काठमाडौं। नेपालको विद्युतीय भुक्तानी क्षेत्रमा मोबाइल बैंकिङभन्दा पहिले स्थापित ‘डिजिटल वालेट एप’ पछिल्लो समय अस्तित्व नै गुमनाम बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब पाँच वर्ष अघिदेखि नै ‘डिजिटल नेपाल’ परिकल्पना गरी योजना कार्यान्यवन गरिरहँदा डिजिटल वालेट नीति ओझेलमा राखी मोबाइल बैंकिङलाई प्रश्रय दिँदा समस्या बढ्न पुगेको हो।
डिजिटल वालेटहरू सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्छ भने राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षण तथा निगरानीमा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागबाट सञ्चालन अनुमति लिने डिजिटल वालेट संख्या दुई वर्षअघि नै २८ पुगिसकेको थियो। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल २७ अनुमति प्राप्त एप छन्। यसबीच केही डिजिटल वालेटको लाइसेन्स राष्ट्र बैंकले नै खारेज गर्यो भने केही वालेट एप आफैं बन्द भए।
विद्युतीय भुक्तानी बजारमा राम्रो सम्भावना देखेर एकपछि अर्को गर्दै खुलेका यी एपमा केही व्यवसायविहीन हुँदै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको मुख्य कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेटभन्दा बैंकहरूले सञ्चालन गरेको मोबाइल बैंकिङलाई बढी प्रोत्साहन दिनु रहेको सरोकारवाला दाबी गर्छन्।
डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदानका विषयमा राष्ट्र बैंकले लिएको गलत नीतिले समग्र डिजिटल वालेट एप कमजोर अवस्थामा पुगेको ‘डिजी पे’ का अध्यक्ष दिवाकर पाण्डे बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले सुरुमा हामीजस्ता निजी कम्पनीलाई डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्यो। अनुमति प्रदान गरेका बेला कमर्सियल बैंकहरूले पनि यस्तो कारोबार गर्न पाउने विषय आएको थिएन,’ अध्यक्ष पाण्डेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यसपछि हामीले बजार देखेर यसमा लगानी गर्यौं। तर, बैंकहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले अनुमति दियो। यस्तो थाहा पाएको भए हामी यसमा लगानी गर्ने थिएनौं।’
पाण्डेका अनुसार राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने निजी कम्पनी र कमर्सियल बैंकलाई एउटै नीतिमा राखेर प्रतिस्पर्धामा पठाएर गलत गरेको छ।
‘ठूला र कमर्सियल बैंक तथा कम्पनीहरूको पुँजी, जनशक्ति र क्षमता ठूलो हुन्छ। यसर्थ, यस्ता कम्पनीले एकतर्फको आम्दानी कम भए पनि अर्कातर्फबाट पूर्ति गर्न सक्छन्,’ पाण्डे भन्छन्, ‘तर, डिजिटल भुक्तानीका लागि मात्रै भनेर खुलेका र लगानी गरेका कम्पनीले कमर्सियल बैंकसँग हरेक विषयमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्?’
पाण्डे डिजी पे, ई–सेवा, आइएमई पेजस्ता सबै किसिमका डिजिटल वालेटबाट गर्ने काम मोबाइल बैंकिङबाटै गर्न पाएपछि प्रयोगकर्ताले यस्ता छुट्टै वालेट प्रयोग छाडेको बताउँछन्।
‘आज कुनै पनि डिजिटल वालेटमा पैसा राख्न र पठाउन बैंकबाट पठाउनुपर्ने हुन्छ। अब सोही बैंकको मोबाइल एपमै डिजिटल वालेटका सबै सुविधा उपलब्ध भएपछि उसले बैंकबाट पैसा पठाएर छुट्टै वालेट चलाउनुको औचित्य नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसर्थ, अबको केही समयमा धेरै डिजिटल वालेट एप बन्द हुने देखिन्छन्।’
राष्ट्र बैंकले निजीरूपमा डिजिटल भुक्तानीकै लागि भनेर खुलेका कम्पनीलाई डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान अनुमति दिएपछि त्यही काम गर्न कमर्सियल बैंकलाई पनि अनुमति दिएर गल्ती गरेको उनको आरोप छ।
यदि कमर्सियल बैंक र कम्पनीलाई नै यस्तो कारोबारको बाटो खुला गर्दिने भए निजी कम्पनीलाई पहिल्यै अनुमति नदिएको भए धेरैको लगानी डुब्नबाट जोगिने पाण्डेको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले अन्य बैंकहरूलाई पनि डिजिटल भुक्तानी कारोबार अनुमति दिएकै कारण डिजिटल वालेट एप सञ्चालन गरिरहेका अधिकांश कम्पनीको लगानी डुब्ने खतरा बढ्दो छ।
यही कारण हाल केही निश्चित डिजिटल वालेट एपबाहेक अधिकांश एप व्यवसाय अभावमा धराशयी अवस्थामा पुगेको सेल पेका सञ्चालक दीपक मल्होत्रा बताउँछन्।
‘अहिले एकाध डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने एपमात्रै आफ्नो व्यवसायले चलेका छन्,’ मल्होत्रा भन्छन्, ‘तीबाहेक अन्य अधिकांश एप घाटामा गएकाले यसलाई अन्य व्यवसायबाट धान्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।’
