काठमाडौं। नेपालमा विदेशी मुद्रा सटही कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल, रेमिट्यान्स कम्पनी र ट्राभल एजेन्सीले गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ। जसका लागि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही अनुमति (मनिचेन्जर इजाजत) लिनुपर्छ।
हालसम्म २ सय ३७ तारे, बुटिक, रिसोर्टलगायत मझौला स्तरका होटल तथा गेस्ट हाउसले मनिचेन्जरको काम गरिरहेका छन्। तीमध्ये ८० होटलले भने नियामक निकायको इजाजतबिनै यस्तो कारोबार गरिरहेका छन्।
नियामक निकाय राष्ट्र बैंकबाट मनिचेन्जरको अनुमति लिई त्यसको नवीकरण नगरेर होस् वा नियमनविपरीत कारोबार गर्दा कारबाहीमा परेर लाइसेन्स खारेज भएका होटलले पनि मनिचेन्जरको कारोबार गरेका छन्।
जसमा ठूला तारे होटलहरू याक एन्ड यती, ग्याङजोङलगायतले पनि राष्ट्र बैंकले दिएको मनिचेन्जर लाइसेन्स अनुमति म्याद समाप्त हुँदा यस्तो कारोबार गरिरहेका छन्।
यसरी पहिलोपटक राष्ट्र बैंकबाट मनिचेन्जरको लाइसेन्स लिएर नियमानुसार तोकिएको समयसीमामा नवीकरण नगराउँदा ८० होटलको मनिचेन्जर कारोबार गैरकानुनी भएको हो ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार मनिचेन्जर कारोबार गर्ने कम्पनीले राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट मनिचेन्जर कारोबार इजाजत लिनुपर्ने हुन्छ। तर, उक्त व्यवस्था नकार्दै विभिन्न होटलले निर्वाधरूपमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्।
यसरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका होटलमा कतिपयको इजाजत म्याद सन् २०१८ देखि नै सकिएको छ भने कतिपयको २०२३ मा सकिएको छ।
तर, विदेशी मुद्रा कारोबार गर्न अनुमति दिने राष्ट्र बैंक भने गलत कामलाई नै प्रश्रय दिन खोजिरहेको पाइन्छ। मुलुकमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन र होटलहरूमा हुने विदेशी मुद्रा कारोबार औपचारिक माध्यममा आबद्ध गराउन राष्ट्र बैंकले होटलहरूलाई विदेशी मुद्रा कारोबारमा प्रश्रय दिने नीति लिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बताउँछन्।
‘नेपालमा जति पनि होटलले विदेशी मुद्रा कारोबार गरिरहेका छन्, ती सबैले अनुमति लिएका छैनन्,’ मिश्रले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेकालाई नवीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र अनुमतिपत्र नलिएकाले लिने वातावरण बनाउनुपर्छ।’
यसरी हेर्दा इजाजत नलिई कारोबार गर्नु एकातर्फ गैरकानुनी देखिन्छ भने अर्कातर्फ इजाजत नवीकरण गर्दा राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त हुने दस्तुर पनि गुम्ने देखिन्छ। तर, विदेशी मुद्राको औपचारिक कारोबार होस् भन्ने राष्ट्र बैंकले चाहेको मिश्रको भनाइ छ।
यी हुन् मनिचेन्चर इजाजत म्याद सकिएका होटल
मनिचेन्जर इजाजत म्याद सकिएर कारोबार गरिरहेका होटलमा टिबेट गेस्ट हाउस प्रालि (२०२३), रुरल हेरिटेज (२०२३), होटल टिबेट प्रालि (२०२१), प्लाटेनियम होेटल प्रालि (२०२०), द माया मेनोर बुटिक (२०२१), याक एन्ड यती (२०१९), वर्ल्ड हेरिटेज होटल एन्ड अन्नपूर्ण प्रालि (२०२१) र होटल किडो हाउस प्रालि (२०२२) छन्।
