काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि निरन्तर आक्रमणमा उत्रिएका विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंंकाे अराजक गतिविधिका कारण साना तथा मझौला उद्योगी/व्यवसायीले बैंक कर्जा नपाउने स्थिति बनेकाे छ। वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्दै प्रसाईंंले ऋणीलाई भड्काउँदै हिँडेपछि त्यसको असर नयाँ साना तथा मझौला व्यवसायीमाथि परेको हो।
पछिल्लो समय मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंंले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान सञ्चालन गरेका छन्। जसअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरुमा उनले बैंक ऋणको ब्याजसँगै परिमाण तोकेर ऋणै पनि मिनाह हुनुपर्ने उत्तेजक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। यसैकारण उनको अभियानमा सरिक साना तथा मझौला व्यवसायीहरु वित्तीय संस्थाको कर्जाबाट बन्देज हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ।
मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंंले केही दिनअघि आफैँद्वारा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा २० लाखभन्दा तलको कर्जा सरकारले मिनाह गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। ‘सरकारले २० लाख रुपैयाँभन्दा तल गरिबको ऋण मिनाह गर्नुपर्छ, यहाँ २५ हजार रुपैयाँ, ४० हजार, २ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न नसकेर कारणले मान्छे मरेका छन्,’ व्यवसायी प्रसाईंंले बृहत् नागरिक मुक्ति आन्दोलनको घोषणा कार्यक्रममा भनेका थिए।
उनले यही मंसिर ७ गतेदेखि बृहत् नागरिक मुक्ति आन्दोलन सुरू गर्ने घोषणा गरेका छन्। सरकारसँग १८ बुँदे माग राख्दै उनले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। प्रसाईंंले सुरु गर्ने आन्दोलनको घोषणापत्रको ५ नम्बरमा भनिएको छ, ‘लघुवित्त, सहकारी र बैंक साथै विभिन्न बीमा कम्पनी र धितोपत्र बोर्डलाई पूर्णतया राष्ट्रियकरण गरी सहकारी र लघुवित्तबाट लिइएको २० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिको ऋणलाई वर्तमान आर्थिक हैसियतको अवस्था हेरेर मिनाह गर्ने, २० लाख माथिको ऋणलाई ६ देखि ८ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने व्यवस्था मिलाउने साथै लिलामी गरिएका धितो फिर्ता गरी पुन: १५ वर्षको अवधि थपगरी तिर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने।’
राजतन्त्र फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्दै १८ बुँदे घोषणापत्र सहितको आन्दोलन घोषणा कार्यक्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्वयुवराज पारस शाह र राज परिवारका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो। जनतामा राजतन्त्र र परिवार प्रतिको आस्था बढाउँदै मंसिर ७ गतेबाट बृहत् आन्दोलन गरी जनतामा परिवर्तनकाे महशुस गराउने घोषणा उनले गरेका छन्।
प्रसाईंंको आन्दोलनको असर साना व्यवसायीलाई
यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा मिनाह नै गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन सुरु हुन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नयाँ कर्जा प्रवाहमा पहिलेभन्दा बढी सजक हुन थालेको बैंकरहरु बताउँछन् भने साना तथा मझौला व्यवसायी भने बैंकले कर्जा नै दिन छोडेको गुनासो गर्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योगीलाई कर्जा दिन आनाकानी गर्छन्। यस्तो परिवेशमा दुर्गा प्रसाईंं जस्ता आभियन्ताको आन्दोलनको साइड इफेक्टमा बैंकहरुले ऋण नै ठप्प पारेको घरेलु तथा साना उद्योगी महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बताए।
