एजेन्सी। श्रीमानको दैनिक ज्यालाबाट घरगुजारा चलाउने २६ वर्षीय जानकीदेवी अस्सी नदी किनारको सानो घरमा बस्छिन्। अस्सी नदी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशको पवित्र शहर बनारसमा रहेको छ। यो गंगा नदीको सहायक नदी हो। घरमा नालीको ह्वास्स गन्ध आउँछ। घरबाहिरबाट आफ्नो सबैभन्दा कुरुप स्वरूपमा अस्सी नदी बगेकोछ।
अस्सी नदी किनारमा टाँड बनाएर जानकीदेवीको अस्थाई चर्पी बनाइएको छ । घरबाट निस्केको मलमूत्र सोझै नदीमा जान्छ। ‘घरको सबै फोहर म सिधै नदीमा फाल्छु। अरु के नै उपाय छ र?’ जानकी भन्छिन्।
बनारसमा अस्सी र गंगाको अर्को सहायक नदी वरुणको किनारमा जानकीका जस्ता अरु थुप्रै अस्थाई टहरा छन्। आजको दिनमा धमिलो गन्हाउने मलमूत्र बोक्ने पक्का ढलको रुपमा अस्सी र वरुण नदी प्रयोग भईरहेका छन्।
भारत सरकारले सन् १९८५ मा गंगा कार्यायोजना जारी गरेदेखि सन् २००८ को राष्ट्रिय गंगा नदी बेसिन परियोजनासम्म गंगा नदी सफा गर्ने प्रयास गरिरहेकोछ। यसै उपक्रमको पछिल्लो प्रयास सन् २०१४मा जारी गरिएको नमामि गंगे कार्यक्रम हो।
३६ लाख जनसंख्या बस्ने बनारस शहर सन् २०१४ देखि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्वाचन क्षेत्रसमेत हो। उनले सुशासन कायम गरी नयाँ नीतिहरू लागू गरेर गंगा नदीलाई अझै सफा गर्ने बाचा गरेका थिए। त्यसैले उनको सरकारले नदीको प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने र नदी संरक्षणका उपायहरूलाई बढावा दिँदै नदी पुनर्स्थापनाका गर्नको लागि ‘वैज्ञानिक’ उपायहरू समावेश गरेर नमामि गंगे कार्यक्रम लागू गर्यो।
भारतको केन्द्रीय प्रदुषण नियन्त्रण बोर्डका अनुसार गंगा नदी सफा गर्न सन् १९८६ देखि सन् २०१४ सम्म २ अर्ब १४ करोड डलर खर्च भएको छ। सन् २०१४ पछि थप ३ अर्ब डलर बजेट छुट्याइएकोमा सन् २०२२ को अक्टोबर महिनासम्ममा १ अर्ब ५७ करोड डलर खर्च भैसकेको छ। सरकारले नदी सफा गर्ने अत्याधुनिक प्रविधिको सुरुवात गरेर आफ्ना नीतिहरूमा परिमार्जन पनि गरेको छ।
सरकारले पहिलेका प्रयासले काम नगरेको ठाउँमा अहिलेको प्रविधिमुखी परियोजनाले काम गरेको छ भन्ने दाबी गरेको छ। गएको जनवरी महिनामा उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले, गंगा नदी यति सफा भैसकेक्यो कि विदेशी कुटनीतिज्ञहरू यसमा नुहाउँछन् र डल्फिन पनि देखिन थालेको छ भनेका थिए।
नाङ्गो आँखाले हेर्दा नदीमा पर्यटकहरूले पुजा गर्ने र नुहाउने खण्ड सन् २०१४ को अवस्था भन्दा सफा देखिन्छ। पानीमाथि तैरिने गरेका फोहर हटाइएका देखिन्छन्। जी २० सम्मेलन हुनुभन्दा पहिले बिहान देखि बेलुकासम्म नदी सफा गर्न मेसिन लगाइएको थियो।
पानी सम्बन्धी विषय हेर्ने जलशक्ति मन्त्रालयले भारतीय संसदमा गत वर्ष दिएको प्रतिवेदनमा नदीको अवस्थामा सन् २०१८ देखि २०२१ सम्ममा उल्लेख्य सुधार आएको बताएको थियो।