त्यसैगरी एभरेस्ट समिट लाद्गे (२०२०), होटल मम्स होम प्रालि (२०२१), काठमाडौं इको होटल (२०२२), फुजी होटल (२०२३), होटल मर्स्याङ्दी (२०२३), ग्रिनविच भिलेज रिसोर्ट (२०२१), होटल ग्याङजोङ (२०१८), धुलिखेल माउन्टेन प्रालि (२०२३), हेरिटेज होटल एन्ड गेस्ट हाउस (२०२०) र रोयल बुटिक होटल (२०१९) को पनि मनिचेन्जर म्याद समाप्त भइसकेको छ।
त्यस्तै आरिया बुटिक होटल एन्ड स्पा (२०२१), थोराङ पिक गेस्ट हाउस प्रालि (२०१९), द्वारिकाज काठमाडौं होटल (२०२३), हात्तीवन हिमालयन हाइट रिसोर्ट प्रालि (२०२२), नमोबुद्ध रिसोर्ट सेन्टर (२०२२), होटल सम्सारा (२०१८), होटल शक्ति प्रालि (२०१८), होटल नर्थफिल्ड (२०२०), डोम हिमालयन होटल प्रालि (२०२२), इन्टरनेसनल गेस्ट हाउस (२०२१), होटल मेट्रोपोलिट कान्तिपुर (२०२२), होटल इन्काउन्टर नेपाल प्रालि (२०१८) र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स (२०२१) ले इजाजत म्याद समाप्त हुँदा पनि कारोबार गरिरहेका छन्।
यस्तै कसरा जंगल रिसोर्ट (२०२३), कुब्र्या महल होटल (२०१९), होटल मनाङ (२०१९), एलएम सुभिर ब्रदर्स प्रालि (२०२०), द फोर्ट रिसोर्ट नगरकोट (२०२१), एकेम गेस्ट हाउस (२०२०), होटल भाजिरा गेस्ट हाउस (२०२१), होटल विक्रमशीला प्रालि (२०२२), होटल फ्रेन्ड्स होम प्रालि (२०२१), होटल गणेश हिमाल (२०२१), होटल हार्ट्स काठमान्डु (२०२१), होटल डेल अन्नपूर्ण (२०२३), गाजु सुइट होटल (२०२१), साम्बालिङ होटल (२०२३), मण्डला प्रालि (२०२३), हिलटेक हेल्थ एन्ड होम्स प्रालि (२०२२) र होटल स्टार ब्यांक्वेट प्रालि (२०१९) पनि इजाजत म्याद समाप्त भएका होटलमा पर्छन्।
होटल नाइसान प्रालि (२०१८), होटल भ्यु भक्तपुर (२०२०), सम्सारा रिसोर्ट (२०२१), टे«डिसनल कम्फर्ट (२०२१), घाङ्ग्री बुटिक होटल काठमाडौं (२०२१), रोयल इम्पायर बुटिक होटल (२०२१), नेपाली घर होटल प्रालि (२०२३), अवतार काठमाडौं होटल (२०२०), टिम्बर हाउस नेपाल (२०२३), धौलागिरि एड्भान्स ट्राभल्स (२०२१), एसिया नेपाल होलिडे प्रालि (२०२१), माउन्टेन टे«क्स नेपाल प्रालि (२०२३) को पनि मनिचेन्जर इजाजत म्याद समाप्त भएको र नवीकरण नगरेको तथ्यांकमा छ।
यस्तै बेलोनेपाल टे«किङ एजेन्सी (२०२२), तलेजु बुटिक होटल (२०२३), होटल मुखुम इन्टरनेसनल (२०२१), रमा इन बुटिक (२०२२), होटल क्विन्स पार्क प्रालि (२०२३), हिमालचुली टे«क्स एक्सपिडिसन्स (२०२२), लेक भ्यु रिसोर्ट (२०२३), द कुटी रिसोर्ट प्रालि (२०२३), सांग्रिला भिलेज रिसोर्ट (२०२३), टुरिज्म सोसाइटी (२०२२) ले पनि इजाजत अनुमतिबिनै कारोबार गरिरहेको देखिन्छ।
यस्ता होटलमा बोही सुइट्स बुटिक होटल एन्ड स्पा प्रालि (२०२३), होटल तुलसी पोखरा (२०२३), यात्रा फर फन प्रालि (२०२२), द यात्रा कोर्टयार्ड (२०२३), माउन्टेन केप टे«क्स एन्ड एक्सपिडिसन प्रालि (२०२३), होटल चितवन प्रालि (२०२२), भ्यु होटल सिद्धार्थ प्रालि (२०२३), सेन्टर पार्क रिसोर्ट (२०२१), होटल ले हिमालय (२०२३) र होटल यु खाङ प्रालि (२०२३) पनि छन्।
के भन्छन् व्यवसायी?
