काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल ६३ लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये चार थोक कर्जा दिने संस्था हुन् भने ५९ ले मात्रै सर्वसाधारणलाई कर्जा दिन्छन्।
सर्वसाधारणलाई कर्जा दिने ती संस्थामध्ये एक तिहाइबाट एउटै व्यक्तिले कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
‘एउटै ऋणीले अधिकतम २३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपभोग गरेको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकको ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एउटा ऋणीले कुल सञ्चालित लघुवित्तको एक तिहाइभन्दा बढी संस्थाबाट ऋणी लिन सक्ने क्षमता राख्नु पनि चानचुने साहस होइन।
यतिमात्र होइन, एकै व्यक्तिले अधिकतम २९ वटा कर्जा खातामार्फत १० भन्दा बढी लघुवित्तबाट कर्जा लिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त तथ्यांक लघुवित्त संस्थाहरूको गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय सूचकांकमा आधारित हो।
यस्तो प्रवृत्तिले लघुवित्त क्षेत्रमात्रै नभएर समग्र बैंकिङ क्षेत्रसँगै देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
यस्तो विकृति भित्री मधेसका जिल्लामा भएको हुँदा २३ भन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिनेसमेत उक्त क्षेत्रका नै रहेको अध्ययनमा संलग्न एक अधिकारीले जानकारी दिए।
‘बहुबैंकिङसम्बन्धी रिपोर्ट हामीले कर्जा सूचना केन्द्रबाट लिएका हौं, यस्तो कर्जा लिने व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण भने केन्द्रले समितिलाई व्यक्तिगत गोपनियता भन्दै दिएन,’ ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अध्ययन समितिले गरेको स्थलगत सर्वेक्षणका क्रममा भित्री मधेसका जिल्ला बाराको कलैयामा धेरै संस्थाबाट एउटै व्यक्तिको कर्जा संख्या अन्य जिल्लाका तुलनामा बढी थियो। सायद २३ बढी संख्याबाट कर्जा लिने व्यक्ति पनि कलैयाकै हुनुपर्छ।’
उक्त ऋण राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई पनि कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध गराएर एक व्यक्तिलाई दुईवटा संस्थाले मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गर्नुअघिको रहेको अनुमान ती अधिकारीको छ।
यस्तो विकृति रोक्न राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमै सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपालले बताए।
‘लघुवित्त क्षेत्रमा भएका विचलन समाधानका लागि विशेष पहलमा राष्ट्र बैंक गत वर्षदेखि नै लागेको थियोे,’ विभाग प्रमुख नेपालले भने, ‘एउटै व्यक्तिले २३ बढी संस्थाबाट कर्जा लिएको होस् वा सीमाभन्दा माथि ऋण लिएका ऋणीलाई विशेष निगरानीमा राखेर घटाउन निर्देशन दिइसकेका छौं।’
अध्ययन क्रममा एउटै संस्थाबाट एकै व्यक्तिले १५ लाखभन्दा बढी ऋण लिएको देखिएको र यो संस्था मर्जरका कारण पनि भएको हो भने केही व्यक्ति तथा संस्थाले नियतबस कर्जा लेनदेन गरेको पनि भेटिएको उनले जानकारी दिए।
मर्जर भएर एकल ऋणको सीमा (१५ लाख रुपैयाँ) नाघेको अवस्थामा त्यसलाई कर्जाको परिमाण मूल्यांकन गरी छुटसँगै पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने छ। तर, मर्जर नभई एउटै संस्थाले १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिएको र त्यसमा सबैलाई प्रोभिजन गराइने कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताए।
‘मर्जरको कारण हो भने छुट हुन्छ अन्यथा प्रोभिजन गराइन्छ,’ उनले भने, ‘साथै नियमनविपरीत भएका बहुबैंकिङ र सीमाभन्दा बढी कर्जालाई वाच लिस्टमा राखेर प्रोभिजनसँगै असुलीको निर्देशन दिइसकेका छौं।’