‘पानीको गुणस्तर जाँच गरिएका गंगा नदीका खण्डहरूमध्ये प्राथमिक वर्ग १ देखि ४ सम्मको तहमा कुनै पनि नरहेको र एउटा खण्ड प्राथमिकता वर्ग ५ को स्थानमा रहेको छ,’ मन्त्रालयले जनाएको थियो। वर्ग १ ले अत्यन्त प्रदुषित जनाउँछ भने वर्ग ५ ले ‘नुहाउन योग्य’ भन्ने जनाउँछ। मन्त्रालयले केन्द्रीय प्रदुषण नियन्त्रण बोर्डको प्रतिवेदनलाई स्रोतको रूपमा उल्लेख गरेको थियो। तर केन्द्रीय प्रदुषण नियन्त्रण बोर्डको प्रतिवेदनमा यही कुरा लेखिएको छैन।
तर, गंगा नदीमा अझै पनि फोहर फालिने गरिएको प्रष्ट छ। कलकारखानाहरूले रसायनिक पदार्थ र हानिकारक धातु हेभिमेटलहरू पानीमा मिसाइ नै रहेका छन् र घरहरूबाट भान्साको र शौचालयको फोहर आइ नै रहेको छ। गंगा नदीको प्रदुषणको ठुलो अंश घरबाट निस्कने फोहर हो । बनारसमा दाहसंस्कार भै नै रहेका छन् र कहिलेकाहीँ शबहरू नदीमा तैरिने गरेका देखिएका छन्।
ढल प्रशोधन गर्न नयाँ प्रविधि
नमामि गंगे परियोजनालाई भारत सरकारले संसारकै धेरै प्रदुषित नदीमध्येको एकलाई सफा गर्न अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिएको ‘वैज्ञानिक कार्यक्रम’को संज्ञा दिएको छ। यो कार्यक्रम आइआइटी कानपुरको नेतृत्वमा भारतका सातओटै आइआइटी विश्वविद्यालयको समूहले तयार गरेको गंगा नदी बेसिन ब्यवस्थापन योजना अन्तर्गतको कार्यक्रम हो। योजनाले गंगाको पानीलाई पिउन नभए पनि नुहाउनका लागि सम्म उपयुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
सन् २०१५ देखि २०२१ सम्ममा गंगा नदीमा मात्रै ८ सय १५ नयाँ ढल प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण गरिएको वा प्रस्ताव गरिएको थियो। यो संख्या सन् २०१५मा सञ्चालित ढल प्रशोधन केन्द्रभन्दा दोब्बर संख्या हो। बनारसमा सातओटा ढल प्रशोधन केन्द्र छन्। यसमध्ये चार ओटा सन् २०१४ पछिको नमामि गंगे कार्यक्रम अन्तर्गत बनाइएका हुन्।
भारतका ढल प्रशोधन केन्द्रहरूमा प्रयोग गरिएको प्रविधिले पानीबाट अप्राङ्गारिक वा विषालु यौगिक पदार्थहरू हटाउनको लागि बायोरिमेडियेशन भन्ने जैविक उपचार विधिको प्रयोग गर्छ। बायोरिमेडियल विधिमा पानीमा रहेको प्राणीजन्य फोहर र अन्य फोहर खानको लागि सुक्ष्मजीव लगायतका जीवहरूको प्रयोग गरिन्छ। माइक्रोब्स् भनिने यस्ता सुक्ष्मजीवले प्रदुषक पदार्थलाई प्रकृतिमै पाइने नाइट्रोजन, कार्बन र फोसफोरश जस्ता प्राङ्गारिक पदार्थमा परिणत गर्छ।
गीआरबीएमपीमा वातावरणीय गुणस्तर तथा प्रदुषण समूहमा काम गर्ने अब्सार अह्मद काज्मीले द थर्ड पोललाई भारतका प्रायः ढल प्रशोधन प्रणालीहरूले ‘हालसम्म उपलब्ध सबैभन्दा राम्रो प्रविधि’ सिक्वेन्स् ब्याच रियाक्टर प्रयोग गर्छन् भन्छन्। काज्मीका अनुसार एसबीआर प्रविधि पूर्ण रूपमा स्वचालित छ र यसलाई थोरै ठाउँ र बिजुली चाहिन्छ। एसबीआर जस्ता बायोरिमेडियशन प्रविधिहरूमा पानीलाई खुला पोखरीमा १२ देखि ३६ घण्टासम्म राखिन्छ। यति समय भित्रमा, सुक्ष्मजीवहरूले फोहर खाइसक्छन्, पानी संग्लो हुन्छ। त्यसपछि नदीमा खसालिन्छ वा पुनः प्रयोग गरिन्छ।
प्रशोधन क्षमता भन्दा धेरै पानी
