काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैैैंकलाई ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ अध्ययन प्रतिवेदनले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु सुझाएको छ। गत भदौमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न सरोकार राख्ने निकाय र अन्तर विभागीय टिमसँग समन्वय गर्दै अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। उक्त अध्ययन समितिले राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रको सुधारका लागि तत्कालले गर्नुपर्ने ६ आधा दर्जन कामहरु सुझाएको छ।
जसमा ब्याजमा छुट दिँदै साँवा ब्याज बुझाउन समय थप, दुई वा सोभन्दा बढी संसथाबाट कर्जा तथा बचत राख्ने ग्राहकको सहमतिमा कर्जा तथा बचत साटासाट गर्ने, निष्किृय कर्जाको व्यवस्थापन, कर्जा नतिर्न उस्काउनेलाई कानुनी कारबाही, कर्जाको राफसाफ लगायतका विषयलाई तत्कालै कार्याविधि निमार्ण गरी कार्यान्यवन गर्न सुझाएको छ।
राष्ट्र बैंकले तत्काल गर्नुपर्ने काम
विगतमा धेरै संस्थाबाट कर्जा लिएका तथा विद्यमान वा पूर्ववत व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा नाघ्ने गरी कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरूको हकमा देहाय बमोजिम गर्ने ः
आर्थिक शिथिलता वा आफ्नो वसभन्दा बाहिरका कारण किस्ता रकम बुझाउन नसकेका ऋणीको हकमा साँवा भुक्तानी बुझाउने समय ६ महिनाको लागि थप गरी सहजीकरण गर्न सकिने। ब्याजमा केही छुट्ट दिई ऋण असुल गर्ने सकिने व्यवस्था गर्ने।
दुई वा सो भन्दा धेरै संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरूलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आपसी समझदारीमा ऋणीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिइ बचत तथा कर्जा साटासाट वा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने। सीमाभन्दा बढी शाखाहरू रहेका ठाँउमा आपसी समझदारीमा शाखा खरिद बिक्री वा साटासाट गर्न सकिने।
निष्क्रिय कर्जा उच्च भएका, दोहोरापना, एकल कर्जा सीमाको अत्यधिक चापमा रहेका संस्था पहिचान गरी उक्त समस्या समाधानको लागि संस्थाले गर्नसक्ने÷गरेका प्रयासको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट कार्ययोजना माग गर्ने। संस्थाको कार्ययोजना विश्लेषण गरी संस्थाको आन्तरिक क्षमता तथा स्रोतबाट समस्या समाधान गर्न नसक्ने खालका संस्थालाई बाध्यात्मक मर्जर गर्ने व्यवस्था गर्ने।
विभिन्न समूह वा अभियानमा सहभागी भई केही समययता कर्जा भुक्तानी नगरेका ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तानीको लागि सार्वजनिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले आह्वान गर्ने। कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता भएता पनि जानाजानी कर्जा नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राखी सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गर्ने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा भुक्तानी नगर्नका लागि उक्साउने, समूह गठन गरी विभिन्न गतिविधि गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति तथा संस्था/संघलाई बैंकिङ्ग प्रणाली प्रतिको विश्वासमा खलल पुर्याउने गतिविधिलाई बैंकिङ्ग कसुर ठानिने गरी बैंकिङ्ग कसूर ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधन सहित) संशोधन गरी हदैसम्मको जरिबाना तथा कैद सजायको व्यवस्था गर्ने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यालय, एक्सटेन्सन काउण्टर, निक्षेप तथा कर्जा सङ्कलन केन्द्र जस्ता बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने स्थानमा अवरोध गर्ने, कार्यालयभित्र प्रवेश गरि तोडफोड गर्न, धम्क्याउने जस्ता गतिविधि गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति, समूह, संघ÷संस्था आदिलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी विद्यमान ऐन÷कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने।
संस्था छाड्नेहरूको हिसाब मिलान तीन महिनाभित्र गरी राफसाफ गर्न दिनुपर्ने।
गत वर्षदेखि नै अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, लघुवित्त बैंकर्स र विज्ञहरु सहितको समिति गठन भइ लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानका लागि उपयाहरुको खोजी गरिएको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा र राष्ट्र बैंकले समेत मौद्रिक नीतिमा सोही समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएका विषयलाई कार्यन्यवन गरी लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरेको छ।
‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा वित्तीय क्षेत्र जोखिमको अवस्था हेर्दा पुँजीकोष अनुपात चरणबद्ध रुपमा बढाई १५ प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले औल्याएको विषयलाई नै कार्याविधि बनाएर तिहार पछिसम्ममा लागू गरिने राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले बताए।
‘अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरु कार्यान्यवनको लागि केही दिनमै कार्यविधि बनाइन्छ,’ विभागका प्रमुख नेपालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय कार्यविधि बन्दा केही थप÷घट हुन्छ तर पुँजीकोष, खराब कर्जा, कर्जाको सीमा लगायतका विषय कार्यविधिमा लगभग त्यही नै आउँछ।’