यसरी मनिचेन्जर इजाजत म्याद समाप्त भएका होटलले बिनानवीकरण अझै पनि कारोबार गरिरहेको होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) अध्यक्ष विनायक शाह स्वीकार्छन्। यद्यपि, यसमा व्यावहारिक कठिनाइ भएकाले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको उनी बताउँछन्।
‘होटलहरूले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा वातावरणीण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, इआइए गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ र लामो समय लाग्छ,’ अध्यक्ष शाह भन्छन्, ‘यी र यस्ता थुप्रै व्यावहारिक कठिनाइ होटल व्यवसायीले भोग्नुपरिरहेको छ।’
उनले इआइए गर्नै ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको समय लाग्ने गरेको गुनासो गरे। ‘ग्राहक आएपछि हामीले मुद्रा साट्न सकेनौं भनेर फर्काउने कुरा हुँदैन। यसो गर्दा सबै काम रोकिन्छ,’ शाह भन्छन्, ‘नेपाल सरकारको पर्यटन विभागमा नवीकरण गर्नुभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो होटलको इआइए रिपोर्ट यस्तो छ भनेर देखाउनुपर्छ। विभागबाट नवीकरण भएपछि राष्ट्र बैंकले यसको अनुमति दिन्छ।’
उनले सुरुमा सबै होटलले यसको अनुमति लिने गरे पनि व्यावहारिक कठिनाइले सधैं गर्न सहज अवस्था नभएको बताए। ‘यो प्रक्रिया सहज बनाइदिन हामीले माग गर्दै आएका छौं। तर, यसमा सुनुवाइ भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनी व्यवस्था पनि पालना होस् र व्यवसायीलाई पनि सहज होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब यसको लाइसेन्स नभए व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। बन्द गर्नु समस्या समाधान होइन।’
शाहले पछिल्लो समय अधिकांशले आउँदा क्यास (नगद) मात्रै बोकेर आउने ठाउँमा डिजिटल भुक्तानी पनि गर्ने विषय उल्लेख गरे।
यस्तो छ इजाजतपत्र नवीकरण, निलम्बन तथा रद्दसम्बन्धी व्यवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंक मनिचेन्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली २०७७ मा इजाजतपत्र नवीकरण, निलम्बन तथा रद्दसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसमा मनिचेन्जरले इजाजतपत्र म्याद समाप्त हुनुअघि नवीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्नेसम्बन्धी निवेदन इजाजतपत्रको म्याद समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडिदेखि राष्ट्र बैंकमाा पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यसरी नवीकरण गर्दा भारतीय रुपैयाँ (भारु) खरिद–बिक्री कारोबारका लागि २५ हजार रुपैयाँ, परिवर्त्य विदेशी मुद्रा खरिद कारोबारका लागि १ लाख रुपैयाँ, दुवै कारोबारका लागि १ लाख २५ हजार रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था छ।
यस्तै विनियमावलीमा विदेश भ्रमण जाने नेपालीलाई राहदानीवापत तोकिएबमोजिम सटही सुविधा प्रदान गर्ने कारोबारका लागि थप २५ हजार रुपैयाँ लाग्छ।
यसमा इजाजतपत्र म्याद समाप्त भएपछि म्याद समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्न निवेदन दिए नवीकरण शुल्क र नवीकरण शुल्कको सतप्रतिशत रकमले हुन आउने रकमबराबर विलम्ब शुल्क लिई राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ।
उक्त अवधिभित्र समेत इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने मनिचेन्जरका धरौटी तथा नगद धरौटी राष्ट्र बैंकले जफत गर्न सक्छ।
लाइसेन्स म्याद समाप्त भएर लामो समयसम्म नवीकरण नगर्ने होटललाई कारबाही प्रक्रियाभन्दा प्रश्रय नीतिमा राष्ट्र बैंक अघि बढेको डेपुटी गभर्नर मिश्रले बताए।
‘अहिले कारबाहीभन्दा के कति कारण नवीकरण नगरेका हुन्, बुझेर उनीहरूलाई नवीकरण गर्न वा नवीकरण नभएको लामो समय भएकालाई पुनः नयाँ लाइसेन्स लिन सहजीकरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘देशमा सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक जाने पोखराका सयौं होटलले लाइसेन्स नलिएर नै विदेशी मुद्रा कारोबार गरिरहेका छन्, त्यस्ता होटललाई पनि औपचारिकरूपमा कारोबार गराउन पनि होटललाई यसमा प्रश्रय नीति लिएका हौं।’
मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सबैभन्दा बढी भूमिका रहेको पर्यटन क्षेत्रका होटललाई विदेशी मुद्रा कारोबारमा औपचारिकरूपमा संलग्न गराइ आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने नीति राष्ट्र बैंकको रहेको उनको भनाइ छ।
इजाजतपत्रमा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था
मनिचेन्जर कारोबारको इजाजतपत्र प्राप्त गर्न तथा इजाजतपत्र नवीकरण गर्न भारु खरिद बिक्री कारोबारका लागि १ लाख रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै परिवर्त्य विदेशी मुद्रा खरिद कारोबारका लागि ५ लाख रुपैयाँ र दुवै कारोबार गर्न ६ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ। विदेश भ्रमण जाने नेपालीलाई राहदानीवापत तोकिएबमोजिम सटही सुविधा प्रदान गर्ने कारोबारका लागि थप २ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ।
विनियमावलीमा मनिचेन्जर कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न नगद धरौटी पनि बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। जसअनुसार राष्ट्र बैंकको धरौटी खातामा भारु खरिद–बिक्री कारोबार गर्न ५० हजार, परिवर्त्य विदेशी मुद्रा खरिद कारोबार गर्न ७५ हजार र दुवै कारोबारका लागि १ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ।
यसरी राखेको नगद धरौटी रकम मनिचेन्जर कारोबार गर्ने इजाजतपत्र रद्द भएपछि वा मनिचेन्जर कारोबार बन्द गर्ने निवेदन प्राप्त भएपछि फिर्ता माग गरे मनिचेन्जर कारोबार बन्द गर्न राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको सूचनावापत रकम कट्टा गरी बाँकीमात्र फिर्ता दिइने व्यवस्था छ।
मनिचेन्जर कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न भारु खरिद–बिक्री कारोबार गर्न १० लाख, परिवर्त्य विदेशी मुद्रा खरिद कारोबार गर्न १५ लाख र दुवै कारोबारका लागि २० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्छ।