तर द थर्ड पोलले बनारसको एउटा ढल प्रशोधन केन्द्रका प्रमुख इन्जिनयरसँग कुरा गर्दा, नाम उल्लेख नगर्न अनुरोध गर्दै हाल प्रशोधनको क्रममा गंगा नदीको पानी ढल प्रशोधन केन्द्रमा बढीमा तीन घण्टा मात्रै राखिन्छ भन्ने उनले बताए। प्रशोधन गर्नु पर्ने फोहर पानीको परिमाण अत्यन्त धेरै रहेको र ‘यो प्लाण्टमा अत्याधिक धेरै ढल पठाइएकाले’ यो भन्दा धेरै समय राखेर प्रशोधन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
ढल प्रशोधन केन्द्रहरूले राखेको अभिलेखको परीक्षण गर्दा द थर्ड पोलले, यी केन्द्रहरूले बायोकेमिकल अक्सिजन डिमाण्ड (जैविक रसायनिक अक्सिजनको माग), केमिकल अक्सिजन डिमाण्ड (रसायनिक अक्सिजनको माग), र घुलित अक्सिजनको मात्राबारे अभिलेख राख्ने भए तापनि, मानव शरीरमा ज्यानै जाने किसिमका रोग निम्त्याउन सक्ने दिशाजन्य कोलिफर्म ब्याक्टेरिया र हानिकारक धातु हेभि मेटलको मात्राको कुनै मापन गरिएको पाइएन।
सन् १९८२मा स्थापित गैरसरकारी संस्था संकट मोचन फाउण्डेशनले २०२३ मे ५ मा आठवटा स्थानबाट र २०२३ जुन २४ मा सात स्थानबाट पानीको नमुना संकलन गरी स्वतन्त्र जाँच गर्दा फिकल ब्याक्टेरियाको तह तोकिएको पाँच प्रति मिलिलिटरको मात्रा भन्दा दश लाख गुणा बढी रहेको पाइएको थियो।
घुलित अक्सिजनको मात्रा धेरैजसो नमुनामा तोकिएको ७ मिलिग्राम प्रति लिटरको वरिपरि नै थियो भने जलचरको आधारभूत स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी दिने जैविक रसायनिक अक्सिजन मागको मात्रा तोकिएको ३ मिलिग्राम प्रति लिटर भन्दा बढी थियो। जैविक(रसायनिक अक्सिजन मागको मात्रा जति बढी भयो सुक्ष्मजीवलाई नदीमा रहेको फोहर खान त्यति नै धेरै अक्सिजनको आवश्यकता पर्दछ, र यसले अन्य जलचरको लागि उपलब्ध घुलित अक्सिजनको मात्रा घटाइदिन्छ।
संकट मोचन फाउण्डेशनले अस्सीघाटदेखि नमोघाटसम्म ५ किलोमिटर खण्डको गंगाको पानी लिएर यसको गुणस्तर मापन गरेको थियो। यसको गुणस्तर सरकारले तोकेको लक्ष्य अनुरूप पाइएन। गैरसरकारी संस्था संकटमोचन फाउण्डेशनले बनारस शहरमा गंगा नदीको उक्त खण्डको पानीको गुणस्तर बढ्नुको सट्टा लगातार खस्किएको बताएको छ।
सन् २०२०मा राम्नामा ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुनुभन्दा अघि, बनारस शहरमा प्रतिदिन उत्पादन हुने ४० करोड लिटर ढल मध्ये १० करोड लिटर ढलको प्रशोधन भैरहेको थियो। सन् २०१८ मा राम्नामा बनाइएको ढल प्रशोधन केन्द्रको क्षमता ५ करोड लिटर प्रतिदिन थियो। तर आवश्यकता १३ करोड लिटर प्रतिदिनको थियो।
आइआइटी बनारसमा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ् विषयका प्राध्यापक तथा संकट मोचन फाउण्डेशनका अध्यक्ष विश्वम्भरनाथ मिश्राका अनुसार समस्या क्षमताको मात्रै होइन, उपयुक्त प्रविधिको पनि हो। ‘हामीले सन् २०१० मा सरकारलाई एआइवाइपीएस प्रविधि प्रयोग गरेर ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न पाउँ भनी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पठायौँ,’ द थर्डपोललाई उनले बताए।
एआइवाइपीएस भनिने उन्नत एकीकृत फोहरपानी पोखरी प्रणाली पानीमा रहेको दिशाजन्य कोलिफर्म ब्याक्टेरिया समेतलाई उपचार गरी यसबाट निस्कने पानी सिंचाइको लागि उपयुक्त हुने किसिमको बनाउने प्रणाली हो।
