नेपालको कर प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। तीन कारण हाम्रो कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। पुनरावलोकन गर्नुअघि विश्वको ‘ट्याक्स सिस्टम’ कुन फर्ममा गइरहेको छ, त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वमा कर प्रणालीलाई उत्पादनशील र प्रगतिशील बनाउने दुई धार हुन्छन्।
ती दुई धार सन्तुलन गरेर जानुपर्छ। त्यसका लागि विश्व ट्याक्सको ट्रेन्ड धनीलाई बढी कर लगाउनुपर्छ भन्नेमा छ। हिजो करको दायरामा नआएका वा छुटेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई न्यूनतम कर लगाउनुपर्छ, १५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ भनेर जि–२० देशले पारित गरेर लागु गरिसके।
कोभिडपछि रुस–युक्रेन युद्धका कारण मध्यम वर्गसँग पैसा कम भयो। आयको असमानता बढेर पैसा एकातिर थुप्रिएका कारण धनीलाई बढी कर लगाउनुपर्छ भन्ने चलन आएको छ। करका दर लगाउँदा सकेसम्म अप्टिमम लेभलमा लगाउनुपर्छ।
उत्पादनशील देश र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणअनुसार कम दरमा कर लगायो भने करदातको सहभागिता बढेर जान्छ भन्ने कुरा आइरहेका छन्। यो कारण पनि करमा सुधार गर्नुपर्छ।
दोस्रो कारण, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पहिला जुनरूपमा लागू गरेको थियो, अहिले पनि त्यहीरूपमा कायम छ। तर, हामीले भ्याट लागू गरेपछि धेरै समय पार गरेर आइसक्यौं। योभित्र रहेका थ्रेसहोल्ड सिस्टम र कर छुट सिस्टममा व्यापक पुनरावलोकन गरेर निश्चित चरणमा थ्रेसहोल्ड हटाउनुपर्छ।
दोस्रो कारण, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पहिला जुनरूपमा लागू गरेको थियो, अहिले पनि त्यहीरूपमा कायम छ। तर, हामीले भ्याट लागू गरेपछि धेरै समय पार गरेर आइसक्यौं। योभित्र रहेका थ्रेसहोल्ड सिस्टम र कर छुट सिस्टममा व्यापक पुनरावलोकन गरेर निश्चित चरणमा थ्रेसहोल्ड हटाउनुपर्छ।
थ्रेसहोल्डका कारण विसङ्गति पैदा भएको छ। एउटै टेबुलको घर्राबाट चार नाममा व्यापार हुन्छ। तर, वास्तवमा एउटै व्यक्तिको बिजनेस हुन्छ। व्यवसायीले थ्रेसहोल्डबाट बच्न त्यसो गरेको हो।
थ्रेसहोल्ड क्रमशः हटाएपछि बजार एउटै हुन्छ। थ्रेसहोल्ड हट्यो भने कर छल्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन, बजारमा एउटै रेट (दर) हुन्छ।
कर छुटका लिस्ट सकेसम्म लामा राख्नु हुँदैन। हामीले पहिला नै सुझाव दिएका हौं। त्यो बेला लिस्ट घटाउँछौं पनि भनेका थिए। तर, पछि झन बढ्दै गयो। थ्रेसहोल्ड हटाउन र करको लिस्ट छोटो बनाउन करका दर दुईवटा बनाउनुपर्छ। फेरि मल्टिपल कर भन्न खोजेको होइन।
तर, हामी कहाँ अर्थोडक्स टाइप (पुरातनवादी सोचाइ) का कर विशेषज्ञ र सोचाइ राख्ने एउटै दर भन्छन्। यद्यपि, विश्वका २८ देशमा करका दुई दर छन्।
अहिले बन्दुक, सफारी, कार, बच्चाले लगाउने कपडा, किसानले चढ्ने साइकलमा पनि एउटै भ्याट लागू छ। यो कर प्रणालीले सामाजिक न्याय भएन। समाजवादी व्यवस्था भन्ने तर सामाजिक न्याय छैन। अर्को, आर्थिक विचलन गरेको हुनाले दुईवटा दर गराउनुपर्छ।
