काठमाडौं । राजधानीको बागमती किनारमा व्यक्तिका नाममा रहेको झन्डै १८८ रोपनी जग्गामा सरकारको बल मिच्याइका कारण जग्गाधनी समस्यामा परेका छन् ।
आफ्नो लालपूर्जा सहितको जग्गा भोगचलन गर्न र क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै पीडितले गत बैशाख २ गतेदेखि निरन्तर धर्ना दिइरहेका छन् । बागमती किनारमा निरन्तर धर्ना दिँदा पनि सरकारले नसुनेको पीडित व्यक्तिको गुनासो छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयको ‘अधिकार सम्पन्न बागमती सम्भाव्यता एकिकृत विकास समितिको बागमती करिडोर, नदीको सरसफाइ तथा सुधार गर्ने उद्धेश्यअनुरुप यो आयोजना अघि बढाइएको हो ।
वि.सं २०५३ सालमा तत्कालीन आयोजनाका पूर्व अध्यक्ष विदुर पौडेलले १५ मिटरको खोलाको साइज ४० मिटर बनाउने र बाङ्गोटिङ्गो खोलालाइ सोझो बनाउने निर्णय गरेपछि समस्या निम्तिएको हो । खोलाको साइज बढाउँदा त्यहाँका झन्डै २०० हकदार व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने थियो ।
जग्गा अधिग्रहण नगर्न पीडितले निरन्तर दबाव दिदैं आएका छन । पछि, बागमती पीडित संघर्ष समिति समेत बनाएर निरन्तर दबाब र आन्दोलन गरिरहेका छन् । जग्गा अधिग्रहण हुने भएपछि पीडितले अख्तियारमा समेत उजुरी दिए ।
अख्तियारले मुआव्जा दिन सदर गरेको निर्णय र सरकारका विभिन्न प्रतिवेदनले पनि जग्गाको क्षतिपूर्ति र भोगचलन गर्न दिनुपर्छ भनेपनि सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको बागमती पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरन्जन पुडासैनीले बताए ।
उनले ३६ महिनाअघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सुचना निकालेर मुआव्जा दिने निर्णय गरेपनि त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगरी सरकारले विगतमै मुआव्जा दिएको भन्ने आरोप लगाउनु दुखद रहेको पुडासैनीको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘हामीसँग जग्गाको लालपूर्जा वा जस्तो प्रमाण खोजेपनि त्यहि छ । प्रमाण हुँदाहुदै जग्गाको क्षतिपूर्ति वा भोगचलन गर्न नदिने यो सरकारको कस्तो नीति हो ?’
बुवा, हजुरबुवाका नाममा लालपूर्जा रहेको जग्गाको हकदाबी अहिलेको तेस्रो पुस्ताले गरिरहेका छन् । ‘हजुरबुबा र बाबुको नाममा लालपूर्जा छ । उहाँहरु बितेर जानुभयो ।
त्यस्को हकदार हामी तेस्रो पुस्ताले माग गरिरहेका छौं’ एक पीडितले भने, ‘हामीसँग लालपुर्जा छ तर, भोगचलन गर्न पाएनौं । यो पुस्ताले पनि जग्गा पाएन भने कहिल्यै पाउदैनौं ।’
सरकारका विभिन्न निकाय गुहार्दा पनि समस्या समाधान नभएको पीडितको दुखेसो छ । मुआव्जा दिइसकिएको र थप मुआव्जा पाउनुपर्ने भन्ने झुटो आरोप लगाएर क्षतिपूर्ति र जग्गा भोगचलनबाट बञ्चित गर्ने प्रपन्च सरकारले रचेको पुडासैनीको दावी छ ।
यसअघि मुआव्जा दिइसकिएको र थप मुआव्जा पाउनुपर्ने भन्दै महानगरबासीले अवरोध गरेको भन्दै आयोजना प्रमुख नरेन्द्रराज बस्नेतले झुटो बोलेका छन् । क्षतिपूर्ति सम्वन्धि निर्णय आयोजना वा समितिले नै गर्न सक्छ ।
नाम पनि ‘अधिकार सम्पन्न बागमति सम्भाव्यता एकिकृत विकास समिति’ गठन गरिएको छ । तर, यो समस्या समितिले टुङ्ग्याउन नसक्ने बस्नेतको तर्क छ ।
‘समिति वा आयोजना क्षतिपूर्ति निर्णय गर्न सक्दैन् । अधिकार सम्पन्न भएपनि यो माथिल्लो निकायबाट निर्णय हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘अहिले विभाग, मन्त्रालय र समितिमा छलफल भइरहेको छ । समितिले जे निर्णय गर्छ त्यसआधारमा अघि बढ्छौं ।’
एडीबीको १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सहयोगमा बागमती आयोजना अघि बढाएपनि हालसम्म उक्त परियोजना पूरा हुन सकेको छैन् । आयोजनाको ठेक्का कालिका कन्ट्रक्सन कम्पनीले लिएको थियो ।
हाल उक्त कम्पनीको ठेक्का अवधि सकिएर सन् २०२० फ्रेब्रुअरी सम्मका लागि म्याद थप गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । अझै ३० प्रतिशत काम भने बाँकी रहेको आयोजना पक्षले जनाएको छ ।
हाल गोकर्णदेखि गुह्वेश्वरीसम्मको ८ किलोमिटरमा मुआव्जा समस्याले काम भएको छैन् । अन्य बाँकीक्षेत्रमा दायाँ÷बाँया किनारमा २०/२० मिटरको बाटो निर्माण भने यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ ।
