काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी कोष १५ प्रतिशत कायम गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या र समाधान’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सोहीअनुसारको कार्यविधि बनाएर पुँजी कोष अनुपात थप गर्ने भएको हो।
गत वर्षदेखि नै अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, लघुवित्त बैंकर्स र विज्ञहरु सहितको समिति गठन भइ लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानका लागि उपयाहरुको खोजी गरिएको थियो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा र राष्ट्र बैंकले समेत मौद्रिक नीतिमा सोही समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएका विषयलाई कार्यान्यवन गरी लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरेको छ।
‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा वित्तीय क्षेत्र जोखिमको अवस्था हेर्दा पुँजी कोष अनुपात चरणबद्ध रुपमा बढाई १५ प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले औल्याएको विषयलाई नै कार्याविधि बनाएर तिहार पछिसम्ममा लागू गरिने राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले बताए।
‘अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरु कार्यान्यवनको लागि केही दिनमै कार्यविधि बनाइन्छ,’ विभागका प्रमुख नेपालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय कार्यविधि बन्दा केही थप/घट हुन्छ तर पुँजी कोष, खराब कर्जा, कर्जाको सीमा लगायतका विषय कार्यविधिमा लगभग त्यही नै आउँछ।’
कार्यविधि निर्माण प्रकृया शुरु भइसकेको भए पनि मस्यौदामा छलफल गरेर व्यवस्थापन समितिबाट पास भएर लागू हुन भने तिहार पछिको समय नै लाग्न सक्ने उनको भनाई छ।
पुँजी कोष वृद्धिका लागि उक्त प्रतिवेदनले मर्जर तथा प्राप्ती र २५ प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयरको सुविधा दिनुपर्ने विषय औंल्याएको छ। पुँजी कोष वृद्धि गर्न नसकेको अवस्थामा विद्यमान चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको प्रतिफल तोकिएको दायराभित्र राख्न तथा पुँजी वृद्धि गर्न मर्जर गर्न प्रोत्साहन र निश्चित समयावधि पछि संस्थापक (प्रमोटर) सेयरमा परिणत हुने गरी अग्राधिकार सेयर आफ्ना ग्राहकहरूलाई बिक्री गर्ने गरी निष्कासन गर्न दिने सुझाव प्रतिवेदनको छ।
उक्त प्रतिवेदनले पुँजी कोष कायम गर्न ५ वर्षको समय दिइने उल्लेख गरेको छ। लघुवित्त क्षेत्रलाई बिस्तारै समायोजनको लागि समय दिन यस प्रकारको पुँजी कोष वृद्धि गर्न आगामी ३ देखि ५ वर्षको समय सीमा दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसअनुसार लघुवित्त संस्थाहरुले २०८२ असारमा १० प्रतिशत, २०८३ असारमा १२ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असारसम्म १५ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गरिसक्नु पर्नेछ।
पुँजीको प्रतिफल अत्यधिक न्यून र पुँजीकोष अनुपात कम रहेका केही संस्थाहरूले आन्तरिक स्रोतबाट पुँजी पर्याप्तता अनुपात बढाउन सक्ने सम्भावना कम रहेको छ। यस्ता संस्थाहरूलाई पुँजीकोष बढी भएका संस्थाहरूसँग गाभी पुँजी बढाउन सकिने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
