काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ‘१५ प्रतिशत ब्याजदर क्याप’ हटाउने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले कोषको लागतमा स्प्रेड थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
केन्द्रीय बैंकले मंगलबार ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विद्यमान १५ प्रतिशतको ब्याजदर सीमाका कारण अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको प्रतिफल ५ प्रतिशत भन्दा कम हुने अवस्थामा पुगेको प्रष्ट्याएको छ। जसका कारणले गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू वित्तीय रुपमा दिगोपन हासिल गर्न नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अर्कोतर्फ, कतिपय लघुवित्त संस्थाहरू मर्जरको क्रममा रहेका, लघुवित्त क्षेत्र अझै पूर्ण विकसित नभइसकेको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर सम्बन्धमा नकारात्मक प्रचार प्रसार रहेको विद्यमान अवस्थामा ब्याजदर सीमा पूर्ण रुपमा खारेज गर्नु तत्काललाई व्यवहारिक देखिदैन। तसर्थ, केही समयको लागि यस अघि भारतले अवलम्बन गरेको दुई किसिमको ब्याजदर सीमा सहितको नियामकीय प्रावधान उपयुक्त देखिने प्रतिवेदनको सुझाव छ।
‘हालको एकलदर सीमालाई निरन्तरता दिँदा कोषको लागत तथा आधारदर न्यून रहेका कतिपय संस्थाले अत्यधिक नाफा कमाउने र अर्कोतिर कोषको लागत तथा आधारदर उच्च रहेका कतिपय संस्था घाटामा जाने अवस्था छ। हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आधारदर गणना प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको कारण आधारदरमा थप स्प्रेडको सट्टा कोषको लागतमा स्प्रेड थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न उपयुक्त देखिन्छ।’–अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई लाभाशंको वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा राखी कोषको लागतमा ८ प्रतिशत थपेर ब्याजदर कायम गर्न दिने व्यवस्था लागु गर्न अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ। साथै, ब्याजदर सीमाका रुपमा अधिकतम ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरूको आधारदरको १.७५ गुणासम्ममात्र हुन दिने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कोषको लागतमा ८ प्रतिशत ब्याजदर स्प्रेड वा वाणिज्य बैंकहरूको मासिक आधारदरको १.७५ गुणा जुन कम हुन्छ त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ।
लघुवित्त संस्थाहरुमा यसप्रकारको ब्याजदर नीति लागू गर्दा ब्याजदर तुलनात्क रुपमा सस्तो रहेकोले अन्य बंैक तथा वित्तीय संस्थामा जान सक्ने ऋणीहरू पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आउन सक्ने सम्भावना रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, अध्ययन प्रतिवेदनमा दीर्घकालमा लघुवित्त बजारको प्रतिस्पर्धी अवस्था, पारदर्शीता र ग्राहक हितको अवस्थाका आधारमा ब्याजदरमा लगाइएको यस्तो सीमा हटाउनु पर्ने सुझाइएको छ। साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर सम्बन्धमा पारदर्शीता अपनाउनु पर्ने भएको छ। ब्याजदर सीमा हटाएपछि सेवा शुल्क लिने व्यवस्था पूर्ण रुपमा हटाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ।
गत वर्षदेखि नै अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, लघुवित्त बैंकर्स र विज्ञहरु सहितको समिति गठन भइ लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानका लागि उपयाहरुको खोजी गरिएको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा र राष्ट्र बैंकलेसमेत मौद्रिक नीतिमा सोही समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएका विषयलाई कार्यान्यवन गरी लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले औल्याएको विषयलाई नै कार्याविधि बनाएर तिहार पछिसम्ममा लागू गरिने राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले बताए।
‘अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरु कार्यान्यवनको लागि केही दिनमै कार्यविधि बनाइन्छ,’ विभागका प्रमुख नेपालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय कार्यविधि बन्दा केही थप/घट हुन्छ तर पुँजी कोष, खराब कर्जा, कर्जाको सीमा लगायतका विषय कार्यविधिमा लगभग त्यही नै आउँछ।’
कार्यविधि निर्माण प्रकृया शुरु भइसके पनि मस्यौदामा छलफल गरेर व्यवस्थापन समितिबाट पास भएर तिहार पछि लागू हुने उनको अनुमान छ। अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार लघुवित्तको ब्याजदर नीति कार्यान्यवनमा आएमा १० प्रतिशतमा वाणिज्य बैंकहरुबाट कर्जा लिएर लघुवित्तले आफ्ना ग्राहकलाई १.७५ गुणा अर्थात् १७ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा कर्जा दिन पाउने उनको भनाइ छ।
