निर्माण व्यवसायी जयराम लामिछानेले मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न थालेको चार दशक भइसकेको छ। मकवानपुर चित्लाङमा २०२२ सालमा जन्मिएका लामिछाने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन्। २०४० सालबाट निर्माण व्यवसायमा होमिएका लामिछानेले २०४५ सालमा ‘स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रालि’ सञ्चालनमा ल्याए।
हालसम्म १ हजार ५ सयभन्दा बढी आयोजना निर्माण पूरा गरेको उनको कम्पनी कम्बोडियामा जापान सरकारको सहयोगमा सडक निर्माण, दुबईमा दुबई मेट्रो निर्माण गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौं र ललितपुर जोड्ने थापाथली पुल पुल्चोकमा रहेको कर्मचारी सञ्चयकोषको तीनवटा भवन लामिछानेकै कम्पनीले बनाएको हो।
व्यवसायी लामिछाने २०७० सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार भए पनि पराजित भएका थिए। व्यवसायी लामिछानेसँग निर्माण व्यवसायीका समस्या, सरकारका कमजोरी र भ्रष्टाचारमा कर्मचारीको भूमिका विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका लागि शर्मिला न्यौपानेले गरेको कुराकानी :
नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचारका कुरा धेरै सुनिन्छन्, यसको इतिहास कस्तो छ?
मैले सुनेअनुसार राजा महेन्द्रको पालामा विकास निर्माणको काम अलि अघि बढ्यो। त्यो बेला सरकारी कर्मचारीको तलब १ सय रूपैयाँभन्दा कम हुन्थ्यो। एक दिन राजाले निर्माण व्यवसायीलाई सोध्नुभएछ ‘यो काम गर्दा तिमीले कति कमाउँछौ?’ व्यवसायीले आयोजना सम्पन्न गर्दा १० हजार कमाउने बताए।
अनि, त्यही प्रश्न राजाले कर्मचारीलाई सोध्दा उसले ५०/६० रूपैयाँमात्रै तलब रहेको बताए। त्यसपछि राजाले ‘तिमीहरू मिलेर काम गर्नुपर्छ, कर्मचारीको तलब थोरै रहेछ, तिम्रो कमाइ धेरै रहेछ त्यसैले १० प्रतिशत कर्मचारीलाई देऊ है’ भनेर निर्माण व्यवसायीलाई भन्नुभएको भन्ने सुनेको छु।
विशेषगरी पश्चिम गण्डक नहर साइटमा राजा जाँदाको कुरा हो रे, यो २००० साल सुरु भएपछिको कुरा हो। यो कतिसम्म सत्य कुरा हो थाहा भएन, तर मैले सुनेको भ्रष्टाचारको इतिहास यही हो। त्यही कुरालाई पछि निर्माण व्यवसायीबाट पैसा पाउनु कर्मचारीको अधिकारै हो जसरी लिन थालियो।
राजाको त्यो हुकुम बिस्तारै बढेर भ्रष्टारका रूपमा देखापरेको छ। म आफैंले कोटेसनको काम गरिनँ, तर कोटेसनको काममा निर्माण व्यवसायीले २५ प्रतिशतसम्म कर्मचारीलाई बुझाउने परिपाटी रहेको खबर निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष हुँदा आउँथ्यो।
