काठमाडौं। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा वाणिज्य बैंकहरुलाई भन्दा कसिलो गरिने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सोही अनुसारको कार्यविधि बनाएर विना धितो प्रवाह गरिएको कर्जामा कसिलो नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो।
सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा सैद्धान्तिक आधारमा विष्लेषण गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विना धितो प्रवाह गरिएको कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भन्दा कसिलो गर्नु उपयुक्त हुने देखियो।’
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार नेपालमा वाणिज्य बैंकहरू सरह लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लागि पनि असल कर्जा (१ महिनासम्म)का लागि १ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी (१ देखि ३ महिनासम्म) का लागि ५ प्रतिशत, कमसल (३ देखि ६ महिनासम्म) २५ प्रतिशत, शंकास्पद (६ महिनादेखि १ वर्षसम्म) ५० प्रतिशत र खराब कर्जा (१ वर्षभन्दा बढी) १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा सामान्यतया छोटो अवधिको रहेकाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लामो अवधिको कर्जा भन्दा बढी गर्न उपयुक्त देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव छ। अध्ययन प्रतिवेदनले निम्नअनुसारको समयतालिकासहित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाएको छ।
असल कर्जा (१ महिनासम्म) का लागि २ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी (१ देखि ३ महिनासम्म) का लागि ५ प्रतिशत, कमसल (३ देखि ६ महिनासम्म) २५ प्रतिशत, शंकास्पद (६ महिनादेखि १ वर्षसम्म) ५० प्रतिशत र खराब कर्जा (१ वर्षभन्दा बढी) १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुल निष्क्रिय कजा अनुपातको सट्टामा खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई मात्र हेर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।
गत वर्षदेखि नै अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, लघुवित्त बैंकर्स र विज्ञहरु सहितको समिति गठन भइ लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानका लागि उपयाहरुको खोजी गरिएको थियो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा र राष्ट्र बैंकलेसमेत मौद्रिक नीतिमा सोही समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएका विषयलाई कार्यान्यवन गरी लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनले औल्याएको विषयलाई नै कार्याविधि बनाएर तिहारपछि लागू गरिने राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले बताए।
‘अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरु कार्यान्यवनको लागि केही दिनमै कार्यविधि बनाइन्छ,’ विभागका प्रमुख नेपालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय कार्यविधि बन्दा केही थप÷घट हुन्छ। तर, पुँजी कोष, खराब कर्जा, कर्जाको सीमा लगायतका विषय कार्यविधिमा लगभग त्यही नै आउँछ।’
कार्यविधि निर्माण प्रकृया शुरु भइसके पनि मस्यौदामा छलफल गरेर व्यवस्थापन समितिबाट पास भएर तिहार पछि नै लागू हुने उनको भनाई छ। यद्यपी, सूक्ष्म निगरानी (१ देखि ३ महिनासम्म) का लागि ५ प्रतिशतको प्रोभिजनको व्यवस्थामा थप छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। जसले गर्दा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानीमा भने केही थप÷घट हुन सक्ने उनको भनाई छ।
निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा बढी नभएको अवस्थामा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नयाँ शाखा खोल्न पाउने र सोही आधारमा वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा दिदाँसमेत ५ प्रतिशतको निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई मापदण्डकोरुपमा प्रयोग गरेका कारण यो प्रावधानलाई परिमार्जन गरी निष्क्रिय कर्जा अनुपात १० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिने बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