म ठ्याक्कै यति दर कायम गर्नुपर्छ भन्दिनँ तर १३ प्रतिशतलाई अध्ययन गरेर एउटा दर १७/१८ प्रतिशत कति मिल्छ माथि लाने र अर्को दरलाई ६ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा कायम गर्नुपर्छ। यसो गर्न सके सामाजिक न्याय हुन्छ।
सबैलाई भन्न त मिल्दैन, तर नेपालका कतिपय व्यवसायी आफ्नो व्यवसायलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी स्वार्थमा कुरा गरिरहेका हुन्छन्। हिजो करमा बहुदर भन्नेहरूले आज बहुदरको कुरा गर्दैनन्। उनीहरूको अगाडि पनि मैले भन्ने गरेको छु, बहुदर अझै पनि गाह्रो छ, त्यसैले भ्याटमा दुईवटा दर लागू गर्नुपर्छ।
सबैलाई भन्न त मिल्दैन, तर नेपालका कतिपय व्यवसायी आफ्नो व्यवसायलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी स्वार्थमा कुरा गरिरहेका हुन्छन्। हिजो करमा बहुदर भन्नेहरूले आज बहुदरको कुरा गर्दैनन्। उनीहरूको अगाडि पनि मैले भन्ने गरेको छु, बहुदर अझै पनि गाह्रो छ, त्यसैले भ्याटमा दुईवटा दर लागू गर्नुपर्छ।
नेपालका अर्थोडक्स ट्याक्स एक्सपर्टहरू, अर्थोडक्स प्रशासकहरू अर्थात पुरातनवादीहरूले भ्याटमा परिवर्तन गर्नुहुँदैन भन्छन्। तर, म भन्छु परिवर्तन गरेर आयकर, अन्तःशुल्क (एक्साइज ड्युटी) र भन्सार शुल्क (कस्टम ड्युटी) को अवस्था हेरेर कन्फ्रेनसिप ट्याक्स रिफर्म गर्नुपर्ने अवस्था छ।
पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, दोस्रो भ्याट दर हेरफेर र तेस्रो हामी संघीयतामा गयौं। ६ वर्ष भयो संघीयता लागू भएको, तीन तहका सरकार छन्। तिनीहरूको विभिन्न २०/२१ ठाउँमा कर तिर्नुपर्छ।
छिमेकी भारतले जिएसटी लगाएको छ। चारवटा दर छन्, ५ प्रतिशतदेखि लिएर २८ प्रतिशतसम्म। भारतले मेजर १७/१८ वटा गरी कुल ५ सय वस्तुलाई २८ प्रतिशत भ्याट तिर्ने गरी एक ठाउँमा ल्यायो। त्यसले बहु ट्याक्सका कारण भएको समस्या हट्यो।
हाम्रो अधिकांश भुक्तानी प्रणाली भारतसँग जोडिएको छ। व्यापार ६० प्रतिशत बढी त्यहाँ हुन्छ, जिएसटीको बिल तिर्नुपर्छ भनेपछि अब हामीले जिएसटीमा जाने होकि होइन भनेर सोच्ने बेला भयो। तीन तहमा तिर्नुपर्ने बहुकरलाई एउटा दायरामा ल्याउनुपर्ने बेला भएन र?
ट्याक्स रिफर्म चार प्रकारका हुन्छन्। क्लासिकल, ट्रेडिसनल, इन्क्रिमेन्टल र ट्याक्स रिफर्म। हाम्रो अहिलेका ट्याक्सका दर सबै इन्क्रिमेन्टल हुन्। कर प्रशासक र कर्मचारीले हिजो यति थियो, आज यति राखिदिउँ भनेर अन्दाज गरेका हुन्।
दोस्रो स्फेसिफिक ट्याक्स रिफर्म भनेको खास–खास क्षेत्र हेरेर ट्याक्स रिफर्म गर्ने। इन्सिडेन्टल ट्याक्स रिफर्म भनेको कोभिड आयो, त्यो बेला ट्याक्समा केही सुधार गर्नुपर्यो। त्यो त बेला–बेलाको कुरा भयो। तर, कन्फ्रेनसिप ट्याक्स रिफर्म भनेको नेपाल र विश्व अर्थतन्त्रको चरित्र, प्रवृत्ति, हाम्रो संघीय संरचनासमेत ख्याल गरेर ट्याक्समा रिफर्म गर्नुपर्ने छ।
सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ। उहाँहरू पुरातनवादी वा प्रगतिशील कस्तो भएर आउनुहुन्छ भन्ने कुरा भविष्यले देखाउँछ।
राजस्व अनुपातमाथि र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) रेसियो तल छ। यसका पनि दुई कुरा छन्। तर, हाम्रो शासक प्रशासकले बुझ्दैनन् र करको दर र यो रेसियोलाई एउटै भनिदिन्छन्।