२०४६/४७ सालमा जतिसुकै कम दररेटमा निर्माण कार्यको जिम्मा लिए पनि बिल बन्दा १० प्रतिशत फ्ल्याटमा सरकारी कर्मचारीलाई बुझाउने चलन थियो। बहुदलीय व्यवस्थामा थप केही विकृति आए, राजनेताहरूलाई मन परेका कम्पनीलाई एनसिसीमार्फत १२ करोडको पुललाई १८ करोडको बनाएर ठेक्का दिने र त्यसबाट मोटो रकम लिने किसिमका विकृति पनि भित्रिए।
त्यसपछि सिधै दिने कमिसन बिस्तारै घट्दै गएको अवस्था छ। रकम बुझाउने कुरा गर्दा ठेक्का सम्झौता गर्दा बार्गेनिङ गर्न सक्ने कम्पनीले कर्मचारीलाई ०.५ प्रतिशत दिन्छन् भने बार्गेनिङ गर्न नसक्ने कम्पनीले १ प्रतिशतका दरले दिएर सम्झौता गर्छन्।
त्यस्तै हरेक बिल भुक्तानीमा २ देखि ५ प्रतिशत रकम कमिसन बुझाउनुपर्ने चलन यथावत छ। कति प्रतिशत बुझाउने भन्ने कुरा निर्माण कम्पनीको बार्गेनिङ क्षमता, उसले कमाउने नाफाको हिस्सालाई आधार मानेर निर्धारण हुन्छ। यद्यपि, कम्पनी ४० प्रतिशत नै घाटामा गए पनि शून्य कमिसनमा निर्माण व्यवसायीको बिल बन्दैन।
हरेक बिल भुक्तानीमा २ देखि ५ प्रतिशत रकम कमिसन बुझाउनुपर्ने चलन यथावत छ। कति प्रतिशत बुझाउने भन्ने कुरा निर्माण कम्पनीको बार्गेनिङ क्षमता, उसले कमाउने नाफाको हिस्सालाई आधार मानेर निर्धारण हुन्छ। यद्यपि, कम्पनी ४० प्रतिशत नै घाटामा गए पनि शून्य कमिसनमा निर्माण व्यवसायीको बिल बन्दैन।
कति ठाउँमा कमिसन बुझाएपछि एउटा व्यवसायीले आयोजना पूरा गर्न सक्छ?
ठेक्का सम्झौता गर्ने समय, बिल बनाउने समय र कर कार्यालयमा निर्माण व्यवसायीले कमिसन नदिई काम हुँदैन। कर चुक्ता प्रमाणपत्र पुस मसान्तभित्र लिन सकेन भने निर्माण कम्पनीको लाइसेन्स मर्छ। हामीले सतप्रतिशत कर तिर्दा पनि कर कार्यालयमा केही रकम नबुझाइ प्रमाणपत्र लिन पाउँदैनौं।
यति धेरै भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ, केही कुरा बाहिर पनि आइरहेका छन् तर समाधान किन हुँदैन?
भ्रष्टाचार नहुन कर्मचारीहरूको तलब उनीहरूको परिवार धान्न/पाल्न सक्ने हुनुपर्यो। उदाहरणका लागि भारतमा ६० रुपैयाँमा पाउने सामानलाई नेपालमा सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। अनि, भारतको १ सय पाउन नेपाली १ सय ६० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।
भारतमा सामान्य खरिदार तहका कर्मचारीको तलब करिब ५० हजार भारु हुन्छ। नेपालका सचिवहरूको तलब करिब ७० हजार रुपैयाँ छ। त्यति तलबमा एउटा सचिवले अहिलेको बजार महँगीमा परिवारको आवश्यकता पूरा गरेर कसरी घरव्यवहार चलाउन सक्छ? अर्को कुरा, देशको अर्थतन्त्रलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्दा हुन्थ्यो। तर, त्यो नेपालका राजनेताले कुनै पनि समयमा गर्न चाहेनन्।
बहुदल र त्यसपछि अहिलेसम्मका सरकार चलाउनेहरू महाराजाको शैलीमा आफ्नो जीवन चलाउँदै हुनुहुन्छ। जबसम्म राजनेता सङ्लिँदैनन् तबसम्म तल्लो तह सङ्लिन सक्दैन। भ्रष्टाचारको मुख्य दोष राजनेता अर्थात राजनीतिक नेतृत्वलाई जान्छ।
नेपालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी र सुशील कोइराला यी तीन प्रधानमन्त्रीको पालामा भ्रष्टाचार शून्यजस्तै थियो। उहाँहरू आफैं सादगी हुनुहुन्थ्यो, भ्रष्टाचार धेरै नियन्त्रण भएको अनुभव हामीसँग छ। अरू नेतृत्वकर्ताले सुध्रिनुपर्ने देखिन्छ।
हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र, जीवनस्तर र विकास निर्माणलाई माथि लान सकेनौं। प्रविधिले विश्व एकदमै सानो हुँदैछ, हामीले बेलायती, जापानी, अमेरिकी सुविधा पनि देख्यौं र त्यो उपयोग गर्न सामान्य नेपाली जनता र राजनेताहरू पनि लागेर सबै स्वार्थी भएका छन्।
एउटा उदाहरण, मैले दक्षिण कोरिया भ्रमण गर्दा जापान र दक्षिण कोरियको जीवनस्तर, विकास निर्माणलगायत धेरै कुरामा फरक थियो। कोरियाका राष्ट्रपतिले एकपटक यस्तो आह्वान गरे, ‘अब हामी विकासमा जानुपर्छ तर हामीसँग पुँजी छैन, त्यसैले तपाईं नागरिकहरूसँग जे जति पुँजी छ त्यो राज्यलाई दिनुस् पछि सरकारले फिर्ता गर्छ।’ उनको आह्वानपछि हरेक कोरियनले आफूसँग भएको गरगहना जे थियो, त्यो राज्यलाई दिए। त्यही पुँजी प्रयोग गरेर आजको कोरिया बनेको हो, जापानजस्तो बन्दैछ।
हाम्रोमा प्रष्ट छ जनता पनि राम्रो छैनौं, त्याग्न चाहँदैनौं, कर्मचारीहरू पनि नेताको चाकरीको रूपमा काम गर्दैछन्। कर्मचारीले हामी स्थायी सरकार हौं भनेर स्वीकार्न सकेका छैनन्। जो मान्छे पढाइमा अब्बल भएर लोकसेवा पास गरेर स्थायी रूपमा जीवनभर जनताको सेवा गर्छु भनेर गएको हुन्छ, मलाई लाग्छ उनीहरूको बुद्धि र काबिलताले ५ वर्षका लागि चुनाव जितेर गएको नेताको दास बन्नुपर्ने आवश्यकता छैन।
तर, लोकसेवा पास गरेपछि सरुवा बढुवाका लागि नेताको चाकडी गर्न सुरु गर्छन् र नेताहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा कर्मचारीलाई लिन्छन्। यसको समाधान नखोजी भ्रष्टाचारलाई सङ्ल्याउने उपाय आउँदैन, यसमा प्रष्टसँग बोल्न मान्छेको खाँचो पनि छ।
हाम्रोमा प्रष्ट छ जनता पनि राम्रो छैनौं, त्याग्न चाहँदैनौं, कर्मचारीहरू पनि नेताको चाकरीको रूपमा काम गर्दैछन्। कर्मचारीले हामी स्थायी सरकार हौं भनेर स्वीकार्न सकेका छैनन्। जो मान्छे पढाइमा अब्बल भएर लोकसेवा पास गरेर स्थायी रूपमा जीवनभर जनताको सेवा गर्छु भनेर गएको हुन्छ, मलाई लाग्छ उनीहरूको बुद्धि र काबिलताले ५ वर्षका लागि चुनाव जितेर गएको नेताको दास बन्नुपर्ने आवश्यकता छैन।
तलब थोरै भएरमात्र नभई सरुवा बढुवाका लागि पनि नेतालाई भनसुन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कर्मचारीले नेतालाई रकम बुझाउनुपर्छ भन्ने सुनिन्छ, तपाईंको अनुभवले के भन्छ?
