काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजना निर्माण सुरु भएको ६ वर्षमा २७ प्रतिशतमात्रै काम पूरा भएको छ।
२०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद निणर्यले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद निर्णयसँगै २०७४ जेठ १४ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेका थिए। यद्यपि, सेनाले २०७४ मंसिरबाट मात्रै निर्माण सुरु गरेको थियो। निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याकमा निर्माण कम्पनी भने चिनियाँ छन्।
सुरुमा फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद २०८१ मंसिरसम्म तोकिएको थियो। तर, पहिलोपटकको म्याद सकिने बेलासम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २७.१९ प्रतिशतमात्रै भएको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाले जनाएको छ।
यद्यपि, मंसिरमा आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुने निश्चित भएपछि २०८० वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषदले म्याद थप गरेर २०८३ चैतसम्म पुर्याएकाे छ।
थपिएको म्यादमा पनि आयोजना सम्पन्न हुनेमा सेपाली सेना विश्वस्त छैन। सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका सहनिर्देशक विश्वबन्धु पहाडी जग्गा विवादका कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको स्वीकार्छन्।
‘२०८३ चैतमा फास्ट ट्र्याक सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्दैछौं तर जग्गा विवाद समाधान नहुँदा ठेक्का सम्झौता गर्न सकेका छैनौं, त्यसैले सजिलो छैन,’ उनले भने।
फास्ट ट्र्याकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) २०७५ चैत ५ मा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता ‘सुसङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङ’ ले तयार गरेको थियो। उक्त डिपिआर २०७६ भदौ १ को मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको थियो। २०७६ को डिपिआर २०८० साउन ३० मा फेरि संशाेधन गरिएको छ।
२०७६ को डिपिआर अनुसार द्रुतमार्गको लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर तथा ४ लेनको बन्ने थियो। तर, २०८० को संशाेधित डिपिआरअनुसार सडक लम्बाइ घटेर ७०.७९९ किलाेमिटर भएको छ।
यद्यपि, सडकको लेन ४ नै कायम छ भने खोकना–निजगढ यात्रा समयावधि पनि परिवर्तन भएको छैन। निर्माण सम्पन्न भएपछि १ घन्टा २ मिनेटमा ललितपुर खोकना र बाराको निजगढ यात्रा गर्न सकिने सेनाले जनाएको छ।
त्यस्तै २०७६ को डिपिआरमा महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडा गरी तीनवटा सुरुङ निर्माण गर्ने देखिएको थियो। जसमध्ये सबैभन्दा लामो (३.३५५ किलाेमिटर) महादेवडाँडा सुरुङ छ।
संशाेधित डिपिआरअनुसार देविचौर, सिसौटार र चन्द्रामभीर गरी तीन सुरुङ थप भएर फास्ट ट्र्याकमा सुरुङ संख्या ६ पुगेको छ।
७०.७९९ किलाेमिटर लामो फास्ट ट्र्याकमा १०.०५५ किलाेमिटरमा ६ सुरुङ बन्छन्। त्यस्तै १२.८५५ किलाेमिटरमा साना तथा ठूला गरी ८९ पुल निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ।
फास्ट ट्र्याकलाई ‘एसियन हाइवे डिजाइन स्ट्यान्डर्ड’ (प्राइमरी क्लास ए) का रूपमा निर्माण गरिँदैछ। ७० किलाेमिटर लामाे फास्ट ट्र्याकमा तीन स्थान (खोकना, बुदुने र निजगढ) मा इन्टरचेन्ज अर्थात गन्तव्य परिवर्तन गर्न सकिन्छ। सामान्य सडकमा जस्तो फास्ट ट्र्याकमा तोकिएको स्थानबाहेक ठाउँमा गन्तव्य परिवर्तन गर्न मिल्दैन।
