काठमाडौं। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) आगामी मङ्सिर १४ देखि २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) हुँदैछ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा हुन लागेको सम्मेलनको तयारीका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तीव्र रुपमा काम थालेको छ। मन्त्रालयले सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयको तयारीका लागि जलवायु वित्त, अनुकूलन, पर्वतीय प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि, हानि र नोक्सानी, लैङ्गिक, युवा, बालबालिका, जलवायु सशक्तीकरण, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गरी छ बुँदामा केन्द्रित रहेर विज्ञ समूह गठन गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ।
यसैगरी, यस पटकको सम्मेलनमा आफ्ना कार्यक्रम गर्नका लागि नेपालले सम्मेलन परिसरमा ‘पेभिलिएन’ (बृहत् मण्डला) स्थापना गर्दैछ। गत वर्ष इजिप्टको सार्म अल शेख सहरमा भएको कोप–२७ सम्मेलनमा नेपालले पहिलो पटक सम्मेलन परिसरभित्र आफ्नो सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको थियो।
नेपालले आफ्नै पेभिलिएन हुने भएपछि मन्त्रालयले केही समयअघि आह्वान गरेको सूचनाबमोजिम नेपालस्थित धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम गर्नका लागि आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये मन्त्रालयले छनोट गरी कार्यक्रमको अन्तिम रुपरेखा प्रदान गरेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए।
मन्त्रालयको तालिकाअनुसार ‘पेभिलिएन’मा डिसेम्बर ३ देखि ११ तारिखसम्म दैनिक चार कार्यक्रमका दरले विभिन्न विषयका ३२ भन्दा बढी कार्यक्रम हुने निश्चित भएको छ। यसरी नेपालले उजागर गर्ने विषयमा नै जोड पुग्ने गरी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कार्यक्रम गर्न लागेको यो इतिहासमै पहिलोपटक हो।
पेभिलिएनमा हुने कार्यक्रमले नेपालका मुद्दामा विभिन्न कार्यक्रम गर्न सकिने र आफ्ना मुद्दा प्रदर्शन गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। यसरी कार्यक्रम गर्दा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका समस्याले पारेको असर र समाधानका उपाय पहिल्याउन, यस सम्बन्धमा नेपालमा भएका असल अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्न उपयोगी हुनेछ।
साथै जलवायुजन्य समस्या समाधानका लागि जलवायु वित्त जुटाउन, नेपालको वास्तविक अवस्थाका र प्रतिबद्धता जनाउन पेभिलिएन उपयोगी हुने मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय शाखाका उपसचिव ज्ञानेन्द्र मिश्रले जानकारी दिए।
यस्तै पेभिलिएनमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमले नेपालका स्थानीय मुद्दा र जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पारेको विषयलाई प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न मद्दत पुग्ने प्राक्टिकल एक्सन संस्थाका जलवायु विज्ञ धर्मराज उप्रेतीले बताए। पेभिलिएनमा नेपालीभन्दा बढी विदेशी विज्ञहरुको उपस्थिति हुने अनुमान गर्दै उनले यसले नेपालका मुद्दा सुनुवाइसमेत प्रभावकारी रुपमा हुने विश्वास व्यक्त गरे।
जलवायु परिवर्तनले विभिन्न क्षेत्र र समुदायमा पारेको असरबारे विभिन्न संस्थाले फरक–फरक विषयमा फरक फरक कार्यक्रम गर्दा सरकारलाई समेत सबै विषय समेट्न सहज हुने बताइएको छ।
सन् १९९४ मा जलवायुसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि महासन्धिका पक्षराष्ट्रको विश्वव्यापी सम्मेलन हुँदै आएको छ। सन् १९९५ मार्च २८ देखि अप्रिल ७ सम्म जर्मनीको बर्लिनमा भएको पहिलो सम्मेलन कोप–१ देखि हालसम्मका सबै सम्मेलनमा नेपालले भाग लिँदै आए पनि आफ्नै पेभिलिएन नहुँदा नेपालले अन्य देश र संस्थाका पेभिलिएनमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
पेभिलिएनको खर्च एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भए पनि वनमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोको अग्रसरतामा युएई सरकारले नेपाललाई निःशुल्क प्रदान गरेको हो। मन्त्री महतोले हालसम्मका जलवायु सम्मेलनमा नीतिनियम र आपसी समन्वयको कमीलगायत कारणले प्रभावकारी उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको बताउँदै आगामी दिनमा यसअघि भएका कमजोरी नहुने गरी काम भइरहेको बताए।
कार्बन व्यापारको लाभ लिने सम्बन्धमा काम गर्ने संयन्त्र, विज्ञ, प्रविधि र प्रयोगशालाको कमी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतोले यसमा पनि पूर्ण लाभ लिने गरी तयारी सुरु गरिएको बताउनुभयो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार वातावरण संरक्षण गरेको बताउँदै अब विकसित र धनी देशहरुले वाचा गरेअनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने उहाँले तर्क गरे।
युएईको दुबईमा हुन लागेको यो सम्मेलन अन्य दृष्टिकोणले नेपालका लागि थप महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ। सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यही कात्तिक १२ गतेदेखि नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। उनले भ्रमणका क्रममा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई दिएको प्राथमिकताले पनि यस सम्मेलनमा नेपाललाई आफ्ना विषय उजागर गर्न सहज हुने बताइएको छ।
कोप–२८ मा नेपालले उठाउने जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत सवालमा केन्द्रित भई राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। रासस
