काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूले सर्वसाधारण ग्राहकमा कुल ४२ खर्ब २६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरे। जसको ३.४० प्रतिशत (करिब साढे १ अर्बबराबर) कर्जा निष्क्रिय अर्थात खराब कर्जा बोकेर बैंकहरू व्यवसाय गरिरहेका छन्।
वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो खराब कर्जा एक वर्ष अवधिमा १.७३ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि भएको हो। गत आव पहिलो त्रैमासमा उनीहरूको खराब कर्जा औसतमा १.६६ प्रतिशत थियो।
गत आव पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आव पहिलो त्रैमासमा सबै वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा (एनपिएल) ०.३३ प्रतिशत बिन्दुदेखि ३.६१ प्रतिशत बिन्दुसम्मले वृद्धि भएको छ।
यसरी एनपिएल अनुपात अचाक्ली वृद्धि हुँदा सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये ६ को ४ प्रतिशतमाथि पुगेको छ। बाँकी १४ मध्ये ७ को ३ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशत, ६ को १ देखि ३ प्रतिशत र एभरेस्ट बैंकको मात्रै १ प्रतिशत तल एनपिल छ।
गत आव पहिलो त्रैमासमा यी २० वाणिज्य बैंकको एनपिएल ०.३३ देखि २.८९ प्रतिशत थियो। जसमध्ये अधिकांशको १ प्रतिशत तल नै एनपिएल कायम भएको सम्बद्ध बैंकद्वारा सार्वजनिक चालू आव पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण्मा छ।
चालू आव सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले औसत एनपिएल ३.४० प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ४३ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख रुपैयाँबराबर लिएर बैंकिङ व्यवसाय गरेका हुन्।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा अनुपात यति नै हुनुपर्छ भने लिखितरूपमा हालसम्म कुनै निर्देशन भने दिएको छैन। तर, बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन भनेर सोहीअनुसारको सुपरीवेक्षण गर्दै निगरानीमा राखी नियामकीय सुझाव दिन्छ भने बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको सुझावअनुसार काम नगरे शीघ्र्र सुधारका कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्।
अस्वाभाविक खराब कर्जा वृद्धि हुने बैंक नियामक निगरानीमा
चालू आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात वृद्धि हुनुको मुख्य कारण ऋणीले समयमै कर्जाको सावाँ–ब्याज भुक्तानी नगर्नु नै हो। समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक संकुचनको असर बैंकहरूको वासलातमा परेको हो। समीक्षा अवधिमा १६ वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा अनुपात २ देखि ५.३३ प्रतिशतसम्म पुग्नु बैंकहरूले कर्जा असुली गर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ।
यसअघि पनि ५ प्रतिशतहाराहारी वा त्यसभन्दा बढी एनपिएल हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म निगरानीमा राखेर खराब कर्जा घटाउने उपयासहितको सुझाव दिँदै सोहीअनुसार काम गर्न लगाउने गरेको छ।
अहिले अस्वाभाविकरूपमा एनपिएल बढेको र ५ प्रतिशतहाराहारी वा त्यसभन्दा बढी एनपिएल भएका बैंकहरूलाई पनि सुक्ष्म निगरानीमा राखिने नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले बताए।
‘बैंकहरूको एनपिएल ५ प्रतिशत तल नै होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा हो। खराब कर्जा बढ्ने बैंकहरूलाई विशेष निगरानीमा राखेर एनपिएल घटाउन फोर्स गर्ने, कहाँ कस्ता कर्जा बढी डिफल्ट भएका छन्, त्यो हेर्ने गरिन्छ,’ पोखरेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणमा एनपिएल बढी भएका बैंकलाई तत्काल कारबाहीमा जानेभन्दा सुधार गर्न निर्देशन दिने काम हुन्छ।’
अर्थतन्त्रका लागि बैंकहरूको खराब कर्जा ५ प्रतिशतमाथि जानु भनेको राम्रो नमानिने हुँदा त्यसभन्दा कम नै राख्ने प्रयासमा राष्ट्र बैंकले नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय काम कारबाही गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा बढी भएका बैंकलाई आफ्नो कर्जाको गुणस्तर बढाउनेदेखि, असुली फोकस र रिपेमेन्टका लागि ऋणीलाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता काम गर्न निर्देशन दिने पोखरेलले बताए।
‘सबै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा फाइनल रिपोर्ट पठाइसकेका छैनन्, दुई महिनाको तथ्यांकभन्दा तीन महिनाको तथ्यांकमा केही एनपिएल बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समग्र देशको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउँदा व्यापार–व्यवसायमा असर पुगेसँगै बैंकका ऋणीले रिपेमेन्ट गर्न नसक्दा एनपिएल बढेको हो।’
आर्थिक मन्दीको असरमा ऋणीको सावाँ–ब्याज भुक्तानी क्षमता घटेर बैंकहरूमा खराब कर्जा बढेको हो। राष्ट्र बैंकले अहिले वृद्धि भएको बैंकहरूको खराब कर्जा वृद्धिलाई संकेतिकरूपमा तल झार्ने गरिरहेको उनले बताए।
‘केही बैंकको एनपिएल वृद्धिदर बढी छ, ती बैंकलाई एनपिएल बढ्नुको कारण सोधेर त्यहीअनुसारको काम गर्न निर्देशन दिन्छौं,’ उनले भने।
२० वाणिज्य बैंकको डेढ खर्बबराबर एनपिएल, कुनमा कति?