कार्यविधि निर्माण प्रकृया शुरु भइसके पनि मस्यौदामा छलफल गरेर व्यवस्थापन समितिबाट पास भएर लागू हुन भने तिहार पछिको समय नै लाग्न सक्ने उनको भनाई छ।
यस्तै, उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार राष्ट्र बैंकले हाल प्रचलनमा रहेको सामूहिक जमानीमा आधारित ग्रामीण मोडललाई सममायनुकूल परिमार्जन गरी सानो आकारको कर्जा (अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म) लाई सामूहिक जमानी आवश्यक नपर्ने। त्यसैगरी, ५० हजारदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म सामूहिक वा पारिवारिक जमानी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। एकै पटकभन्दा चरणबद्धरुपमा कर्जाको सदुपयोगिता र आम्दानीको आधारमा अधिकतम सीमासम्म ऋण प्रवाह गर्ने। ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि भने धितो लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने।
‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार लघुवित्त क्षेत्रको सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले ५० हजारभन्दा बढीको कर्जाको असुली मासिक रुपमा मात्र गर्नुपर्ने छ। व्यवसायको प्रकृति र नगद प्रवाहलाई मध्यनजर राखेर कर्जा असुली त्रैमासिक रुपमासमेत गर्न सकिने।
कर्जा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो शाखा सञ्जालबाट कर्जा लिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले काम कारबाही अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने।
विद्यमान समूह कर्जा प्रणालीमा समूहका अन्य विशेषता कायम राख्दै सामूहिक आबद्धता सहितको व्यक्तिगत वा पारिवारिक जमानीमा कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थालाई क्रमशः लागु गर्ने। यस प्रकारको कर्जाको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य रुपमा सुरक्षण गर्नुपर्ने। कुनै एउटा सदस्यले कर्जा चुक्ता नगरेमा अन्य सदस्य वित्तीय रुपमा त्यसप्रति उत्तरदायी नहुने।
यसप्रकारको व्यवस्था गर्दा ग्रामीण वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित अभ्यासहरू जस्तै समूहको ग्रेडिङ र सोको आधारमा ब्याजदर वा थप कर्जा उपलब्धताको मापदण्ड, समूहको सिफारिसमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने जस्ता व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ। स्वीकृत कर्जा ऋणीको कार्य सम्पादन वा व्यवसाय विस्तारको आधारमा किस्ता–किस्तामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने। धितोको परिभाषालाई परिमार्जन गरी बिमा गरिएको पशु र चौपायालाई समेत राख्ने। यस्तोमा स्थानीय तहले प्रमाणित गर्न सक्ने।
पछिल्लो समय गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियामा रहँदा प्रतिस्पर्धा अझै बढ्दै गएको सन्दर्भमा मर्जरको प्रक्रियालाई थप निरन्तरता दिन सकिने। विगतमा राष्ट्र बैंकले “प्रादेशिक स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति गरी राष्ट्रिय स्तरमा परिणत हुन चाहेमा गाभिएर÷प्राप्ति गरी बन्ने संस्थाको चुक्ता पुँजी तथा पुँजी कोष यस बैंकले तोकेबमोजिम हुने गरी अन्य व्यवस्थामा छुट प्रदान गरी विशेष प्राथमिकता दिन सकिने” व्यवस्था गरेका कारण क्षेत्रीय स्तरबाट राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नती हुनेसंस्थाको संख्या उल्लेख्य रहेकोले यो व्यवस्थाला्ई अविलम्ब रोक लगाउनु पर्ने ।
साथै, राष्ट्रिय स्तरबाट प्रदेशस्तरमा जाने संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप छुटको व्यवस्था गर्ने। तर, एउटामात्र प्रदेशको सट्टामा जोडिएका तीन वटासम्म प्रदेशमा कार्य गर्न अनुमति दिने। यसका लागि राष्ट्र बैंकले “एउटै व्यक्ति÷समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व÷नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका संस्थाहरू” लाई बाध्यकारी मर्जरमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरिसकेकोले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने सुझाव अध्ययन प्रतिवेदनको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित २ वटा थोक कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई अन्य खुद्रा कर्जा प्रदायकसँग गाभिन चाहेमा सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने। छ। प्रदेशस्थित केन्द्रीय कार्यालय भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकमा सम्पर्क राख्न काठमाडौं आउन नपर्ने गरी राष्ट्र बैंकको प्रदेशस्थित कार्यालयबाट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययन प्रतिवेदनको छ।
सुपरिवेक्षकिय क्षमतामा सुधार
ऋण ग्रस्तताको अवस्थालाई रोक्नको लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागले ग्राहकको ऋण र भुक्तानीको अवस्थाको स्थायीरुपले विश्लेषण, मूल्याङ्कन र अनुगमन/निरीक्षण गर्ने विधि वा प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने ।
गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रणालीमा कम्तीमा निम्न बमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने।
संस्थाका पोर्टफोलियो व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मुख्य सूचकहरूको विश्लेषण गर्ने विधिको विकास गर्ने।
ऋण ग्रस्तताको अवस्था रोक्ने विधिको विकास र अवलम्बन।
लघुकर्जाको पोर्टफोलियो जोखिम पत्ता लगाउने विधिको विकास र अबलम्बनर
जोखिम देखा परेपछिको अवस्थामा समाधानकोयोजना सम्बन्धी व्यवस्था ।