प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई नै कार्यविधि बनाएर तिहार पछिसम्ममा लागू गरिने लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख नेपालले बताए। ‘अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय कार्यान्यवन गर्न केही दिनमै कार्यविधि बनाइन्छ,’ उनले भने।
कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसके पनि मस्यौदामा छलफल गरेर व्यवस्थापन समितिबाट पास भएर लागू हुन भने तिहारपछिको समय नै लाग्न सक्ने उनको अनुमान छ।
समस्या समाधान गर्न अध्ययन प्रतिवेदन
राष्ट्र बैंकले गत भदौमा गरेको ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ अध्ययन प्रतिवेदन अहिले सार्वजनिक गरेको हो। केही वर्षयता नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विकृति रोक्न र यस क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानमा सरकार र राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्ने र अध्ययनले औंल्याएका विषयलाई कार्र्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोहीअनुसार राष्ट्र बैंक अगुवाइमा गत वर्ष चैतदेखि चालू वर्ष भदौसम्म अध्ययन गरिएको थियो।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गत वर्ष चैत १० मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका वर्तमान समस्या र समाधानका उपायबारे अध्ययन गर्न आर्थिक अनुसन्धान विभाग कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा सात सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ संयोजक र सदस्यमा लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभाग निर्देशक केशवबहादुर केसी, लघुवित्त बैंकर्स संघ महासचिव रामबहादुर यादव, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक डा. भरतसिंह थापा, नेपाल रिन्युएबल इनर्जी प्रोग्रामका अच्युतहरि अर्याल र सदस्यसचिवमा आर्थिक अनुसन्धान विभाग कामु निर्देशक डा. वीरेन्द्रबहादुर बुढा थिए।
समितिले गैरस्थलगत र स्थलगत दुवै अध्ययन विधि प्रयोग गरी सदस्यका कर्जा तथा बचत खाताको तथ्यांक विश्लेषण, विद्युतीय तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममार्फत सरोकारवालासँग सुझाव संकलन र विश्लेषण, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा कर्मचारीसँग प्रश्नावली सर्वेक्षण गरेको थियो। अध्ययन प्रतिवेदन समितिका संयोजकले राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई असोज मसान्तमा बुझाएका थिए।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट र राष्ट्र बैंकले समेत मौद्रिक नीतिमा सोही समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय कार्यान्वयन गरी लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरेको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका लघुवित्तका कर्जा विचलन
व्यवसाय विस्तारमा लघुवित्त वित्तीय संस्था आक्रामक हुँदा विकृति बढेको प्रष्ट हुन्छ। १० वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा २०.७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा लघुवित्त संस्थाको ३९.७ प्रतिशत छ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा लघुवित्त संस्थाले कुल ३६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। जुन २०७९ चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा १२ गुणाले बढेर ४ खर्ब ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हाल लगानीमा रहेको कुल कर्जामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको अंश ८.२८ प्रतिशत छ।
कर्जा विस्तारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा ग्राहकले बुहबैंकिङ गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा २ लाखभन्दा कम कर्जा लिएका अधिकांश ऋणीको एकवटा संस्थामा मात्र कर्जा खाता रहेको देखिन्छ। तथापि, अपवादका रूपमा केही ऋणीको एकभन्दा बढी संस्थामा समेत आबद्धता छ। जस्तै, ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिएका केही ऋणीको चार संस्थामा समेत आबद्धता छ।
