काठमाडौं। सरकारी बैंकहरू (नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक) को ऋण गुणस्तर राम्रो नभएका कारण सरकारले दुई/दुईपटक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण लिएर पुँजी थप र व्यवस्थापन सुधार गरेर उकास्ने प्रयास गर्यो। ती बैंकलाई उकास्ने काम गर्यो। कतिपय बेला ती दुुई बैंक उकास्न लगानी गर्नुभन्दा विगठन गर्दिए हुन्छ भनेर आवाज मुखरित भयो।
नेपाल औद्योगिक विकास निगम (पछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभिएको) र कृषि विकास बैंकलाई कुनै हालतमा उद्धार गर्नुु हुँदैन भन्ने ‘लबिङ’ समेत भयो। कृषि विकास बैंकको ९ अर्ब रुपैयाँबराबर खराब/निष्क्रिय कर्जा पुगेको थियो। खराब कर्जा ‘राइटअफ’ गर्नुपर्ने, त्यसवापत नोक्सान सरकारले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ मा भने वित्तीय संस्था डुब्नुअघि अपनाउनुपर्ने सावधानी र डुबिहाल्यो भने निक्षेपकर्ताको बचतमा सुरक्षित राख्ने उपाय अवलम्बन गरियो। राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८६ मा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या उत्पन्न भए राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने प्रबन्ध गरियो। यो व्यवस्थाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बिग्रिए पनि राष्ट्र बैंकले उद्धार गर्छ भन्ने आशय जनतामा गएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गरेका कारण २०६३/६४ यता धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले ‘टेकओभर’ गरेको थियो। त्यो बेला तत्कालीन नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक, लुम्बिनी बैंक, नेपाल विकास बैंकलगायत समस्याग्रस्त हुन पुगे। एनबी बैंकमा लागेको लामो लाइन राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेको एक घन्टामै घटेको थियो।
परिस्थिति बिग्रिँदै गएर वित्त कम्पनीलाई पनि टेकओभर गर्नुपर्ने बेला आयो। त्यसपछि अर्को चरणको सुधारका क्रममा टेकओभर गरेर समस्या समाधान भएन भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषमा जोड दिइयो। पुँजीकोष राम्रो भएपछि केही हदसम्म वित्तीय जोखिम गर्ने सामथ्र्य राख्ने रहेछन् भनेर अनिवार्य १० प्रतिशत पुँजी कोष (क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो) व्यवस्था गरियो।
त्यस्तै ८ प्रतिशतले पुँजी घट्दा पनि बैंकमा असर गर्दैन भनेर ‘अर्ली वार्निङ’ व्यवस्था राखियो। तर, ७० को दशकमा झन्डै डेढ दर्जन वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुँदा पनि केन्द्रीय बैंकले अपवादबाहेक व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएन।
त्यसपछि कमजोर बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर प्रक्रियामा सामेल हुने बाटो खोलियो। जसबाट धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन्। २०७० असार १६ मा नेपाल इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल (एनआइसी) बैंक र बैंक अफ एसिया मर्ज भई एकीकृत कारोबार गरेयता गत आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म ३२ वाणिज्य बैंक २० मा झरेका छन्। पछिल्लोपटक लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक एकीकृत भई २०८० असार २९ मा एकीकृत कारोबार गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ८८ वटा रहेको विकास बैंक गत वर्षसम्म १७ वटामा सीमित भएका छन् भने त्यति नै हाराहारी रहेका वित्त कम्पनी पनि १७ (एनएसएम र सिएमबिएफ समस्याग्रस्त समेत) मा खुम्चिएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९० वटा रहेको लघुवित्त वित्तीय संस्था २०८० जेठसम्म ६३ मा झरेका छन्। कतिपय लघुवित्त अझै मर्जर प्रक्रियामै छन्।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा गभर्नर डा. चीरञ्जीवि नेपालले ल्याएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि कार्यक्रम र निरन्तर चलिरहेको गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियाका कारण नेपालका वित्तीय संस्था पुँजीका कारण मजबुत देखिएका छन्।
अन्य देशमा जस्तो नेपालमा बैंकहरू धराशयी भएर मानिस लाइन नै लाग्नुपर्ने अवस्था आइहाल्छ जस्तो देखिँदैन। त्यसो त समाजमा बैंक समस्यामा परे भने सरकारले तिर्छ भन्ने भरोसा छ। त्यो भरोसा सरकारले लेखेर दिएका कारण वा संविधानमा लेखिएका कारण राखिएको होइन।
तथापि, सरकारले सर्वसाधारणको पैसा संरक्षण गर्छ भन्ने विश्वास आमजनतामा छ। जस्तोसुकै खराब सरकार भए पनि सरकारले पैसा खाँदैन, दिन्छ भन्ने भरोसा छ।