मल्होत्राका अनुसार अन्य व्यवसायसँग जोडिएर सञ्चालनमा रहेका डिजिटल वालेटको अवस्था राम्रै भए पनि अन्य व्यवसायसँग नजोडिएर स्वतन्त्ररूपमा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने एपहरू भने धराशयी अवस्थामा छन्।
मोबाइल बैंकिङ कारोबार बढ्दो, डिजिटल वालेटको घट्दो
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७७ असारसम्ममा मोबाइल बैंकिङबाट ५८ लाख १७ हजार ६ सय ८१ पटक कुल १८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबर कारोबार भएको थियो। सोही अवधिमा डिजिटल वालेटबाट १ करोड १ लाख ७९ हजार ५ सय ५७ पटक कुल १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको थियो।
यस्तै २०७८ असारसम्ममा मोबाइल बैंकिङबाट १ करोड ३७ लाखपटक कुल ७३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँबराबर कारोबार भएको थियो भने सोही अवधिमा डिजिटल वालेटबाट १ करोड २५ लाख १५ हजार ९ सय ४ पटक कुल १२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँबराबर कारोबार भएको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७९ असारसम्ममा मोबाइल बैंकिङबाट २ करोड ५ लाख ६४ हजार ३ सय ८ पटक कुल १ खर्ब ६३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँबराबर कारोबार भएको देखिन्छ। सोही अवधिमा डिजिटल वालेटबाट १ करोड ६२ लाख ६ हजार ३ सय ५६ पटक कुल १७ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख रुपैयाँबराबर कारोबार भएको थियो।
यस्तै २०८० भदौसम्ममा मोबाइल बैंकिङबाट ३ करोड ४४ लाख ९३ हजार २ सय ५२ पटक गरी कुल २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँबराबर कारोबार भएको देखिन्छ। सोही अवधिमा डिजिटल वालटेबाट २ करोड २४ लाख १४ हजारपटक गरी कुल २१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँबराबर कारोबार भएको देखिन्छ।
यसरी राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा पनि वालेटमार्फत भएको कारोबारभन्दा मोबाइल बैंकिङ कारोबार ११ गुणा बढी छ। नियामकको तथ्यांकले नै वालेट कारोबार घट्दै गएको प्रष्ट्याउँछ। यसै कारण हाल अधिकांश डिजिटल एप धराशयी अवस्थामा पुगेका हुन्।
डिजिटल वालेट कम्पनीले फरक गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ : राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल भने डिजिटल वालेट कम्पनीले केही फरक गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘अहिले पनि सबै डिजिटल वालेट कम्पनी धराशयी भएको र घाटामा चलेको अवस्था होइन। केही नाफामा नै चलिरहेका छन्,’ पौडेल भन्छन्, ‘त्यसैले कुनै कम्पनी चलिरहेका छन् भने बाँकी अन्य कम्पनी किन चल्न सकेनन्? यसको मूल्यांकन स्वयं वालेट कम्पनीले पनि बुझ्न आवश्यक छ।’
पौडेलले सबै कम्पनी सफल नहुने भन्दै बजारमा किन आएको? के देखेर आएको? र, के अलग गर्ने? भन्ने विषयलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
‘बैंकहरूले मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरेका कारण डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने एपहरूको प्रतिस्पर्धा निकै कडा छ। तर, बैंकहरूले ध्यान पु¥याउन नसकेका र बैंकबाट प्रदान हुन नसकेका स–साना सेवा र अन्य प्रकारका व्यवसाय तथा सेवा डिजिटल वालेटले सञ्चालन गर्ने ठाउँ पनि छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘अधिकांश डिजिटल वालेट बैंकले डिजिटल कारोबार सुरु गरिसके पछाडि पनि आएका छन्। भनेपछि उनीहरू के देखेर आए? यो पनि प्रश्नको विषय छ।’
पौडेलले डिजिटल वालेट कम्पनीहरू धराशयी भए भन्दैमा बैंकहरूलाई डिजिटलाइजेसनतर्फ नलगी त्यसै राख्न पनि नमिल्ने बताए।
‘नीतिगत वा अन्य कुनै रूपमा राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेट एपलाई भेदभाव गर्यो भन्ने विषय गलत छ। ग्राहक र प्रयोगकर्ता आकर्षण गर्न सक्ने र मोबाइल बैंकिङबाट प्रदान नभएको सेवा दिएर अहिले पनि थुप्रै यस्ता वालेट कम्पनी चलेका छन्,’ पौडेल भन्छन्, ‘यदि राष्ट्र बैंकले भेदभाव गरेको वा नीतिगत समस्यामा पारेको भए सबै वालेट कम्पनी धराशयी हुने थिए।’
उनले डिजिटल वालेट एपहरू राष्ट्र बैंकका कारण कमजोर भएको बताएर बस्नेभन्दा पनि आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउँदै प्रतिस्पर्धामा उत्रिन आवश्यक भएको सुझाव दिए।
