सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार तथा सरोकार निकायहरुसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्दै आइरहेको छ।
परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ भने आफ्ना गतिविधिहरु पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्दै आएको छ।
यसै सन्दर्भमा बजेटमा राम्रा योजना तथा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहने गरेको अनुभव हामी सबैले गरेका छौं। बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पूँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण छ।
प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रकोतर्फबाट रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) तथा पायोनेयर ल फर्मसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग परिसंघले बजेट वाच कार्यक्रम सुरुवात भइसकेको छ।
सिएनआई बजेट वाच नेपाल सरकारको बजेटमा आएका निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमाथिको सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम हो ।
सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुबीच सघन अन्तरक्रियामार्फत सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरुको पहिचान र तिनको समाधानका लागि रचनात्मक योगदान पुर्याउँदै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइ समग्र आर्थिक विकासलाई बढावा दिनु हाम्रो उद्देश्य रहेको छ।
निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका ७३ वटा बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रबद्र्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रबद्र्धन, र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेका छौं । यी विषयमा छुट्टा छुट्टै संवाद आयोजना गर्नेछौं। यस आर्थिक वर्षको दोस्रो संवाद लगानी प्रबद्र्धनमा केन्द्रित रहेर आज हामीले आयोजना गरेका हौं।
मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ। स्वदेशी र विदेशी लगानीको प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक छ। आन्तरिक लगानीले मात्रै आर्थिक रुपान्तरण गर्न पर्याप्त हुँदैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगले नै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक रु २० खर्ब २५ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । यो हाम्रो आन्तरिक क्षमताले भ्याउदैन् । त्यसैले विदेशी लगानी पनि आवश्यक छ।
हामी सन् २०२६ मा एलडीसीबाट ग्रयाजुएसन हुँदैछौं । ग्रयाजुएसनपछि हामीले पाउँदै आएको सुविधा हट्छ । हामी प्रतिस्पर्धी बन्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादकत्व बढाउने र उत्पादन लागत घटाउनुपर्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लगानी प्रबद्र्धनसँग सम्बन्धित ८ वटा बुँदाहरु रहेका छन् । यसको कार्यान्वयनका लागि नै हाम्रो जोड रहेको छ । लगानी प्रबद्र्धन, यसका अवसर र चुनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित गरेर उपाध्यक्ष हेम राज ढकालजीले आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
यस्ता पहलमार्फत बजेटले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास हाम्रो छ । बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिने हाम्रो विश्वास छ ।
समग्र आर्थिक विकास, बजेटले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न एवं स्वदेशी एवं विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न लगानी प्रबद्र्धन गर्न अति आवश्यक छ । आन्तरिक लगानीसहित विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्वसहित बजेटमा गर्ने भनेर उल्लेख गरिएका विषयको कार्यान्वयन अपरिर्हाय छ ।
सरकारको वित्त नीतिमा बोलिने तर कार्यान्वयन नहुने विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुकलाई आर्थिक रुपान्तरणको बाटोमा लैजान बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट महत्वपूर्ण हुन्छ ।
परिसंघले जहिले पनि देशको समग्र आर्थिक हितलाई नै हेरेर आफ्ना सुझावहरु दिने र सोही अनुरुपका आफ्ना गतिविधिहरु संचालन गर्दै आइरहेका छन्।
