोखिम व्यवस्थापनको लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन मापदण्डको समीक्षा गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूका सञ्चालक र संस्थापकहरू संस्थाबाट सापटी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघिसम्म सञ्चालकहरूको हकमा मात्रै यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो। यस्तो व्यवस्था वालेट कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासन कायम गर्दै यस्ता कम्पनीहरूलाई थप व्यवस्थित गराउन ल्याइएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
यस्तै, यसअघि नै जारी भएको साइबर रेजिलियन्स गाइडलाइन्सलाई मार्गदर्शनको रुपमा लागू गर्ने निर्देशन दिइएको छ। यस्तो मार्गदर्शन साइबर सुरक्षाको लागि कार्यान्यवनमा ल्याउन खोजिएको पौडेलले बताए। साथै, नयाँ निर्देशिकाले वालेट कम्पनीहरूको प्राविधिक पक्षलाई थप राम्रो तथा सुरक्षिता बनाउन थप नयाँ व्यवस्थाहरू गरेको छ।
जसमा भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन र सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन लगायतका मापदण्ड सम्बन्धमा यस बैंकबाट समय-समयमा जारी गरिएका निर्देशनको पालना हुने गरी उक्त नीति तर्जुमा तथा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम पूर्ण रुपमा कागजात तथा विवरण पेश नगरी कारोबार गरिरहेका विद्यमान ग्राहकहरूको हकमा संस्थाले २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण कागजात तथा विवरण लिई ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
पूर्ण पाठ
