काठमाडौं। सार्वजनिक लेखा समितिले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेडको साधारण सेयर (आइपिओ) प्रकृया रोक्न निर्देशन दिँदै नियामकलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। गत भदौमा आइपिओ जारी गर्ने प्रकृया सुरु गरेको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियममा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिनुको लिखित जवाफ मागिएको हो।
‘हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने विषयमा धेरै विषयहरु उठेका छन्, प्राप्त उजुरीको आधारमा समितिले निर्णय गरी उठेका विषयको हल के हो? समधान गर्नु पर्ने/नपर्ने, कानुनी कारबाही के हो? सोधेर पत्र पठाएका छौं,’ लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कम्पनीको विषयमा २१ वटा विषयमा जवाफ पेश गर्न बिमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डलाई ४ दिनअघि नै पत्र पठाएका हौं, पत्र पठाएको ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्नुपर्छ। जवाफ प्राप्त भएपछि थप छलफल हुन्छ।’
समितिले कात्तिक १६ गते बिमा प्राधिकरण र सेबोनलाई पत्र पठाएको हो। जसको जवाफ प्राधिकरण र सेबोनले ७ दिनभित्र अर्थात् अबको ३ दिनभित्रै लेखा समितिमा पेश गर्नुपर्ने सभापतिको पोखरेलको भनाइ छ। हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले जारी गर्न लागेको प्रिमियम मूल्यको आइपिओमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै उजुरी परेपछि त्यसको प्रकृया रोकी छानबिन सुरु गर्न समितिले निर्देशन दिएको उनले बताए।
‘बिशेष गरी यो क्षेत्रमा आएको उजुरीहरुको संगालोलाई आधार बनाएर सार्वजनिक लेखा समितिले चासो लिएर प्रश्न सोधेका हो,’ उनले भने, ‘अंकित मूल्यमा पैसा थपेर आइपिओको मूल्य निर्धारण गरेर सेयर जारी गर्ने दिने निर्णयको उदेश्यहरु के हुन्? कानुनमा के छ? कानुन कार्यान्यवन गर्नु पर्ने जवाफदेहिता कस्को हो? लगायतका २१ वटा प्रश्न सोधेर पठाएका छौं।’
प्राधिकरणले बिमा ऐनविपरित गएर र सेबोनलेसमेत तोकिएको कानुनविपरित गएर हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई सर्वधारणबाट प्रिमियमा सेयर बिक्री गरी पैसा उठाउने अनुमति दिएको भन्दै उजुरी परेको हुँदा सोही विषयमा छानबिन शुरु गर्न लेखा समितिले आइपिओ प्रकिया रोकेर सम्बन्धित नियामकलाई जवाफ माग गरेका उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार ‘बिमा ऐन २०७९को दफा ४५ को उपदफा ५ अनुरुप प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आब्हान गर्दा सेयर अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाविपरित गएर सेबोन र प्राधिकरणले प्रिमियममा आइपिओ निष्काशनको अनुमति दिने निर्णय गर्नुको कारण लेखा समितिमा अब पेश गर्नु पर्ने छ।
हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले २०७८ जेठमा बिमा प्राधिकरणबाट सञ्चालन लाइसेन्स पाएको हो। कम्पनी ऐनमा कुनै पनि कम्पनीले ३ आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण गराएको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
तर, बिमा प्राधिकरण र सेबोनले उक्त व्यवस्थालाई वास्ता नगरी आफ्नो एन संसोधन गर्दै एक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणलाई आधार मान्ने नयाँ व्यवस्था गरेर कम्पनीको प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ प्रकृया अघि बढाएको थियो। कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय ६ रुपैयाँ बराबरको ३७ लाख ९० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने गर्ने प्रकृया शुरु गरेको हो।
-1732445197.jpg)
