काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीको परिमाण तोकेर ऋण मिनाहा गर्ने भएको छ। लघुवित्त संस्थामा १ हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा कम कर्जा बक्यौता रहेका ग्राहकको हिसाब मिलान गरि खाता बन्द गराउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्न लागेको हो।
केन्द्रीय बैंकले मंगलबार ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कर्जा असुलीका लागि ६ बुँदामा सुझाव दिएको छ। जसमा ऋणको परिमाण तोकेर हिसाब मिलान गराउनेदेखि कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना र ६ महिनासम्मको ग्रेस अवधिको सुविधाको सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहित कर्जा तत्कालमा केही समयावधिका लागि पुनरतालिकीरण तथा पुनसंरचनाको व्यवस्था गर्ने छ।
यस्तै सक्रिय कर्जालाई मात्र नभई निश्चित मितिसम्मको जुनसुकै वर्गमा रहेको कर्जालाई पुनरतालिकीरण तथा पुनसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। साथै, आवश्यकताअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीलाई अधिकतम ६ महिनासम्मको ग्रेस अवधि दिन सक्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
तर, नियतवश ऋण नतिर्नेलाई उल्लेखित सुविधा नदिन पनि प्रतिवेदनले भनेको छ। नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालो सूचीमा राख्नुको साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कारबाही प्रकृया अघि बढाइ ऋण असुली गर्ने उल्लेख छ। यस्तो सुविधा अधिकतम् एक पटकलाई २ वर्षसम्म गर्न सकिने छ। एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि यस्तो सुविधा प्रदान गरेमा थप १० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
ऋण नतिर्ने अभियानले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै नैतिक ह्रासको अवस्था सिर्जना गर्ने भएकोले सरकारी निकायको समन्वयमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड छ। सरकारबाटसमेत यस्ता ऋण मिनाहा नहुने प्रष्ट सन्देश जारी गर्ने, यस सम्बन्धमा बैंकले विभिन्न सञ्चारका माध्यमबाट सूचना जारी र सरकारबाट जारी गर्ने कार्यमा समन्वय गर्नुपर्ने भएको छ।
समाजका विभिन्न वर्ग तथा तहमा लघुवित्त कार्यक्रमको विशेषता र सञ्चालन प्रक्रियाको जानकारी गराउने, कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ्ग कसुर मानिने गरी बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधन सहित) संशोधन गरी यस्ता गतिविधिहरूलाई दण्डनीय बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वास्तवमै ऋण तिर्न समस्या भएका ऋणी छनौट गरी संस्था आफैले यस्तो सुविधा दिने, काबु बाहिरको परिस्थितिले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका ऋणीहरूलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकम प्रयोग गरी आवश्यक सहायता दिई व्यवसाय पुर्नस्थापना गरी कर्जा असुली गर्ने र एक हजार रुपैयाँ वा सो भन्दा कम कर्जा बक्यौता रहेका ग्राहकहरूको हिसाब मिलान गरी खाता बन्द गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको छ।
गत वर्षदेखि नै अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, लघुवित्त बैंकर्स र विज्ञहरु सहितको समिति गठन भइ लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानका लागि उपयाहरुको खोजी गरिएको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा र राष्ट्र बैंकले समेत मौद्रिक नीतिमा सोही समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएका विषयलाई कार्यन्यवन गरी लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरेको छ।
‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा वित्तीय क्षेत्र जोखिमको अवस्था हेर्दा पुँजीकोष अनुपात चरणबद्ध रुपमा बढाई १५ प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले औल्याएको विषयलाई नै कार्याविधि बनाएर तिहार पछि लागू गरिने राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले बताए।
‘अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरु कार्यान्यवनको लागि केही दिनमै कार्यविधि बनाइन्छ,’ विभागका प्रमुख नेपालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय कार्यविधि बन्दा केही थप÷घट हुन्छ तर पुँजी कोष, खराब कर्जा, कर्जा असुली, कर्जाको सीमा लगायतका विषय कार्यविधिमा लगभग त्यही नै आउँछ।’
कार्यविधि निर्माण प्रकृया शुरु भइसकेको मस्यौदामा छलफल गरेर व्यवस्थापन समितिबाट पास भएर लागू हुन भने तिहार पछिको समय नै लाग्न सक्ने उनको भनाई छ।