यो केही सत्य नै हो। मैले माथि नाम लिएका तीनजना प्रधानमन्त्रीको पालामा त्यस्तो समस्या देखिएन। त्यसबाहेक अरू प्रधानमन्त्री एवं सरकारको नेतृत्व गर्ने कोही पनि भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैनन्। त्यसकारण यो अलग्गै खोजको विषय र छुट्टै अनुसन्धानको विषय बनेको छ।
कति रकम बुझाएर कस्तो काम हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। एक हिसाबले भन्ने हो भने तीन पक्षको व्यापार/व्यवसाय भइरहेको छ। कर्मचारी, राजनेता र व्यवसायीहरूले पनि व्यापार गरिरहेका छन्। यहाँ राष्ट्रसेवक छैनन्।
सामाजिक सञ्जालनमा एउटा भिडियो देखिन्छ दुई व्यापारीसँगै केरा बेच्न बसेका हुन्छन्। बाठोले सय रुपैयाँ दर्जन भन्छ मुर्खले ९० रुपैयाँ गर्दै घटाएर ३० रुपैयाँ दर्जन मूल्य बनाएपछि बाठोले उसको सबै केरा किनेर फेरि नयाँ मूल्य १ सय २० रुपैयाँ दर्जन बनाएर बेच्छ। नेपालको जनस्तरदेखि राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रमा केरा व्यापारीको जस्तै खेल भइरहेको छ। तीन पक्षको व्यापारमा प्रतिस्पर्धा चलेको छ।
बिल बनाउँदा वा कर कार्यालयमा कर्मचारीलाई दोष मान्न सकिए पनि सम्झौता गर्दा नै कमिसन दिनुमा व्यवसायीको गल्ती कति?
सम्झौता गर्दा नै कमिसन दिने चलन छ। तर, निर्माण व्यवसायी सरकारसँग खुलेर गएको छ। म व्यवसाय गरेर रोजगारी दिन्छु, कमाएको रकमबाट सरकारलाई कर (ट्याक्स) तिर्छु र नाफा कमाउनलाई नै व्यवसाय गर्ने हो भनेर लाइसेन्स लिएको हुन्छ। त्यसैले उसले नफा कमाउने काम गर्नु पाप होइन।
तर, राजनेताहरूले म सामान्य तलब लिएर जनताको सेवा गर्छु भनेर गएका हुन्छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुनु अपराध हो। कर्मचारी वर्गले सीमित तलबमा सरकारको काम गर्छु भनेर गएको हुन्छ र त्यहाँ नाफा कमाउनु भनेको अपराध हो। सबैले यसरी बुझ्न आवश्यक छ ‘व्यवसायीले नाफा कमाउन जे पनि गर्छ, नेपालमा मात्रै होइन अमेरिका, जापानमा पनि गर्छ। किनकि, उसले नाफा कमाएर उसका सेयरहोल्डरलाई डिभिडेन्ड बाँड्नुपर्छ।
अरू कम्पनीका फोन २०/३० हजारमा पाइन्छ, तर एप्पलले डेढ लाख लिन्छ, यसलाई अपराध गर्यो भन्न मिल्दैन किनकि उसले गुणस्तरीय सामान दिएको छ।
पत्रकारहरूले मुछ्नुहुन्छ, तर व्यवसायीले नाफा कमाउने हर्कत गर्यो भने त्यो पाप होइन, उसको अधिकार हो। नाफा कमाएर सरकारलाई नियमअनुसारको शुल्कहरू बुझाउँछु भनेर गएको व्यवसायीले नाफाको काम गर्यो के नौलो भयो र? नेपालको पत्रकारिताले यो विषय बुझ्न सकेको छैन।
तर, व्यवसयीले पनि कोड आफ कन्डक्टभित्र बस्नुपर्छ। पुल बनाउँदा गाडी खस्ने पुल बनाउन पाउँदैन। कालिमाटीमा पुल बनेर सञ्चालनमा नआउनु कमिसनकै कुरा हो, मापदण्डको कारण होइन। म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु त्यो पुल भत्किँदैन। २० टन लोड भएको ट्रकमा बसेर त्यो पुलबाट म हिँड्न सक्छु।
नेपालमा दुई किसिमका व्यवसायी छन्। एकथरीले नेपालमा काम गरेको जस्तो गर्दै बैंकहरूका ऋण भारतलगायत अरू देशमा सार्दैछन्, उनीहरूको नियोजित प्रयास हो। हामीजस्तो काम गरिरहेका व्यवसायीहरू बाध्यताले नेपाल छाडेर जानुपर्ने दिन नजिकिएको छ।
नेपालको पत्रकारिताले मजदुरले काम गरेको ज्याला नपाएको अर्थात व्यवसायीले नदिएको देख्यो। दिन नसकेको पनि सत्य हो, तर के कारण व्यवसायीले मजदुरलाई ज्याला दिन नसकेको हो भन्ने विषय मिडियाले खोजेनन्, वास्तविक समाचार आएन।
नेपालमा दुई किसिमका व्यवसायी छन्। एकथरीले नेपालमा काम गरेको जस्तो गर्दै बैंकहरूका ऋण भारतलगायत अरू देशमा सार्दैछन्, उनीहरूको नियोजित प्रयास हो। हामीजस्तो काम गरिरहेका व्यवसायीहरू बाध्यताले नेपाल छाडेर जानुपर्ने दिन नजिकिएको छ। नेपालको पत्रकारिताले मजदुरले काम गरेको ज्याला नपाएको अर्थात व्यवसायीले नदिएको देख्यो। दिन नसकेको पनि सत्य हो, तर के कारण व्यवसायीले मजदुरलाई ज्याला दिन नसकेको हो भन्ने विषय मिडियाले खोजेनन्, वास्तविक समाचार आएन।
सरकारले भुक्तानी नदिएकै कारण व्यवसायी पलायन हुने कारण कतिको सत्य हो?