चौधौं शताब्दीअघि हेर्दा नेपालको करको दर अन्य देशभन्दा कम थियो। अहिले तुलनात्मक हिसाबले कतिपय अवस्थामा करको दर धेरै माथि पुग्यो। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि कन्फ्रेनसिप ट्याक्सको दर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै डिजिटल माध्यमबाट काम गरेर पैसा कमाउनेहरू करका दायरामा आएका छैनन्। तिनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन कर प्रणालीलाई प्रविधिसँग पनि जोड्नुपर्छ। इन्टरनेसनल रिलेसन त्यही ढंगले कायम गर्नुपर्यो।
जिडिपीमा आउनुपर्ने कुराहरूको अनौपचारिक क्षेत्र बढ्दै गएर औपचारिक क्षेत्र घट्दा अर्थतन्त्र जोखिममा पर्दै गएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्र बढेको, ब्ल्याक अर्थतन्त्र बढ्दै गएको हो कि? यदि त्यो सबै ठिक छ भने त्यहाँ बढी कर भएको हो कि? लिनुपर्ने ठाउँमा नलिएर नलिनुपर्ने ठाउँमा कर लिएछौं कि भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर मैले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदा कुरा उठाएको थिएँ। केही समयपछि म आयोगबाट हटेँ।
नेपालमा संस्थागत कर (कर्पोरेट ट्याक्स) बढी छैन। कर्पोरेट ट्याक्स घटाउने मुलुकले फेरि बढाइसके। अमेरिकाले ३० बाट १५ प्रतिशत, भारतले २१ प्रतिशतमा झारेको थियो र फेरि बढाउँदैछन्।
हाम्रोमा उत्पादन क्षेत्रलाई २० प्रतिशत करको रेट छ। व्यापार गर्नेलाई अहिलेको करको दर ठिक छ, कर कम तिर्न नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ। बाहिरबाट सामान ल्याएर व्यापार गर्ने होइन। अनि, उद्योग चलाउँदा पनि रि–फिलिङको व्यापार गर्ने, ग्यास उद्योगलाई वास्तविक उद्योग मानिँदैन, व्यापारको नेक्स्ट भर्सन हो। ग्यास, पाम आयलजस्ता व्यापार गरेर कर छल्ने पनि छन्।
हाम्रोमा उत्पादन क्षेत्रलाई २० प्रतिशत करको रेट छ। व्यापार गर्नेलाई अहिलेको करको दर ठिक छ, कर कम तिर्न नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ। बाहिरबाट सामान ल्याएर व्यापार गर्ने होइन। अनि, उद्योग चलाउँदा पनि रि–फिलिङको व्यापार गर्ने, ग्यास उद्योगलाई वास्तविक उद्योग मानिँदैन, व्यापारको नेक्स्ट भर्सन हो। ग्यास, पाम आयलजस्ता व्यापार गरेर कर छल्ने पनि छन्।
व्यक्तिगत कर भने जीवनस्तर (लाइफ स्टाइल) सँग जोड्नुपर्छ। अहिले ६ लाख र साढे ५ लाख छुट दिइएको छ, त्यो केका आधारमा हो? सरकारसँग तर्क छैन। हिजो साढे ४ लाख थियो, अहिले साढे ५ लाख भयो। १ लाख किन थपेको? साढे ५ को ठाउँमा साढे ७ किन नगरेको? भन्दा त्यसपछाडि तर्क गर्न कस्ट अफ लिमिटको अध्ययन हुनुपर्छ।
हाम्रो ज्यालादर, प्रतिव्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना, आवासलगायत अध्ययन गर्नुपर्छ। करको प्रक्षेपण वैज्ञानिक छैन। हिजो यति थियो, अब यति राखिदिउँ भन्नेमात्रै भयो। आम्दानीका स्रोत र खर्च हुने ठाउँका विषयमा खोजी हुँदैन।
राजस्व अनुसन्धान र कर कार्यालयका मित्रहरू बसेर अनुमानमा कर निर्धारण भइरहेको छ। ‘पैसा यति उठाउनुपर्छ, त्यसैले करको दर यति राखौं’ भन्नेमात्रै कुरा हुन्छ।
