काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडिएमएस) सोमबारबाट लागू भएको छ। लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि दर्ता नभएका मोबाइलको दूरसञ्चार सेवा बन्द
भएको हो।
प्राधिकरणले पहिलो चरणमा यस प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिएको छ।
गत वर्ष असोज १ देखि परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणालीलाई प्राधिकरणले त्यसको एक वर्षपछि सञ्चालन गर्न लागेको हो।
प्राधिकरणले एमडिएमएस गएको कात्तिक ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर १५ दिनभित्र दर्ता गरिसक्न जानकारी गराएको थियो। त्यसअघि पनि प्राधिकरणले बारम्बार एमडिएमएस प्रणालीमा मोबाइल दर्ता गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
प्राधिकरणले गत वर्ष भदौ मसान्तसम्म प्रयोगमा रहेका जुनसुकै मोबाइललाई आफ्नो प्रणालीमा स्वतः दर्ता गरिसकेको छ। तर, त्यसपछि आएका धेरै मोबाइल दर्ता नभएकाले त्यस्ता सेट सञ्चालनमा रोक लगाइने जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष असोजयता नेपाल भित्रिएका करिब २० लाख व्यक्तिगत मोबाइल सेट यो प्रणालीमा दर्ता छैनन्। बजारमा अवैध मोबाइलसमेत खुलेआम बिक्री भएको जनाउँदै प्राधिकरणले मोबाइल आयातकर्ता र बिक्रेतालाई पनि मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणमा स्वीकृति लिएर दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ।
बजारमा अवैध मोबाइल खरिद हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले मोबाइल खरिदपूर्व त्यसको आइएमइआई दर्तापूर्व प्रणालीमा दर्ता भएरनभएको यकिन गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
मोबाइल डिभाइस सुरक्षित गर्न र अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता उपक्रमसँग मिलेर २०७६ असार १९ मा एमडिएमएस अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार २०७६ मंसिर १७ भित्र प्राइमरी साइट कन्टेनर तथा त्यसभित्र जडान हुने सर्भर स्विच राउटर र सेकेन्डरी डाटा सेन्टर इक्विपमेन्ट सर्भर स्विच ¥याक लगायत मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम डिजाइन, सप्लाई, इन्स्टलेसन, कमिसनिङ र अपरेसनसमेत खरिद गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।
कम्पनीले पाँच वर्षसम्म प्राविधिक सहायतासमेत गर्ने गरी ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलर (करिब ९३ करोड रुपैयाँ) मा सम्झौता भएको थियो।
मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसन र नेपाल मोबाइल वितरक संघका अनुसार नेपालमा हाल वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँबराबरका फोन अनधिकृत बिक्री भइरहेका छन्।
एसोसिएसन र संघले नेपालमा वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँबराबर वैधानिक कर तिरेर मोबाइल फोन आयात हुने गरेको र झन्डै १५ अर्बहाराहारी भन्सार नतिरेर फोन भित्रिने गरेको उल्लेख गरेका छन्।
एमडिएमएस प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआउँदा सरकारले वार्षिक ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व गुमाउने गरेको, नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको मोबाइल आयातकर्ता तथा वितरक बताउँछन्।
तर, यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि यस्ता सबै क्रियाकलाप रोकिनेछन्।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत दर्ता नभएका त्यस्ता मोबाइललाई राजस्व तिरेर दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि विभागले कार्यान्वयनका लागि असारसम्मको समय तोकेको थियो।
सो समयमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन। अब भने एमडिएमएस प्रणाली लागू भएको भए दर्ता नहुने मोबाइलमा ‘नेटवर्क लक’ हुनेछ।
आर्थिक विधेयकमा विभिन्न कारण दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सेटको आइएमइआई नम्बर उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुलवापत आइफोन र १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिफोन १० हजार रुपैयाँ, अन्य स्मार्टफोन सेटका लागि प्रतिफोन ३ हजार र स्मार्ट मोबाइलबाहेक अन्य साधारण मोबाइल सेटका लागि प्रतिसेट २ सय रुपैयाँ बुझाएर प्रमाणसहित एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई ६ महिनाभन्दा बढी अवधि विदेश बसी फर्केका नेपालीले त्यसको प्रमाण पेस गरे त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेका एकथान मोबाइल फोन प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।