सरकारले सन् २०१७ मा, ढल प्रशोधन प्रणाली स्थापना गर्नको लागि एशेल पूर्वाधार भन्ने कम्पनीलाई भारतीय रुपैँया १ अर्ब ५० लाखको लागत पर्ने गरी ठेक्का दियो। खर्च सरकारले ब्यहोरेको थियो। यो पूर्वाधार प्रधानमन्त्री स्वयंले उद्घाटन गरेका थिए। एशेलले यसभन्दा अघि ढल प्रशोधन प्रणालीमा काम गरेको कुनै अनुभव छैन।
बरू यसको स्वामित्वमा थुप्रै आम संचार माध्यमहरू छन्। यसका अध्यक्ष सुबाश चन्द्र भारतीय संसदको माथिल्लो सभा राज्य सभाका सदस्य हुन्। उनी भारतीय जनता पार्टीका नेता हुन्। सन् २०१८मा रामनगरको अर्को ढल प्रशोधन केन्द्रको ठेक्का पनि एशेल समूहलाई दिइयो।
आइआइटी दिल्लीका काज्मी भने वर्तमान प्रविधिले ‘प्रभावकारी काम गरिरहेको र स्थापित ढल प्रशोधन केन्द्रहरू राम्ररी सञ्चालन भैरहेको’ दाबी गर्छन्। वर्तमान प्रविधि मिश्राले पैरवी गरेको एआइडब्ल्युपीएस प्रणालीभन्दा फरक हो। तर केन्द्रीय प्रदुषण नियन्त्रण बोर्डको अभिलेखले बनारसका सात ढल प्रशोधन केन्द्रमध्ये चारओटामा प्रदुषणको स्तर बोर्डले तोकेको ‘मापदण्ड अनुरूप छैनन्’ भन्ने देखाएको छ।
बनारस आइआइटीका एक पूर्व प्राध्यापक युके चौधरीले ढल प्रशोधन केन्द्रहरूलाई ‘वाहियात’ भने। चौधरीलाई सरकारले सन् २०२१मा बनारसमा गंगाका सहायक नदीहरू सम्बन्धी छलफलमा बोलाएको थियो। चौधरी गंगा नदीको पानीमा झ्याउ पलाउनु, धमिलो हुनु, फोहर हुनु र गन्हाउनुको कारण ढल प्रशोधन केन्द्र हुन् भन्छन् । सरकारको योजना ‘अनावश्यक’ थियो भन्ने उनको तर्क छ।
मनसुनका महिनामा ढलका पाइपमा ढलसँगै वर्षाको पानीसमेत बग्ने हुँदा प्रशोधन केन्द्रले यसको भार थाम्न सक्दैन। भारतको नियन्त्रक तथा महालेखापरिक्षण कार्यालयले गरेको नमामि गंगे परियोजनाको पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले ‘वित्तीय ब्यवस्थापनमा भएका कमी, योजना, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा भएका कमजोरीले कार्यक्रमले तय गरेको आवधिक लक्ष्यहरू हासिल गर्न ढिलाइ भएको, उल्लेख गरेको छ । नियन्त्रक तथा महालेखापरिक्षण कार्यालय भारतको स्वायत्त परीक्षण निकाय हो।
यतिमात्र नभई केन्द्रीय प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड र उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्डलाई गंगा नदीको पानीको गुणस्तर मापन गर्न अवैज्ञानिक विधि प्रयोग गरेर विवादास्पद नतिजा निकालेको आरोप लागेको छ। इलाहबाद उच्चअदालतले सन् २०२२ मा दिएको आदेशले उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्डको अनुगमनको आलोचना गरेको छ।
एउटै स्थानबाट लिइएका नमुनाको परीक्षणमा पनि आइआइटी बनारस र नजिकैको बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन र केन्द्रीय प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड र उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्डले दिएको प्रदिवेनमा ‘नतिजाहरूमा भिन्नता’ रहेको फेला परेको थियो।