चालू आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरूद्वारा प्रवाहित कुल कर्जामा कराब कर्जामात्रै १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बढी छ। गत असोज मसान्तसम्म कुल ४२ खर्ब २६ अर्ब कर्जा प्रवाह गर्दा वाणिज्य बैंकहरूको १ खर्ब ४३ अर्ब ४७ करोडबराबर कर्जा डिफल्ट भएको हो।
यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले ८७ करोडदेखि १५ अर्ब ६५ करोडभन्दा बढी खराब कर्जा बोकेर व्यवसाय गरेका छन्। प्रवाहित कुल कर्जामा खराब कर्जाको परिमाण सबैभन्दा धेरै ग्लोबल आइएमई बैंक र सबैभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा छ।
चालू आव पहिलो त्रैमासमा ग्लोबल आइएमईले कुल ३ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड कर्जा प्रवाह गर्दा १५ अर्ब ६५ करोडबराबर एनपिएल छ भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले ७९ अर्ब ३८ करोड कर्जा प्रवाह गर्दा ८७ करोड ३२ लाख एनपिएल छ।
सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये समीक्षा अवधिमा ६ बैंकले १० अर्बदेखि १६ अर्बसम्म खराब कर्जा बोकेका छन्। यीबाहेक ८ ले ५ अर्बमाथि १० अर्बसम्म र ६ ले ८७ करोडदेखि ५ अर्बसम्म एनपिएल लिएर व्यवसाय गरिरहेका छन्।
पहिलो त्रैमासमा १० अर्बभन्दा बढी खराब कर्जा हुने बैंकमा ग्लोबल आइएमई १५ अर्ब ६५ करोड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा १४ अर्ब ६९ करोड, कुमारी १३ अर्ब ५२ करोड, लक्ष्मी सनराइज ११ अर्ब ६७ करोड र हिमालयनको १० अर्ब ९७ करोडबराबर खराब कर्जा छ।
यस्तै पहिलो त्रैमाससम्म प्रवाहित कर्जामा कृषि विकास बैंकको ९ अर्ब ७५ करोड, प्रभु ९ अर्ब ३९ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य ८ अर्ब ५८ करोड, नेपाल बैंक ६ अर्ब ८६ करोड, सिद्धार्थ ६ अर्ब ४१ करोड, प्राइम ५ अर्ब ६६ करोड, सिटिजन्स ५ अर्ब ६४ करोड र एनएमबीको ५ अर्ब ४७ करोडबराबर एनपिएल छ।
त्यसैगरी उक्त अवधिमा प्रवाहित कुल कर्जामा एनआइसी एसियाको ४ अर्ब २ करोड, माछापुच्छ्रे ३ अर्ब ३४ करोड, नेपाल एसबिआई २ अर्ब ८० करोड, सानिमा २ अर्ब ६८ करोड, एभरेस्ट १ अर्ब ४८ करोड र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको ८७ करोड एनपिएल छ।
खराब कर्जा व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले कर्जा सम्झौताअनुसार कर्जा प्रवाह गर्छन्। सम्झौताअनुसार ऋणीले तोकिएको समयमा साँवा–ब्याज भुक्तानी नगरे उक्त ऋणलाई खराब कर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा नोक्सानीवापत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भए त्यसमा जोखिम भएको मानिन्छ।
बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने भाखा नाघी एक वर्ष नपुगेको कर्जालाई खराब कर्जाका रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहित कर्जालाई केन्द्रीय बैंकले वर्गीकरण गरी प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
जसमा कर्जा प्रवाह गरेको ३० दिनसम्म असल कर्जामा वर्गीकरण गरी १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। जसलाई राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आवदेखि ०.३ प्रतिशत थप गरी १.३ प्रतिशत कायम गरेको छ।
एक महिनादेखि ३ महिनासम्म कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी नभए त्यो कर्जालाई ‘वाचलिस्ट’ मा राखी कर्जा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ। साथै, तीनदेखि ६ महिनासम्म कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी नभए कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
यदि ऋणीले कर्जा लिएको ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म पनि साँवा–ब्याज भुक्तानी नगरे त्यो कर्जालाई शंकाष्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गर्नुपर्छ। साथै, एक वर्षभन्दा माथि साँवा–ब्याज भुक्तानी नभए त्यसमा सतप्रतिशत प्रोभिजन गरेर उक्त कर्जालाई खराब कर्जामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
वाणिज्य बैंकहरूले खराब कर्जामा गरेको प्रोभिजन
चालू आर्थिक वर्ष १६ वाणिज्य बैंकले १ करोडदेखि २ अर्ब १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँसम्म कर्जामा प्रोभिजन गरेका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी कुमारी बैंकले र सबैभन्दा कम माछापुच्छ्रे बैंकको कर्जामा प्रोभिजन भएको हो।
कर्जातर्फ कुमारी बैंकले २ अर्ब १८ करोड ३१ लाख र कृषि विकास बैंकले २ अर्ब १६ करोडबराबर प्रोभिजन गर्दा ग्लोबलले १ अर्ब ७८ करोड, सिद्धार्थ १ अर्ब ४३ करोड, नेपाल बैंक १ अर्ब ३४ करोड र नबिल बैंकले १ अर्ब ११ करोड १६ लाख तीन महिनामै प्रोभिजन गरेका हुन्।
पहिलो त्रैमासमा हिमालयनले ७५ करेड ६६ लाख, एनआइसी एसिया ६४ करोड ४३ लाख, सानिमा ५२ करोड २७ लाख, एनएमबी ४८ करोड १ लाख, एभरेस्ट ४२ करोड ९५ लाख, नेपाल एसबिआई २९ करोड ६८ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य २४ करोड १२ लाख र प्राइम बैंकले २१ करोड ६६ लाख निष्क्रिय कर्जामा प्रोभिजन गरेका छन्।
त्यस्तै उक्त अवधिमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले २ करोड २ लाख र माछापुच्छ्रेले १ करोड २२ लाख रुपैयाँ निष्क्रिय कर्जामा प्रोभिजन गरेका छन्।
