काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तया यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले गत असार २० मा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को राजस्व अनलाइनमाफत भुक्तानी गर्न सकिने प्रणाली उद्घाटन गरे।
गण्डकी प्रदेशबाट सुरु गरिएको यो सेवा अन्य प्रदेशमा पनि क्रमशः लागू गरिने उनले बताए। मन्त्री ज्वालाले पुनः असोज २५ मा बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालसँग कुम जोडेर ललितपुर एकान्तकुनामा सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानी प्रणाली सुरु गरे।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको राजस्व भुक्तानी अनलाइनमार्फत भइरहँदा दुई वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा आएको सवारीसाधन राजस्वको अनलाइन प्रणाली भने ६ महिनादेखि बन्द छ।
अनलाइन राजस्व भुक्तानी प्रणली २०७९ चैत २९ देखि बन्द रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधाराका सूचना अधिकारी लेखनाथ खतिवडाले जानकारी दिए। ‘यो सेवा २०७८ सालदेखि सुरु भएको थियो। सर्भर डाउनलगायत समस्याका कारण २०७९ चैत २९ देखि बन्द छ,’ उनले भने।
कार्यालयले चाहेर पनि यो समस्या सुल्झाउन नसक्ने उनले बताए। ‘सर्भरको कुरा हाम्रो हातमा हुँदैन। यो प्रदेशले नै हेर्ने हो,’ खतिवडाले भने।
अनलाइन भुक्तानी प्रणली बन्द हुँदा सेवाग्राही प्रत्यक्ष समस्यामा परेका छन्। राजस्व तिर्नेका लागि १÷२ घन्टा समय खेर गएको सेवाग्राही विश्वराज सापकोटा बताउँछन्। ‘सामान्य राजस्वका लागि घन्टौं लाइनमा उभिनुपर्छ। सबै ठाउँमा अनलाइन सिस्टम भइसक्यो, यातायातमा चाहिँ किन हुँदैन?,’ उनको प्रश्न छ।
केही समयभित्रै नयाँ भेइकल रजिस्टे«सन सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइने र सेवाग्राहीले सजिलै अनलाइनमार्फत राजस्व भुक्तानी गर्न सक्ने श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमतीका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
‘यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ भिआरएस सिस्टम तयार पारिसक्यो। त्यो यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठूला सवारी एकान्तकुनामा इन्स्टल हुँदैछ,’ उनले भने, ‘यो प्रणाली हामी सबै कार्यालयमा लागू गर्छाैं। त्यसकारण पुरानो प्रणलीमा समस्या आएपछि बनाउनुभन्दा नयाँ सञ्चालनमा ल्याउन जोड दिएका हौं।’
यो ५÷७ महिना पुरानो बन्द भएको र नयाँ सुरुवात नभएको संक्रमणकाल भएको पौडेले बताए। विभागले भिआरएस सिस्टम तयार पारिसकेकाले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयले चाहेको समयमा प्रणली प्रयोग गर्न सक्ने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरुले बताए।
‘हामीले सिस्टम तयार बनाइसक्यौं। एकान्तकुनाका कर्मचारीलाई त ट्रेनिङ पनि दिइसक्यौं। अब उहाँहरूको तयारीअनुसार सञ्चालनमा ल्याउनुहुन्छ,’ उनले भने।
कुनै पनि प्रदेशले चाहेको समयमा यो सिस्टम जडान गर्न र कर्मचारीलाई तालिम दिन विभाग तयार रहेको पनेरुले जानकारी दिए।