मलाई लाग्छ भुक्तानीका कारण नेपालको निर्माण व्यवसाय ठप्प हुँदैछ। यसको असरले जनताको चुलो बल्दैन, निर्माण क्षेत्रसँग आश्रित अरू उद्योगधन्दा चल्दैनन्। उत्पादकत्व घट्छ र उत्पादन लागत बढ्दा उनीहरू पनि टिक्न सक्दैनन्।
बिस्तारै सरकारको राजस्व घटेर ढुकुटी रित्तिँदै जान्छ, सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्दैन, अन्य सेवा सुविधा र भत्ता दिन सक्दैन। निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएपछि व्यवसायीमात्रै होइनन्, नेपाल नै रोकिन्छ।
भुक्तानी नहुनुको मुख्य कारण सरकारसँग पैसा छैन। यसको दीर्घकालीन समाधान के हो भनेर अहिलेसम्म छलफल गरिएको छैन। राजनीति गर्नेहरूलाई कोसी प्रदेशमा कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने र केन्द्रमा प्रचण्डलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्नेतिर मात्रै ध्यान गएको छ। यिनीहरू २०/३० वर्षदेखि यसरी नै चलिरहका छन्, तर यसरी देश चल्दैन/चलाउनु हुँदैन।
सरकारको पुँजीगत त खर्च प्रत्येक वर्ष लक्ष्यअनुसार हुन सकेन, बजेट फ्रिज भयो भन्ने समाचार आइरहेका हुन्छन्। धेरै वर्षदेखि सरकारको बजेट खर्च नभएर फिर्ता भनिए पनि फिर्ता भएको पैसा कहाँ छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन। मिडियाले यो विषयमा खोज्न जरुरी छ।
नेताले ४० करोडको पुल दुई वर्षमा बनाउने भन्छन्, तर बजेट विनियोजन ४० लाखमात्रै हुन्छ। त्यो पुल कसरी सकिन्छ दुई वर्षमा? जनताको स्तरमा अपराध भइरहेको छ, मिडियाले बुझ्न सकेनन्, नेपाली पत्रकारसँग वास्तविकता पत्ता लगाउने क्षमता देखिएन।
भुक्तानीबाहेक निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न भएको समस्या के हो?