‘बैंकबाट कर्जा लिएपछि चुक्ता गर्नुपर्ने मान्यता व्यवसायीहरुको हो। तर, दुर्गा प्रसाईंलगायतका केही व्यवसायीहरुले ऋणै मिनाहकाे आन्दोलन गर्दा बैंकहरुले व्यवसायीलाई ऋण नै पत्याउन छोडिसके,’ महासंघका अध्यक्ष सिंहले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्रसाईंजीले ऋण नै तिर्नु पर्दैन भनेपछि तर्सेर बैंकहरुले विभिन्न बहाना बनाएर कर्जा दिनै छोडिसके। यस्तो आर्थिक मन्दीके अवस्थामा बैंकले पनि ऋण नदिँदा व्यवसाय सञ्चालन नै गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेर ठूलो मर्कामा हामी परेका छौं।’
बैंकले कर्जा दिएपछि आफ्नो सिस्टममा रहेर ऋणीसँग जसरी भएपनि कर्जा असुल गर्ने हुँदा बैंकिङ सिस्टम नबुझी ऋण मिनाह गराइदिने अभियन्ताको पछि लाग्दा पुराना ऋणी व्यवसायीहरुको धितो लिलामी र व्यवसाय धरापमा पर्नुको साथै नयाँ व्यवसायको लागि बैंक कर्जा लिन खोज्ने व्यवसायी समेत बैंक कर्जाबाट बन्देज हुनु परेको उनको गुनासो छ।
ब्याज छुटको विषय महासंघले संस्थागत रुपमा धेरै पलिहेदेखि उठाउँदै आएको हो। कोभिडको समयमा साना तथा मझौला व्यवसायीले छुटको सहुलियत पनि उपयोग गरेका थिए। भोलिको दिनमा पनि यस्ता पहल महासंघले गर्ने तर ऋण मिनाहको आन्दोलनलाई भने समर्थन नगर्ने महासंघ अध्यक्ष सिंहकाे भनाइ छ।
‘ब्याज छुटका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकसँग महासंघले नै पहल गर्छ। तर, तर बैंकबाट लिएको पैसा तिर्न पर्दैन भन्ने कुरा गलत हो, यसको पक्षधर हामी होइनौं, महासंघले आफू मातहतका सबै व्यवसायी साथीहरुलाई यस्तो आन्दोलनको पछि नलाग्न सचेत गराइ रहेका छ,’ उनले भने, ‘यस्तो आन्दोलनमा सरिक हुने व्यवसायीलाई प्रसाईंजीले भोलिको दिनमा हुने आर्थिक मन्दीमा आफ्नो पैसा पक्कै दिनु हुँदैन, पैसा दिने भनेको बैंक नै हो, बैंकले पैसा दिएन भने सबै व्यवसायीहरु वैदेशिक रोजगारीमा त जान सक्दैनन्। देशमा भोकमरीको अवस्था आउँछ।’
खस्कँदो देशको आर्थिक अवस्थामा व्यापार गर्ने साना तथा मझौला व्यवसायीलाई दुर्गा प्रसाईंको ऋण मिनाह आन्दोलनले थप समस्थामा पारेको हुँदा सम्बन्धित सरोकार राख्ने निकायले यस्तो विकृति रोक्न समयमै कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘बैंकलाई तर्साउने भन्रे हुँदै होइन। यस्तो काम नै गलत हो, महासंघमा आवद्ध नभएका साना तथा मझौला व्यवसायीहरु यस्ता आन्दोलनमा शिकार भएको देखिरहेका छौं, उनीहरुलाई समेत सचेत गराउने पहल व्यक्तिगत रुपमा भइरहेको छ,’ सिंहले भने।
नेपालीहरूको मुक्तिका लागि भन्दै घोषणा गरिएको प्रसाईंको मंसिर ७ गतेको आन्दोलनमा महासंघभित्रका व्यवसायी सहभागी नभएकाे दाबी उनले गरे। यस्ताे आन्दाेलनमा सहभागी हुने व्यवसायीहरुले अहिले बैंकको सावाँ ब्याज समयमै भुक्तानी नगरे भविष्यमा पछुताउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नयाँ ऋणको जोखिम मुल्यांकनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कडाइ
बैंक कर्जा मिनाह हुनुपर्ने यस्ता आन्दोलनहरुले वित्तीय क्षेत्रद्वारा प्रवाहित कर्जाको गुणस्तर खस्किँदो छ। वाणिज्य र विकास बैंकहरुमा भन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा ऋण मिनाह आन्दोलनको नकारात्मक प्रभाव बढी छ। लघुवित्त संस्थाहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट कर्जा लिएर आफ्ना सदस्यहरुमा ऋण प्रवाह गर्ने हुँदा यस्ता विकृतिको असर वाणिज्य र विकास बैंकहरुमा पनि पर्न जान्छ। यस्ता आन्दोलनको प्रभावमा बैंकहरुले कर्जा नै रोक्नेभन्दा जोखिम मुल्यांकनमा बढी सजकता अपनाउँदा सहजै कर्जा पास हुन छोडेको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
‘वाणिज्य बैंकहरुले सानाभन्दा बढी व्यवसायिक प्रयोजनका ठूलाे कर्जा दिने र बुझेका ऋणी हुँदा यस्ता आन्दोलनको असर खासै पर्दैन,’ संघ उपाध्यक्ष कोइरालाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, ऋण मिनाह आन्दोलनले बैंक कर्जामा जोखिम बढेको छ, त्यसैले वाणिज्य बैंकहरुले पनि व्यवसायको अवस्था र धितो गुणस्तर मुल्यांकनमा पनि विशेष ध्यान दिएर मात्रै कर्जा पास गर्न थालेका छन्।’