नेपालमा डिजिटल वालेट र मोबाइल बैंकिङ
नेपालको पहिलो डिजिटल वालेट एपका रूपमा सन् २००९ मा ई–सेवा स्थापना भएको थियो। तर, नेपालमा स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ अर्थात मोबाइल बैंकिङ कारोबार भने २०१४ देखि लक्ष्मी बैंकले सञ्चालन गरेको थियोे।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले २००५ मा मोबाइल बैंकिङका नाममा एसएमएस सेवा र लक्ष्मी बैंकले नै मोबाइल बैंकिङका नाममा २००६ मा एसएमएस बैंकिङ सुरु गरेका थिए।
ग्राहकलाई कारोबारको जानकारी गराइने यस्ता मोबाइल बैंकिङभन्दा मोबाइल वालेटबाटै डिजिटल कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था २००९ मै ई–सेवा वालेटले गरेको हो।
ई–सेवाले मोबाइल रिचार्ज, रकमान्तर, युटिलिटी पे, सरकारी भुक्तानी, अनलाइन सपिङमा भुक्तानीलगायत विद्युतीय भुक्तानी सेवा सुरुवातमै दिएको हो।
त्यसपछि मात्रै लक्ष्मी बैंकले मोबाइल बैंकिङ सेवामा म्यासेजमार्फत खाताको जानकारी, कारोबार भएको सूचना, आफ्नो खाताबाट अर्को खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्न, मोबाइल रिचार्ज गर्न सकिने व्यवस्थासहितको मोबाइल बैंकिङ एप सुरु गरेको थियोे।
त्यसको धेरै समयपछि मात्रै नबिल, हिमालयन, एसबिआईलगायत बैंकले मोबाइल बैंकिङ सेवा सुरु गरेका हुन्। अधिकांश बैंकले मोबाइल बैंकिङ एपलाई प्राथमिकतामा राखेर कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको इतिहास धेरै लामो भेटिँदैन।
ई–सेवा स्थापना भएको समयमा नेपालमा अन्य डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने एप नभएका कारण लगत्तै अन्य डिजिटल वालेट एप पनि खुल्दै गए। तर, पछिल्लो केही वर्षयता सबै बैंकका आफ्नै मोबाइल बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङबाट क्युआर र डिजिटल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था विस्तार भयो।
मोबाइल बैंकिङबाट डिजिटल वालेटले गर्ने सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने भएपछि यस्ता डिजिटल भुक्तानी एपको प्रयोग बिस्तारै घट्दै गयो।
हाल अनुमति प्राप्त डिजिटल वालेट
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ सालबाट डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई कारोबार अनुमति प्रदान गर्न सुरु गरेको थियो। लगत्तै २०७४ असार ४ मा प्रभु टेक्नोलोजी प्रालिको प्रभु पे र २०७४ असार ५ मा आइएमई डिजिटल सोलुसनको आइएमई पे तथा ई–सेवा प्रालिको ई–सेवा राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएका थिए।
यसपछि नेपालमा अन्य डिजिटल वालेट स्थापनाको लहर चलेको देखिन्छ। तथ्यांकअनुसार २०७४ मा तीन, २०७५ मा दुई, २०७६ मा सात र २०७७ मा १४ एपले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि पछिल्लोपटक कात्तिक १५ गते सिटी वालेट प्रालिले सिटी पे वालेट सञ्चालनमा ल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल अनुमतिपत्र प्राप्त डिजिटल सेवा भुक्तान गर्ने एप संख्या २७ छन्। यी एपमा आईएमई पे, ई–सेवा, सेल पे, सिजी पे, खल्ती, मोरु, क्यु पे, पे टाइम, माई पे, प्रभु पे र ई–नेट पे छन्।
यस्तै मोको, कुराकानी पे, पे वेल, डि पैसा, सुपर एप, यो एप, यात्रा कार्ड, हाम्रो पे, डिजी पे, मोबालेट, आई पे, आई क्यास, नमस्ते पे, एन क्यास, छिटो पैसा, सजिलो पे, सिटी पे पनि हाल अनुमति प्राप्त डिजिटल वालेट हुन्।
केही समय अघिसम्म सञ्चालनमा रहेको मोहर डिजिटल प्रालि भने सञ्चालन हुन नसकेपछि बन्द भइसकेको छ। २०७६ असोज ३० मा अनुमत्रिपत्र लिएको यस डिजिटल वालेट सञ्चालन हुन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले गत असोज ८ मा अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो।
अनुमति प्राप्त अन्य थुप्रै डिजिटल वालेटले पनि कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेर बसेका छन्। सिटी वालेट प्रालिले भने चुनौतीबीच सिटी पे वालेट सञ्चालन अनुमति लिएको देखिन्छ।
यसरी अनुमति लिएकामध्ये हाल ई–सेवाले मात्रै बजारको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। ई–सेवा, खल्ती, आइएमई पे र अन्य व्यवसायसँग जोडिएका केही डिजिटल वालेटको अवस्था राम्रो देखिए पनि अन्य वालेट कम्पनीले बजारमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन्।