भुक्तानी यो वर्षको विशेष समस्या हो, विगतका वर्षमा धेरै थिएन, जुध्थ्यौं, उठ्थ्यौं चलिरहेको थियो। भुक्तानीबाहेकको समस्याको कुरा गर्दा व्यवसायीहरू गोरु भएर काम गरिरहेका छन्। हलीले मुखमा महला लगाए पनि वा केही खान दिए पनि निर्माण व्यवसायीले जोतिरहेका थिए। तर, अहिले सरकारले महला लगाइदियो र खान नदिई जोत्नूमात्रै भन्यो।
अहिले आएर भुक्तानी नहुँदा नेपालका नम्बर एक निर्माण कम्पनी चरम संकटमा छन्। श्रीमतीको नाकको फुली बेचेर, आफन्तसँग २/४ पैसा सापट मागेर लगानी गरिसके। बैंकले ऋण दिन छाडे, अब व्यवसायीले माग्ने ठाउँ छैन।
सबैले निर्माण वयवसायीको समस्या देखेका छन्, तर यो राज्यको समस्या हो। व्यवसायीलाई केही छैन, सके नेपालमै गरौंला नसके विदेश गएर फेरि व्यवसाय सुरु गरौंला।
त्यसबाहेक नेपालमा कानुनी झमेला धेरै छ। कुनै पनि कानुन प्रष्ट छैन, एउटा कानुनको ५/६ वटा अर्थ लाग्छ। अर्को पक्ष जिल्ला अदालतले एउटा फैसला, पुनरावेदनले अर्को र सर्वोच्चले फेरि अर्कै फैसला गर्छन्। निर्माण व्यवसायीका हकमा मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रको कानुन सुधारेर एकरूपता ल्याउनुपर्ने देखेको छु।
नेपालमा कानुनी झमेला धेरै छ। कुनै पनि कानुन प्रष्ट छैन, एउटा कानुनको ५/६ वटा अर्थ लाग्छ। अर्को पक्ष जिल्ला अदालतले एउटा फैसला, पुनरावेदनले अर्को र सर्वोच्चले फेरि अर्कै फैसला गर्छन्। निर्माण व्यवसायीका हकमा मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रको कानुन सुधारेर एकरूपता ल्याउनुपर्ने देखेको छु।
साइट क्लियरेन्स नहुदा आयोजना निर्माणमा समस्या धेरै देखिन्छ, सम्झौता गर्ने समयमा व्यवसायीले त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्दैन?
हामीलाई सम्झौता गर्ने समयमा साइट क्लियरेन्स नभएको भन्ने थाहा हुँदैन। कर्मचारीहरूले विशेषगरी सरुवा हुने बेला गोलमटोलमा ठेक्का आह्वान गर्छन्। आफूले सम्झौता गराउन सकियो भने केही प्रतिशत कमिसन पाइन्छ भनेर साइट क्लियरेन्स गराउन केही महिना लाग्ने, अरू कामका लागि यति भनेर समय हिसाब गर्दै ठेक्का आह्वान गर्न हतार गर्छन्।
सम्झौता गर्ने कर्मचारीको सरुवा हुन्छ, अर्को आउनेले उसको गल्ती आफूले लिन चाहँदैन, सरकारले सरुवा भएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चलन छैन। अन्त्यमा फस्ने निर्माण व्यवसायी हो।
उता, अख्तियारले गर्नपर्ने काम नगर्दा भ्रष्टाचार भन्दैन तर तलबले नपुगेर एउटा कर्मचारीले १०/१५ हजार रुपैयाँ व्यवसायीसँग माग्यो भने भ्रष्टाचार भन्छ। राज्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्छ, होइन भने विदेशी वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। नयाँ वस्तु देखेपछि किन्न मन लाग्छ त्यसका लागि पैसा पर्याप्त हुनुपर्छ।
प्रत्येक वर्ष निर्माण व्यवसायीको माग भनेको आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्यो भन्ने हुन्छ, यो सरकारको कारण भएको बाध्यता हो कि व्यवसायीको पनि कमजोरी हो?
यो बाध्यता राज्यको कारण हो, हाम्रो कारण समस्या आएको भए कालोसूचीमा राखिसकेको हुन्छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विवरण हेर्दा नै यसको वास्तविकता प्रष्ट हुन्छ, सरकारको कारण समस्या नआएको भए यिनीहरूले छाड्दैनन्।
गत वर्ष साउनमा म्याद थप भयो, असोजसम्म बर्खाका कारण काम गर्न सकिँदैन, त्यसपछि चाडबाडले एक महिना जान्छ। मंसिरमा चुनाव थियो, नेपालमा उम्मेदवारभन्दा बढी चुनाव मजदुरलाई लाग्छ।
नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले क्रसर उद्योग बन्द गराए। उद्योग खुल्न करिब तीन महिना लाग्यो, भनेपछि व्यवसायीले काम नगरेका हुन् कि सरकारले वतावरण नबनाएको हो?
