काठमाडौं। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी) लाई सूचना प्रविधि विभाग (डिओआइटी) मा गाभ्ने कार्यमा ढिलाइ हुँदा डाटा सेन्टर स्थापना योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन।
यस कार्यमा भएको ढिलाइले बाँके कोहलपुर र ललितपुर खुमलटारमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने योजना अगाडि बढ्न नसकेको हो। सरकारले कोहलपुर र खुमलटारमा अत्याधुनिक डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने योजना तीन/चार वर्षदेखिको वार्षिक बजेटमा लगातार घोषणा गर्दै आएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना कार्य अगाडि बढाउने घोषणा गरेको थियो। तर, त्यसपछि २०७८/७९ को बजेटमा भने यो योजना समेटिएन।
पछि गएर २०७९/८० को बजेटमा खुमलटारमा स्थापना गर्ने भनिएको राष्ट्रिय ज्ञान पार्क हटाएर कोहलपुर र खुमलटारमा अत्याधुनिक डाटा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गर्ने घोषणा गरियो। त्यसबेला राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको क्षमता विकासका साथै डिजास्टर रिकभरी सेन्टर स्थापना गर्ने विषय पनि घोषणा गरियो।
त्यसपछि चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कोहलपुरमा कोहलपुरमा डाटा सेन्टर र ललितपुरमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेटको व्यवस्था गरेको घोषणा गरे।
तर, यसका साथसाथै अर्थमन्त्री महतले बजेटमार्फत् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी) लाई सूचना प्रविधि विभाग (डिओआइटी) मा गाभ्ने घोषणा पनि गरे।
यही सूचना प्रविधि केन्द्रलाई विभागमा गाभ्ने कुराले समयमा पूर्णता पाउन नसक्दा हाल कोहलपुर र ललितपुरको डाटा सेन्टर स्थापना कार्यले गति लिन नसकेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदिप शर्मा पौडेल बताउँछन्।
‘सूचना प्रविधि केन्द्रलाई विभागमा गाभ्ने विषयले गर्दा कोहलपुर र ललितपुरको डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि बजेट निकासा हुन सकेको छैन। विभाग र केन्द्रका कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यविभाजन र भूमिकाका विषयमा हाल छलफल भइरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘यो विषय टुंगिएपछि भने डाटा सेन्टर स्थापनाको काम अगाडि बढ्छ।’
उनले यी दुवै ठाउँको डाटा सेन्टर स्थापनाको योजना सूचना प्रविधि केन्द्रले पाएको बताउँदै अब गाभ्ने प्रक्रिया सकिएपछि विभागले यसलाई अगाडि बढाउने बताए।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री महतले सूचना प्रविधि केन्द्रलाई विभागमा गाभ्ने घोषणा गरेका थिए। जुन घोषणाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
केन्द्रलाई विभागमा गाभ्ने कार्यले पूर्णता नपाउँदा बजेटमा घोषणा गरिएका अन्य कार्यक्रमसमेत अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। पौडेलका अनुसार खुमलटार डाटा सेन्टरका लागि अघिल्लो वर्ष नै ठेक्का लगाएर जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। जुन अहिले रोकिएको छ। पौडेलले सातै प्रदेशमा डाटा सेन्टर स्थापनाको योजना रहेको पनि बताए।
सूचना प्रविधि केन्द्रलाई विभागमा गाभ्ने प्रक्रिया नटुंगिदा धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य पनि रोकिएको छ।
सूचना प्रविधि अनुसन्धान, विकास, उपयोग तथा नियमनलगायत कार्य प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नियामक, उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदको २०६९ जेठ ११ को निर्णयबाट सूचना प्रविधि विभाग गठन भएको थियो।
विश्वव्यापीरूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्र तीव्रतर विकास भएसँगै यसको उपयोगितालाई आर्थिक विकाससँग जोड्न, सम्भावित अपराधको जोखिम न्यूनीकरण गर्न एवं त्यसबाट आउन सक्ने विकृति नियन्त्रण गर्न विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि विभाग स्थापना भएको थियो।
यही सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सुशासन, गरिबी न्यूनीकरणलगायत सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति २०६७ कार्यान्वयन क्रममा छ।
यस्तै सन् २००१ मा सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसाथ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना भएको थियो। केन्द्रले सूचनाको डाटा बैंकका रूपमा काम गर्छ र सरकारी कार्यालयमा रेकर्डको कम्प्युटरीकरण गर्न र सामग्री विकास र विस्तारमा मद्दत गर्दै आएको छ।
सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र सन् २००९ मा कोरियाली सरकारको अनुदानमा निर्माण भई सञ्चालनमा छ। अब भने यी दुई सूचना प्रविधि विभाग र केन्द्र गाभिएपछि एकै ठाउँबाट यी काम हुनेछन्।
हाल मन्त्रालय, विभाग तथा निकायका लागि एकमात्र आधिकारिक सरकारी डाटा केन्द्रका रूपमा कार्य गर्दछ र यसको डिजास्टर रिकभरी साइट हेटौंडामा निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ।