३६ अर्ब रुपैयाँ बढ्यो लागत
संशाेधित डिपिआरमा ३६ अर्ब रुपैयाँ लागत बढेको सेनाको विवरणले देखाउँछ। २०७६ को डिपिआरमा १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँमा फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो। तर, संशाेधित डिपिआरमा भने लागत बढेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
असोज मसान्तसम्म २७.१९ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदा वित्तीय प्रगति भने २९.३२ प्रतिशत भएको सहनिर्देशक पहाडी बताउँछन्।
उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि निर्माणस्थलमा समस्या हुँदा काममा तीव्रता दिन सकिएको छैन। यद्यपि, महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडाको सुरुङ तथा ठेक्का सम्झौता भएका पुलको प्रगति भने सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ।
सहनिर्देशक पहाडी भन्छन्, ‘हामीले गर्वका साथ फास्ट ट्र्याकको प्रगति देखाउने भनेको सुरुङ र पुलमा हो, सडक निर्माण सोचेअनुसार छैन।’
यस्तो छ हालसम्म फास्ट ट्र्याकको प्रगति
फास्ट ट्र्याकमा ११ वटा कलस्टरअन्तर्गत १३ निर्माण प्याकेज छन्। जसमध्ये प्याकेज नम्बर १ देखि ७ सम्मकाे ठेक्का सम्झौता भएर निर्माणाधीन छन्।
सिस्नेरी तथा मख्खुबेंसी खण्डअन्तर्गत पर्ने प्याकेज नम्बर ८–क, ९–क र ९–ख को २०८० भदौ १३ मा बोलपत्र खोलेर मुल्यांकन भइरहेको आयोजनाको भनाइ छ।
मख्खुबेंसी खण्डमै पर्ने प्याकेज नम्बर ८–ख मा भने यसअघिको ठेक्का आह्वान रद्द भएर कात्तिक १२ मा पुनः ठेक्का आह्वान भएको छ।
भदौ १ मा महादेवटार खण्डमा पर्ने प्याकेज नम्बर १० कोे बोलपत्र आह्वान भएर मूल्यांकन प्रक्रियामा छ। सेनाका अनुसार फास्ट ट्र्याकमा करिब ९५ प्रतिशत प्याकेज कार्यान्वयन तथा खरिद प्रक्रियामा छन्।
तर, आयोजनाको प्याकेज नम्बर ११ अन्तर्गत पर्ने ललितपुर खोकना क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन। आयोजना निर्माण सुरु गर्दादेखिको जग्गा विवाद हालसम्म समाधान हुन सकेको छैन।
खोकना–बुङमती क्षेत्रमा ३ सय ९० रोपनी, मकवानपुरमा १२ र काठमाडौंमा ४ राेपनी गरी कुल ४ सय ६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा जग्गाधनीले लिएका छैनन्। मकवानपुरमा धेरै समस्या नभए पनि काठमाडौं र ललितपुरको जग्गामा भने राष्ट्रियस्तरका विभिन्न समिति बन्दा पनि समाधान हुन सकेको छैन।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने कुल १५ हजार ४ सय १६ रोपनी जग्गामध्ये १० हजार २ सय ४४ रोपनी सरकारी र ५ हजार १ सय ७२ रोपनी जग्गा व्यक्तिगत रहेको सेनाले जनाएको छ। ५ हजार १ सय ७२ रोपनी व्यक्तिगत जग्गामा ४ हजार ७ सय ६६ रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।
त्यस्तै २८ हजार ६ सय ४६ रुख कटान भएको छ। वन ऐनमा एउटा कटान गर्दा २५ नयाँ विरुवा रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ। वन ऐनअनुसार नयाँ विरुवा रोप्न सेनाले ‘वृक्षारोपण कार्यदल’ गठन गरेर हालसम्म ७ लाख १६ हजार १ सय ५० रुख रोपिसकेको छ।
फास्ट ट्र्याकबाहेक नेपाली सेनाले देशका विभिन्न राष्ट्रिय गौरवसहित अन्य सडक आयोजना गरी कुल २ सय ७४.५३७ किलाेमिटर सडक निर्माण गरीरहेको सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका सहनिर्देशक पहाडी बताउँछन्।