गंगा नदी सफाइसँग सम्बन्धित दुवै समस्या पानीको बहावको मात्रासँग सम्बन्धित छन्। भारतमा पर्ने आकाशे पानीको ८० प्रतिशत पानी जुन महिनादेखि सुरु भई सेप्टेम्बर महिनामा टुंगिने मनसुनी वर्षासँग सम्बन्धित छ। ढल प्रशोधन प्रणालीमा केन्द्रीत भएर यो समस्या हल गर्न सकिँदैन।
मनसुनको समयमा नदीहरूमा पानी धेरै हुन्छ र ढल प्रशोधन ब्यवस्थाले धान्न सक्दैन। मनसुनको समयमा कुनै प्रशोधन विना पानी नदीमा पठाइने गरेको दिनापुरका इन्जिनयरले द थर्ड पोललाई बताए। ‘हामीलाई प्रशोधन केन्द्र बन्द गर्ने आदेश दिइएको हुन्छ,’ चिफ इन्जिनियरले द थर्ड पोललाई भने। ‘ढलका पाइपमा ढलसँगै वर्षाको पानी समेत हुँदा प्रशोधन केन्द्रले यसको भार थाम्न सक्दैन।’
बाँकी आठ महिना नदीमा पानी अत्यन्त कम हुन्छ। प्रदुषक पदार्थ पखाल्न पानी कम हुन्छ र प्रदुषणको मात्रा धेरै हुन्छ। मिश्राका अनुसार सरकारलाई हुने चुनौती भनेको सुक्खा मौसममा नदीमा पानी कम भएर नदीमा फालिएको सबै फोहर बगाउन नसक्ने अवस्थामा प्रदुषण नियन्त्रण गर्नु हो। यी स्थानभन्दा बाहेकका ठाउँमा भने नदी विशाल र प्रवाहको गति धेरै हुने जस्ता प्राकृतिक कारण पनि पानी सफा छ , उनी भन्छन्।
समस्या समाधानको लागि सरकार अझै रचनात्मक हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने अधिवक्ता तथा इन्भाइरो लिगल डिफेन्स फर्म नामक वातावरणीय कानुनमा काम गर्ने कानुन ब्यवसायी फर्मका संस्थापक सञ्जय उपाध्ययको तर्क छ।
‘नदी संरक्षणको सबै बहसलाई हामीले ढल नियन्त्रण ब्यवस्था र लेदो उपचार ब्यबस्थामा सिमित गरेका छौं। अन्य समाधानका उपाय खोज्न, उपचारका अन्य उपाय खोज्न र प्रदुषणलाई स्रोतमै कम गर्न सरकार रचनात्मक भैरहेको छैन,’ उनले भने। नदी नै प्रदुषणको मूल स्रोत हो र यसलाई सफा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा सही छैन, उपाध्यय भन्छन्।
गंगा नदीका सहायक नदीहरूमा धेरै प्रदुषण गरेको कारण बन्द गराइएका कतिपय कारखानाहरूलाई खोल्न दिइएको छ वा गैरकानुनी रूपमै भए पनि सञ्चालन भैरहेका छन्। यसले भारत सरकारले प्रदुषणको स्रोतलाई कति गैर जिम्मेवारी पूर्वक बुझेको छ भन्ने देखाउँछ।
बाँध, नदी र मानिसबारे दक्षिण एसियाली सञ्जालका संयोजक तथा पानी विज्ञ हिमांशु ठक्कर भन्छन् हालको परियोजनाले सन् १९८०को गंगा सफाइ परियोजनाले भन्दा खासै धेरै केही परिवर्तन ल्याएको छैन। ८० को परियोजनाले पनि आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेको थिएन। ‘नमामि गंगे परियोजनाको साथै वर्तमान सरकारले हाल प्राथमिकतामा राखेका पर्यटन विस्तार, नेभिगेशन, नदीकिनारको विकास, बाँध निर्माण र सडक निर्माणका परियोजनाहरूले नदीको अवस्था झनै नाजुक बनाएको छ,’ उनी भन्छन्।
अहिले सरकारले ढल उपचार प्रणाली नै पूर्ण समाधान हो भन्ने सोचिरहेको छ। तर, ठक्करका अनुसार, ‘ठुला र केन्द्रीकृत ढल उपचार प्रणालीहरू स्थापना’ गर्नु भनेको ‘यथास्थितिवाद’ हो।
यस विषयमा द थर्ड पोलले जवाफको लागि अनुरोध गर्दा केन्द्रीय प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड र उत्तर प्रदेश प्रदुषण बोर्डले जवाफ फर्काएनन्।
(द थर्ड पोलबाट)
-1732445197.jpg)
