काठमाडौं। निर्यातकर्ताले गत वर्ष निर्यात गरेवापत पाउनुपर्ने नगद अनुदान अहिलेसम्म पाएका छैनन्। निर्यात कार्यविधिअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र निर्यातकर्ताले पाउनुपर्ने रकमसहित अनुदान माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सोहीअनुरूप निर्यातकर्ताले अनुदानका लागि आवेदन दिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको छैन।
निर्यात गरेको महिनाको अन्तिममा नगद अनुदान दिने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो। तर, सरकारले निर्यात गरेको आर्थिक वर्ष बितेको तीन महिनाभित्र आवदेन दिनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो। त्यो आफंैमा व्यावहारिक रहेको निर्यातकर्ताले बताउँदै आएका छन्।
गत आवकै भुक्तानी लिन आवेदन दिएको डेढ महिना भइसक्दा पनि सरकारले रकम निकासा गरेको छैन। उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ८५ करोड रुपैयाँ नगद अनुदान माग भएको र सोहीअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा फाइल पेस भएको छ।
मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाका अनुसार सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको र त्यहाँबाट सहमति प्राप्त हुनासाथ निकासा हुन्छ। निर्यातकर्ताले डेढ महिनाभित्र अनुदानवापत पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम प्राप्त गरिसक्ने सचिव निरौलाको भनाइ छ।
निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार सरकारले निर्यातमा ४ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो।
यसअघि स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन हुने प्रशोधित चिया, कफी, हस्तकला र काष्ठकला सामान, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित जडीबुटी, अल्लोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित पिउने पानी, प्रशोधित बेसार, तरकारी, फूल, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची र प्रशोधित अदुवा (सुठो) तेल र पाउडरलगायत १५ प्रकारका कृषिजन्य वस्तुमा नगद अनुदान दिने गरिएको थियो।
यस्तै आयात गरिएका र स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्दै उत्पादन हुने स्वदेशी कपडा, तयारी पोसाक, औषधी, गलैंचा र ऊनी सामान, च्याङ्ग्रा पश्मिनाबाट उत्पादित सामान, जुट तथा जुटका सामान, सुन र चाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, ऊनीजन्य वस्तु, यार्न, तामाका सामान र जुत्ताचप्पल (फुटवेयर) लगायतका १२ वस्तु निर्यात गर्दा अनुदान दिने गरिएको थियो।
गत वर्ष कार्यविधि संशोधन गरेर तीन कृषिजन्य र ६ औद्योगिक गरी थप ९ वस्तुमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको हो। सरकारले औद्योगिक उत्पादनतर्फ सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, क्लिंकर, कत्था, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन निर्यात गर्दा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार ३० प्रतिशतभन्दा कम मूल्यवृद्धि भएका वस्तु निर्यात गर्दा नगद अनुदान पाइने छैन। वस्तु निर्यात मूल्यबाट उत्पादन लागत घटाइ उत्पादनको मूल्यवृद्धि दर निकालिन्छ। यदि कुनै संस्थाले वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गरे ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइने छ। ५० करोड रुपैयाँभन्दा कमको निर्यातमा भने ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाइने छैन।
विभागले कुन निर्यातकर्ताले कति रकम पाउने भनेर टुंगो लगाइसकेको छ। सबै हिसाब गरेर मन्त्रालयमा फाइल आएको र मन्त्रालयले अर्थमा सहमतिका लागि पठाएको हो। अर्थबाट सहमति नआउँदा निर्यातकर्ताले रकम पाउन नसकेको उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ।
एकातिर, सरकार निर्यात बढाउन लागिपरेको बताइरहेको छ भने अर्कातिर निर्यात गरेवापत निर्यातकर्तालाई दिनुपर्ने रकम दिन आलटाल गर्दा निर्यात वृद्धिमा धक्का लाग्ने देखिन्छ।
सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नगद अनुदान दिए निर्यातकर्ता उत्साहित भएर निर्यात बढाउँथे। निर्यात गरेको रकम प्राप्त गर्न डेढ वर्ष लागेपछि कसरी निर्यात वृद्धि हुन्छ?