यस्तै, १५ लाखभन्दा बढी कर्जा लिने ऋणीमध्ये केहीले ८ संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन्छ। साथै, एकै ऋणीले अधिकतम २३ लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपभोग गरेको देखिन्छ।
त्यसैगरी २ देखि ५ लाख, ५ देखि ७ लाख, ७ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिने ऋणी समूहमध्ये ऋणीले क्रमशः एक, दुई र तीन संस्थाबाट कर्जा लगेको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ।
यस्तै, अध्ययन प्रतिवेदनमा संस्थामा संलग्नता र कर्जाको आकारका आधारमा बहुबैकिङको स्तर गहन नै रहेको पाइएको छ। कुल २३ लाख १ हजार २ सय ९३ ऋणीहरूमध्ये ४ लाख १८ हजार ७ सय २२ अर्थात् १८.२० प्रतिशत ऋणीहरूको एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कर्जा खाता रहेको छ।
यी ऋणीहरूले कुल कर्जाको ३७.८६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा उपभोग गरेका छन। साथै, एक ऋणीले सर्वाधिक २३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपभोग गरेको छ भने एकै ऋणीले १७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रहेको २२ वटा कर्जा खातामार्फत अधिकतम ५२ लाख १७ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ कर्जा उपभोग गरेको अवस्था छ। एक भन्दा बढी संस्थाबाट कारोबार गरेका ऋणीहरूको औषत कर्जा ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
लघुवित्त संस्थाबाट प्राप्त ऋणीहरूको तथ्यांकले बहुबैंकिङको अवस्था पुष्टि गरेको प्रतिवेदनमा छ। यी संस्थामा कुल ३९ लाख ३५ हजार १ सय ७१ कर्जा खाता रहेकामा १ हजारभन्दा कम रकमका ४ लाख १ हजार ८ यस ६ खाता हटाइ विश्लेषण गरिएको थियो।
कुल २३ लाख १ हजार २ सय ९३ ऋणीका ३५ लाख ३३ हजार ३ सय २५ कर्जा खाता छन्। कुल ऋणीमध्ये ७०.४ प्रतिशतले १ मात्र खाताबाट, २७.८ प्रतिशतले २ देखि ५ खाता, १.५ प्रतिशतले ६ देखि १० खाता र ०.२ प्रतिशतले १० भन्दा बढी खाताबाट कर्जा लगेका छन्। यी समूहको कुल कर्जा लगानीमा हिस्सा क्रमशः ५२.२ प्रतिशत, ३९.५, ६.६ र १.८ प्रतिशत छ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा एक व्यक्तिले अधिकतम २९ कर्जा खातामार्फत १० भन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन्छ। एकमात्र संस्थाबाट कर्जा लिने अधिकांश ऋणीको एकमात्र खाता छ भने अपवादका रूपमा केहीको सातवटासम्म खाता पनि छ।
त्यसैगरी १० भन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीमध्ये २५ प्रतिशतको १२ खाता, ५० प्रतिशतको १४ खाता र बाँकी २५ प्रतिशतको २२ खाता छन्। त्यसैगरी दुई संस्था, तीनदेखि पाँच संस्था, र ६ देखि १० संस्थाबाट कर्जा लगेका ऋणी समूहमध्ये ऋणीको क्रमशः २, ४ र ८ खाता छन्।
त्यस्तै एकमात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध ऋणीको न्यूनतम कर्जा १ हजार, औसतमा १ लाख २२ हजार र अधिकतम १७ लाख ७ हजार रुपैयाँ छ।
त्यसैगरी १० भन्दा बढी संस्थामा आबद्ध ऋणीको न्यूनतम कर्जा ३ लाख ७१ हजार, औसत १५ लाख ३५ हजार र अधिकतम ५२ लाख १७ हजार छ।
त्यसैगरी दुई संस्थामा मात्र आबद्ध ऋणीको औसत कर्जा २ लाख ४१ हजार, तीनदेखि पाँचमा आबद्ध ऋणीको कर्जा ४ लाख ३१ हजार र ६ देखि १० संस्थामा आबद्ध ऋणीको औसत कर्जा ८ लाख ८० हजार रुपैयाँ छ।
कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीको कर्जा खाता र संस्था संख्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। लघुवित्त संस्थाबाट २ लाखभन्दा कम कर्जा लिएका अधिकांश ऋणीको एक संस्थामा मात्र कर्जा खाता रहेको देखिन्छ।