यस्ता ब्याजसँग ऋण मिनाह आन्दोलनले बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा नै रोक्ने भन्दा नयाँ कर्जा प्रवाहमा भने सयंमता अपनाएको उनले बताए। ‘वाणिज्य बैंकहरुले दिने साना परिमाणको कर्जा पछिल्लो समय बढी नै रहेको छ। हिजोको दिनमा जस्तो यत्तिकै आम्दानीको स्रोत देखाएर वा धितो राखेरमात्रै कर्जा दिने कुरामा बैंकहरु धेरै सचेत भइसके, अबको दिनमा त्यो हुँदैन, तर, राम्रो परियोजना र गुणस्तरिय धितोमा कर्जाको माग आउँदा बैंकहरुले कर्जा रोकेका छैनन्।’
वाणिज्य बैंकहरुले सानो परिमाणमा घर कर्जा, शेयर कर्जा, सवारी कर्जा मात्रै दिइरहेका हुन्छन्। यी शिर्षकबाहेक वाणिज्य बैंकबाट ओभरड्राफ्ट र टर्म लोन लिने वाणिज्य बैंकका ऋणी पनि बैंकिङ सिस्टम बुझेका हुन्छन्। क्यापिटल एडुकेसी वा सिडी रेसियोको कारण बाहेक वाणिज्य बैंकहरुले ठुलासँगै यी कर्जाहरु पनि दिइरहेको उनले जानकारी दिए। केही वर्षअघि सरकारले नै केही सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा मिनाह गरेको हुँदा अहिले पनि ऋणीहरु ऋण मिनाहको आशामा आन्दोलनमा सरिक भएको हुन सक्ने अनुमान उनको छ।
‘अहिले आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सबै क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय र नगद प्रवाह कम छ, वास्तवमै ऋण मिनाह भए उनीहरुलाई ठूलो राहत हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही वर्षअघि सरकारले पनि ऋण मिनाह गरिदिएको थियो, यस्तो आन्दोलनको पछि लाग्यो भने साच्चै ऋण मिनाह होला भन्ने आशा बैंकिङ नबुझेका सर्वसाधारण ऋणीमा भएर आन्दोलनमा सरिक भइरहेका छन्।’
यद्यपि, बैंकमा कर्जाको माग नहुँदा पनि नयाँ कर्जा प्रवाह घटेको तथ्यांकमा देखिएको तर छठ पर्वपछि कर्जाको माग बढ्न सक्ने उनको अनुमान छ। वाणिज्य बैंकहरुले कर्जाको माग आएमा ऋण मिनाहको प्रभावमा नपरी कर्जा जोखिम, परियोजना र धितो मूल्यांकन गरी कर्जा दिने उनले बताए।
ऋण मिनाहको आन्दोलनमा धेरैजसो लघुवित्त संस्थामा सामूहिक जमानीमा ऋण लिने ऋणीहरु सरिक भइरहेका छन्। समूहको एक जनाको बैंकिङ सिस्टम बुझाइमा कर्जा लिने ऋणीले समयमै साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्दा संस्था र ऋणी दुवै समस्यामा पर्छन्।
एक वर्षअघिसम्म लघुवित्त संस्थाविरुद्धमा भएको मणिराम ज्ञावलीको आन्दोलनले लघुवित्त क्षेत्रको खराब कर्जा औषतमै १० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। सरकार, राष्ट्र बैंक र स्वयं लघुवित्त संस्थाहरुले आपसी समन्वय लघुवित्त संस्थाहरुको समस्या समाधानका विविध उपाय खोजी र कार्यान्यवन गर्दा खराब कर्जा घट्दै गएको छ। तर, पुनः ऋण मिनाह आन्दोलनले लघुवित्तमा साँवा ब्याज नतिर्ने ऋणीको संख्या बढ्दै गएको लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त लम्साल बताउँछन्।
‘लघुवित्त विरुद्धको अभियानमा सरिक ऋणीले कर्जा नतिर्दा बढेको एनपिएल भर्खर घटाउँन थालेका थियौं, अब फेरि ऋण मिनाह आन्दोलन बढाउन सक्ने प्रष्ट छ,’ संघका पूर्वअध्यक्ष लम्सालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘ऋण मिनाह आन्दोलनको प्रभावले गर्दा अहिले लघुवित्तहरुले नयाँ ऋण प्रवाहमा जोखिम मूल्यांकनको पाटो बढाएका छन्।’
लघुवित्त संस्थाहरुले ऋणीसँगै परियोजना मूल्यांकन गरेर मात्रै कर्जा पास गरिरहेको हुँदा नयाँ कर्जा ठप्प जस्तै भएको उनले जानकारी दिए।
‘पहिले सजिलै कर्जा दिँदा सबैलाई अप्ठ्यारो भयो, अहिले पुरानो ऋणीलाई साँवा,ब्याज तिर्न समय दिइरहेको भए पनि नयाँ ऋणीलाई कडाइ गरेकै छन्,’ उनले भने, ‘लघुवित्त संस्थाहरुले विगत २ महिनायता नयाँ ऋण रोकेर असुलीमै फोकस गरिरहेका छन्।’
