काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला आफ्नो कार्यकालमा ठूलै प्रगति गरेको देखाउन दौडधुपमा देखिन्छन्। मन्त्री ज्वालाको ‘स्टन्ट’ रूपी दौडधुपलाई मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका कर्मचारीतन्त्रले पनि राम्रैसँग साथ दिएका छन्।
२०७९ चैत १७ मा भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री ज्वालाले २०८० जेठ ३ मा आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरे। कारण थियो, नेपालगन्जस्थित जब्दी खोलामा भत्किएको मोटरेबल पुल बनाउनुपर्ने माग गर्दै रिले अनसनमा बसेका सांसद सञ्जय गौतमलाई अनसन तोडाउनु।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गुलरिया र बारबर्दिया जोड्ने बबई नदीको जब्दीघाट पुल निर्माण गरेको थियो। पप्पुले निर्माण गरेको जब्दीघाट पुल २०७४ साउन २८ मा भासियो। फेरि, २०७९ असोज २० मा आएको बाढीले स्पानसहित उक्त पुल बगाएपछि आवागमन बन्द छ।
करिब ४ सय २५ मिटर लम्बाइको जब्दीघाट पुल १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने गरी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा पाएको थियो। तर, निर्माण भएर पुल हस्तान्तरण नहुँदै भासिएपछि सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले २०७९ मंसिरमा पप्पुसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको छ।
पुरानो पुल भत्किएपछि नयाँ पुल नबनेको भन्दै सांसद गौतम भत्किएको पुल छेउमा २०८० वैशाख ३० देखि रिले अनसन बसेका थिए। मन्त्री ज्वालाले जेठ ३ मा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर १० दिनभित्र नयाँ पुल निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने भन्दै अनसन तोड्न आग्रह गरे।
मन्त्रीको उक्त भनाइमा सचिव केशवकुमार शर्माले दोहोर्याउँदै भने, ‘मन्त्रीज्यूले भनेअनुसार ठेक्का आह्वान हुन्छ, १० दिन भनेको ठाउँमा १२ दिन लाग्ला तर ढिलो हुँदैन।’ मन्त्रीले घोषणा गरेको कुरामा सचिव शर्माले सोचविचारै नगरी हो मा हो मिलाए।
सचिव र मन्त्रीले बोलेको कुरामा सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल, मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी, तत्कालीन सहसचिव (हाल अवकासप्राप्त) अर्जुनजंग थापालगायत अन्य कर्मचारीले पनि मौन सर्मथन गरे।
मन्त्रीको सचिवालयदेखि पूरै कर्मचारीले नयाँ पुल बनाउन पूरा गर्नुपर्ने नियम, कानुनको विषयमा ख्याल गरेनन्।
पत्रकारले १० दिनमै ठेक्का आह्वान गर्न सक्ने आधार सोध्दा ठोस जवाफ उनीहरूसँग थिएन। तर, कुनै पनि प्रक्रिया अपनाएर ठेक्का आह्वान गर्ने र छिट्टै नयाँ बनाउने मन्त्री र कर्मचारीको भनाइ थियो।
मन्त्रीको आग्रहअनुसार सांसद गौतमले अनसन तोडे। ६ महिना बित्यो, ठेक्का आह्वान त परको कुरा तयारीसम्म भएको छैन। १० दिनमा आह्वान हुने भनिएको पुल निर्माणको ठेक्का ६ महिनासम्म आह्वान हुन नसक्नुको कारण बजेट अभाव रहेको सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखा प्रमुख ललिजन खनाल बताउँछन्।
‘जेठमा म पोखरामा कार्यरत थिएँ, मन्त्रीले के घोषणा गर्नुभयो थाहा भएन, महाशाखामा आएको एक महिना भयो बजेट नभएर रोकिएको छ,’ प्रमुख खनाल क्यापिटल नेपालसँग भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयमा पुल निर्माण गर्न स्रोत सुनिश्चितता माग गरिएको छ।’
बजेट अभावमात्रै होइन, नयाँ पुल बनाउन नामकरण गर्दा पनि केही दिन लागेको महाशाखाको भनाइ छ। भत्किएको पुलबाट करिब ३ सय १५ मिटर माथिल्लो क्षेत्रमा नयाँ पुल बनाउन लागिएको छ। पुलको नामकरण गर्न पनि मन्त्रालयकै स्वीकृति लिएको महाशाखाको भनाइ छ।
जेठमा मन्त्रीको घोषणामा समर्थन गर्दै बोलेका सचिव शर्मा भने आफूहरूले अध्ययनबिना बोलेको महसुस गर्छन्। साथै, नयाँ पुलको ठेक्का आह्वान कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने जवाफ उनीसँग छैन। अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत मागे पनि आर्थिक संकटका कारण उपलब्ध गराउन नसकेको उनको भनाइ छ।
पुलको स्थान परिवर्तनसँगै नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने, ठेक्का आह्वानपूर्व बजेटको स्रोत हुनुपर्ने विषयमा महाशाखाका कर्मचारीलाई भने जानकारी थियो।
त्यही जानकारी सचिवलाई किन भएन र मन्त्रीको कुरामा सोचविचार नगरी सचिवले समर्थन गर्नु कतिको उपयुक्त हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘पुरानो पुलको ठेक्का तोडिएर नजिकै अर्को बनाउन पूरै कानुनी प्रक्रिया लाग्दैन होला भनेका थियौं तर सोचेको जस्तो भएन, मन्त्रीको कुरामा धेरै सकारात्मक बन्न खोज्दा हामी चुक्यौं।’
नयाँ पुलको नाम गत असारमा ‘बबई नदी पुल’ स्वीकृत भएको छ। उक्त पुल निर्माणका लागि ९४ करोड १८ लाख २५ हजार रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता माग गरिएको सडक डिभिजन नेपालगन्जले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० अन्तिममा स्रोत व्यवस्था गर्न नसकेको बताउने अर्थ मन्त्रालयले चालू आव २०८०/८१ मा पनि कहिलेसम्म स्रोत दिन्छ भन्ने निश्चित छैन। अर्थले स्रोत व्यवस्था गरे तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने पुल महाशाखा प्रमुख खनालको भनाइ छ।
निर्माण हुने पुलको डिजाइन भने तयार भएको छैन। ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड सिस्टम’ मा ठेक्का सम्झौता गर्ने योजना मन्त्रालयको छ।
डिजाइन एन्ड बिल्ड सिस्टम भनेको निर्माण कमपनीले नै पुलको डिजाइन र निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो। सोही कारण बजेट भए पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या नभएको महाशाखाले जनाएको छ।
