काठमाडौं। नेपालमा ‘अपार्टमेन्ट कल्चर’ सुरु भएको एक दशकभन्दा धेरै भयो। २०६४ सालमा सुरु भएको अपार्टमेन्ट व्यवसायमा ६८ कम्पनीले इजाजत पाएकोमा ६४ ले आवासीयरूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्। बाँकी ४ विभिन्न कारण अन्य काममा प्रयोग भएका छन्।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासघंका अनुसार ती अपार्टमेन्टमा ७ हजार परिवार बस्छन्, जसमा ३० हजारको बसोबास छ। त्यस्तै ती अपार्टमेन्टले करिब ३ सय २० रोपनी क्षेत्रफल ओगटेका छन्।
छोटो समयमा राम्रो गति लिएको अपार्टमेन्ट व्यवसाय भने सुरुवाती दिनदेखि नै जग्गाको झमेलामा परेको व्यवसायी बताउँछन्।
अपार्टमेन्टको जग्गा समुदाय (अपार्टमेन्ट खरिदकर्ता) को नाममा हुनुपर्ने भए पनि सरकारी झमेलाका कारण व्यवसायीले चाहेर पनि उक्त जग्गा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न नसकेको अपार्टमेन्ट व्यवसायी तथा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका संस्थापक अध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘सहरी विकास ऐनमा संयुक्त आवासको जग्गा स्वतः समुदायको हुने भनिएको छ। तर, उक्त जग्गा हस्तान्तरण गर्न दोहोरो कर पर्न जान्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अपार्टमेन्ट किनबेच गर्दा प्रत्येक अपार्टमेन्टको तिर्नुपर्ने सबै कर वर्गफिट नापेर तिरिएको हुन्छ। फेरि, जग्गा पास गर्दा मालपोतले राजस्वको कुरा गर्छ।’
यतिमात्र नभई जग्गा समुदायमा हस्तान्तरण गर्दा थप राजस्व बुझाउनुपर्ने उनले बताए। ‘यहाँ राजस्वको मात्र कुरा आउँदैन। अपार्टमेन्ट कम्पनीको नाममा हुन्छ। २० करोडको थैली राखेर जग्गा पास गर्यो भने त्यसको २५ प्रतिशत अर्थात अर्को ५ करोड बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा घर बन्ने ठाउँमा सयवटा अपार्टमेन्ट बनेका छन्।
सयवटा अपार्टमेन्टको तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण राजस्व पनि तिरिसकेको छ। फेरि, जमिन ट्रान्सफर गर्दा पनि राजस्वको कुरा निस्किएपछि कसले तिर्न सक्छ?’
अस्पष्ट सरकारी नीतिका कारण व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै पक्ष पीडित भएको श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘भवन कुनै भवितव्य आएर ढल्यो अथवा आयु सकिएर भत्काउनुपर्यो भने जग्गा के हुन्छ भनेर अझै अन्यौल छ,’ उनले भने, ‘त्यो सम्पत्ति हाम्रो नाममा भएकाले जिन्दगीभरि राजस्व तिर्नुपरेको छ। त्यहाँ बस्नेका लागि पनि केही भइहाल्यो भने सबै सकिन्छ भन्ने छ। संयुक्त आवासका जग्गा निःशुल्क समुदायमा जान पाउनुपर्छ।’
त्यसैगरी अस्पष्ट नीतिका कारण जग्गा हदबन्दीले व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गर्न पनि झमेला भएको उनको भनाइ छ। ‘मेरो कम्पनीले १० रोपनीमा अपार्टमेन्ट बनायो भने त्यो जग्गा मेरै कम्पनीको नाममा हुन्छ र मैले २० रोपनीसम्मको मात्र काम गर्न पाउँछु,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो विषयमा कानुनकै कमजोरी भएकाले बजेटमार्फत नै यसलाई सुधार्न अत्यावश्यक छ।’
महासंघले वर्षैपिच्छे सरकारलाई लिखितरूपमा सुझाव दिए पनि सुनुवाइ नभएको उनको आरोप छ।
यस विषयमा व्यवसायी र ग्राहक दुवै पक्ष समस्यामा परेको देखिएकाले ऐन संशोधन तयारी गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अपार्टमेन्ट शाखा प्रमुख रमेश थपलियाले बताए।
‘त्यो जग्गा पाउने समुदायले नै हो। तर, जग्गा हस्तान्तरण गर्दा दोहोरो करलगायत समस्या देखिएका छन्,’ थपलियाले भने, ‘उपभोक्ताले आफ्नो जग्गा पाउने र व्यवसायी पनि झन्झटमुक्त हुने गरी ऐन संशोधन गर्ने योजनामा छौं।’