यसअघिका ऋण मिनाह आन्दोलनमा नतिरिएको ऋणको भारबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु उस्किन नपाउँदै पुनः सुरु भएको अर्को ऋण मिनाह आन्दोलनले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा बढाउने अनुमान उनको छ। ऋणीले ऋणीको साँवा ब्याज समयमै भुक्तानी नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाअनुसार प्रोभिजन गर्नुपर्छ। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा र त्यसको खर्च बढ्छ। आन्दोलन गर्दा ब्याज छुट पाउँने प्रवित्ति रोक्न लघुवित्त बैंकर्स संघले सम्बन्धित पक्ष, सरकार र नियमक निकायसँग छलफल गर्ने लम्सालले जानकारी दिए।
ऋण मिनाह आन्दोलन अगुवाइको वास्तविकता
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि मिनाह गरिनुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा बैंकिङ सिस्टम राम्रोसँग नबुझेका वा बैंकिङ प्रणालीलाई आफ्नो राजनीतिक पहुँचको आधारमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवसायीहरु सरिक छन्। ब्याजसँगै ऋण मिनाह आन्दोलनको अगुवाइमा बैंकिङ बुझेका व्यवसायीहरु हुँदा उनीहरुको समर्थकमा भने बढीजसो लघुवित्त संस्थाका ऋणीहरु छन्।
ऋण मिनाहको पछिल्लो आन्दोलनका अगुवा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं राज परिवारदेखि प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु र ठूला व्यवसायीक घरानाहरुमा पहुँच भएका व्यक्ति हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथमा दुर्गा प्रसाईंनले ब्याज नतिर्ने भन्दै बैंकविरुद्ध अदालत मुद्धा मामिला गर्नेदेखि राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी कर्जा सम्बन्धी नीतिगत परिवर्तनको पहल गर्नेसम्म गर्छन्। प्रसाईंले कुमारी बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक विरुद्ध अदालती मुद्दा चलाएर आफ्नो पक्षमा सुनुवाइ समेत गराएका छन्।
प्रसाईंले आधा दर्जन बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा लिएका छन्। उनले नबिल बैंकबाट ७६ करोड, प्रभु बैंकबाट १ अर्ब २० करोड, कुमारी बैंकबाट १ अर्ब, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ७० करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ६५ करोड, लुम्बिनी विकास बैंकबाट १५ करोड ३० लाख, गुडविल फाइनान्सबाट ११ करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकबाट १ अर्ब गरी कुल ५ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ व्यवसयीक प्रयोजनका लागि कर्जा लिएका छन्।
प्रसाईंंले पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल चलाउन कुमारी बैंकको नेतृत्वमा नबिल, ग्लोबल र प्रभु बैंकबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। उनले लिएको ऋण गत पुससम्म पुँजीकरण भएर ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
बैंक ऋण तिर्नु हुँदैन सरकारले मिनाह गर्नु पर्छ भन्दै अरुलाई भड्काउने प्रसाईंले भने बैंकहरुबाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याज समयमै भुक्तानी गर्छन्। जसको प्रमाण उनी आफैले सार्वजनिक गरेका छन्। एमाले नेता महेश बस्नेतले आफूलाई बैंकको ऋण तिर्न नसकेर सडक आन्दोलन गरेको आरोपको प्रतिकार गर्दै कर्जा सूचना केन्द्रबाट आफू कालोसूचीमा नपरेको प्रमाणपत्र ल्याएर सार्वजनिक गरेका हुन्। कर्जा सूचना केन्द्रले उनलाई दिएको क्लिन चिट अनुसार प्रसाईं २०८० काक्तिक २० गतेसम्म कालोसूचीमा परेका छैनन्।
प्रसाईं आफैँमा बैंकको साँवा ब्याज नै भुक्तान गर्न नसक्ने आर्थिक अवस्थाका व्यवसायी भने होइनन्। प्रसाईंंको स्वामित्वमा रहेको बीएन्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइभेट लिमिटेडको कारोबार ४७ प्रतिशत बढेको छ।्
एक वर्षमा बीएन्डसी मेडिकल कलेजले १ अर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको छ। २०२१ मा बिएन्डसीले ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो। एक वर्षको अवधिमा व्यापार ३८ करोड रुपैयाँ बढेको बीएन्डसीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ।
